'आर्थिक विकाश बारे बहस गर्ने बेला भएको छ'

बिनोद पराजुली । बिगतको लामो प्रयास र संघर्ष पछि नेपाल मा संघियता स्थापना भएको छ र नेपाली जनताले आफै आफ्नो संबिधान निर्माण गरेका छन । संबिधान निर्माण पछि को स्थानिय निर्बाचन भएर पहिलो पाँच बर्ष समाप्त हुदासम्म शहरमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताले संघियता स्थापना भएर के नै भयो र ? के विकाश भयो र ? भन्ने खाल्का प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच बर्षमा भएको काम हेर्न शहर होइन गाँउ जानुपर्छ, त्यहाका स्थानीय बासिन्दा सित भलाकुसारी गरोभने थाहा हुन्छ की कत्तिको काम भएको आनुभूति गरेका छन्, संघियता र केन्द्रि कृत राज्य ब्यव्स्था मा कुन राम्रो भन्ने भन्दापनी नेपालको परिप्रेच्छमा कुनले चाँडो सेवा तथा बिकाश दिन सक्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ। बिगतको हाम्रो भोगाइ र पछिल्लो पाँच बर्षको अनुभुतिले पनी सो कुराको पुष्टि गर्दछ की जनतालाई प्रत्यक्ष आधारभूत सेवा दिने भनेको स्थानीय निकायले हो त्यो पनी संबिधान प्रदत्त अधिकार सहितको स्थानीय निकाय जस्तै आफ्नो क्षेत्र को साधन श्रोत परिचालन को अधिकार तथा आफ्नो लगी आफै निति नियम निर्माण गर्ने अधिकार तर संबिधान, संघ र प्रदेशको कानून सित बाझ्ने गारी नभई सह(अस्तित्व र सह(कार्यको भावनालाई आत्मसाथ गरेर। संघियप्रणाली नेपालकोलागी पूर्णरुपमा नयाँ थियो, सो भएर संघ, प्रदेश र स्थानीयतहहरु संग संबिधान बाहेक कुनैपनी कानून थिएन। स्थानीय पदाधिकारीहरु निर्बाचित भएर पदभार सम्हाल्दा कतिपय स्थानीय निकायामा बस्न कुर्सी समेत थिएन, कर्मचारी को पनी दरबन्धी पनी भैसकेको थिएन, सुरु सुरुमा कर्मचारीको आभावमा कतिपय वडाअध्यक्ष आफैले सिफारिस लेखेर आफैले प्रमाणित गरेर जनतालाई सेवा दिएका थिए। नवनिर्बचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ऐन, कानून, निति, नियम कसरी निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा थाहा पनी थिएन तरपनी बिस्तारै स्थानीय तहले भोगाइबाट पढाई भने जस्तै गरी हालसम्म आईपुग्दा लगभग सम्पूर्ण स्थानीय निकायले आफ्नो अवश्यकता अनुसार बिभिन्न ऐन, कानून, कर्यबिधि आदि बनाई सकेका छन् र बनाउँदै जानेछन । भौतिक संरचनामा पनी उल्लेखीय कार्य भैसकेको छ, भौतिक संरचनामा बाटोघाटो, स्वस्थाचौकी, स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन, बिद्यालय आदि। सो भान्दै गर्दा स्थानीय निकायले अन्य क्षेत्रमा चाई काम नै नगरेको भनेर बुझियो भने त्यो गलत हुनेछ स्थानीय तहहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, जलवायु परिबर्तन, आर्थिक बिकाश, लैंगीक समानता, छुवाछुत उल्मूलन, खाध्य़ तथा पोषण, कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देखि लिएर औधोगिक बिकासकालागी बिबिन्न कार्यक्रम जस्तै औधोगिक ग्राम को स्थापना, धेरै कृषि उपज उत्तपादन गरेकोको आधारमा मूल्यम अनुदान, ब्यवसाय गर्नकोलागी बित्तिय संस्था संगको सहकार्य, ब्याजमा आनुदान आदि महत्वपूर्ण काम गरेका छन। शून्यको अवस्था बट सुरु गरेर पनी यात्तिको काम हुनुलाई राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ। यति भन्दै गर्दा अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिले के बिगतमा भएका कामहरुलाई यसैगारिनै निरन्तरता दिनुपर्छ वा अब कुन एजेडामा बिशेष जोड दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठान गर्नुपर्ने भएको छ । अवश्य पनी स्थानीय निकयाहरूले बिगतमा भएका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ तर बिगतको जस्तो गरिबी निवारणको सिद्धाऩ्त बाट निर्दिष्ट नभई आर्थिक बिकाश को सिद्धाऩ्त बाट निर्दिष्ट भएर आफ्नो निति, नियम, योजना तथा कार्ययोजना बनाउनु पर्छ। आर्थिक बिकाशको सिद्धाऩ्तबाट निर्दिष्ट भन्ने बित्तिकै गरिबी निवारण लाई पूर्णरूपमा छाडेर आर्थिक बिकाशको बाटोमा लम्किने भनेर बुझ्नू भयेन किनभने नेपालको संबिधानमा एकतीस वटा मौलिकहकको ब्यवस्था गरिएको छ जसमा गरिबी निवारणसीत सम्बन्धित हकपनी रहेको छ जसले गर्दा गरिबी निवारण गर्ने काम नेपाल सरकारको संबैधानिक दाइतत्व हो जून कुनैपनी हालत मा राज्यले गर्नैपर्छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा भौगोलिक बनावटले गर्दा अझै लामो समय सम्म गरिबी निवारणलाई पूर्णरूप छोडन सकिने अवस्था छैन। अबको दिनमा स्थानीय तहले मुख्यरुपमा आर्थिक बृद्धि हासिल हुने योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरी आर्थिक बृद्धि प्राप्त गर्नु भनेकई केही हद सम्म गरिबी निवारण हुनु हो। कुरा गर्न जती सजिलो हुन्छ काम गर्न त्यति नै गारो हुन्छ, यसो भन्दैमा काम नगरे पनी भएन, फेरी काम गर्ने भन्दैमा जून पायो त्यही क्षेत्रमा, बिना योजना, बिना श्रोत ब्यवस्थापन गर्ने हो भने बिगतमा आएको बिकाश र आर्थिक बिकाश को परिणाम र अब आउने सो सम्बन्धी परिणाम मा खास्सै भिन्नता हुनेछैन। बिगतमा केन्द्रले सम्पूर्ण स्थानीय तहमा समानताको आधारमा र पारदर्शीताको आधारमा आफ्नो उपस्थिति गराउन नसक्दा जनतालाई बिकाशको अनुभूति हुन सकेन। अत अब आउनु भएका नवनिर्बाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले के गर्ने त...? बिगत पाँच बर्षको बिकाश खर्चको चित्र हेर्ने हो भने सबैजसो स्थानीय तहले बाटोघाटो बनाएको देखिन्छ जून देशको आर्थिक बिकाश तथा समग्र देश बिकाशको पहिलो आवस्यक सर्त हो, दोश्रोमा प्रशासनिक भवन बनाएको देखिन्छ जुनकुरा आम नगरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ। भौतिक पुर्बाधार बनिसकेको छ र बन्दै पनी छ । नँया भौतिक पुर्बधार बनाउने र बनेकाको स्तरउन्नति गर्ने कार्य निन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। बिगतको पाँच बर्षमा धेरैजसो स्थानिय तहले कुनै न कुनै उदाहरणीय काम गरेका छन, अब आउने दिनहरुमा ती सम्पूर्ण उदाहरणीय कार्य को एउटा संगालो बनाएर त्यसको अध्ययन गरेर आफ्नो आफ्नो स्थानीयतह सुहाउदो काम को थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्बाचनमा जसले आर्थिक मुद्दामा राम्रो काम गरेकोछ सोही प्रतिनिधि पुन दोस्रो पटक पनी पुन निर्बाचित भएका धेरै उदाहरण हामी पाउन सक्दछौ, यसबाट पनी प्रस्ट हुन्छ की जनताले खोजेको आर्थिक विकास नै हो। दोस्रो स्थानीय निकायको निर्बाचमा जितेका नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रको बिस्तृत अध्यन गरेर आफ्नो सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेर सम्पूर्ण नगर गाऊ बासी तथा सम्बधित पक्षलाई बिश्वासमा ली संबिधानको मर्मअनुसार आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक विकाश गर्दै राष्ट्रय आर्थिक विकाशको लक्ष्य प्राप्ति हुनेगरी गुरु योजना निर्माण गरेर आर्थिक विकाश को दिशा तीर अगाडी बढ्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो।