सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले हरेक जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रावधान छ । वि.सं.२०७२ अघि बजेट जारी गर्ने सिलसिलामा अनिश्चितता रहेको र कहिले असार अन्त्य त कहिले साउन, भदौतिर समेत बजेट जारी भएको इतिहास हामीले देखे भोगेका छौँ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवात भइसके पश्चात् जारी हुने बजेटले समयमा बजेट खर्च हुन नसक्ने स्थिति पैदा भयो भन्ने महसुस गरेर नेपालको संविधान मै नै हरेक जेठ १५ गते बजेट जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तत्पश्चात् बजेट समयमा नै पेस भइरहेको छ । आ.व. २०७९/८० को बजेट संसद्मा पेस भई वरि अहिले पारित हुने क्रममा छ ।

बजेट जारी भए पश्चात् सरकारले लिने समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा मूल्य, वित्तीय एवम् बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई सर्वोपरि उद्देश्यको रूपमा मनन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि सुरु गरिएको मौद्रिक नीति जारीको प्रक्रिया यस वर्षसमेत तर्जुमाको क्रममा रहेको छ । असार अन्त्य वा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । यो आलेखमा नेपाल सरकारबाट सम्मानित संयुक्त सदनसमक्ष प्रस्तुत भएको बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति बिच कस्तो समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्छ र के कस्ता नीतिगत द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था रहेको छ, यस विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु १७ खर्व ९३ अरब ८३ करोड रहेको छ । २०७८ भदौ २५ मा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले आ.व.२०७८/७९ को बजेटको आकार रु १६ खर्व ३२ अरब ८३ करोड कायम गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ९ दशमलव ८६ प्रतिशतले बढी छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च रु. १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८ दशमलव ६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सो मध्ये चालु खर्च तर्फ ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान रहेको छ ।

यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सरकारले हरेक वर्ष अधिक खर्चको लक्ष्य राखेको भए तापनि वास्तविक खर्च भने लक्ष्य भन्दा कम हुने गरेको देखिन्छ । अझ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति त झनै दयनीय अवस्थामा रहेको छ । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने गरिएको देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्ष चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा करिब डेढ महिना अघि नै आगामी वर्षको बजेट ल्याउने गरेको छ । यसको कारण भनेको नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै खर्च गर्न सकियोस् भन्ने नै हो । तर पनि यस विषयमा हालसम्म अपेक्षित नतिजा भने नदेखिएको तीतो यथार्थ हामीसामु लुकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुन्छ । बजेटको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई समेत प्रमुख रूपले हेरिन्छ । सरकारले गर्ने खर्चको स्रोत व्यवस्थापनको क्रममा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक औजारहरूको प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । अझ भनौँ, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिने जिम्मा राष्ट्र बैंककै जिम्मेवारीमा आइपर्छ । तर नीतिगत रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेतर्फ आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नु त छँदै छ, यसको अलावा मूल्य स्थिरता कायम गर्नु र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व प्रदान गर्नुसमेत प्रमुख उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ ।

मूलतः बजेट विस्तारकारी र सङ्कुचनकारी गरी दुई प्रकारका रहेका हुन्छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट विस्तारकारी बजेट हो । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमार्फत सरकारी खर्च गर्ने, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको प्रवाह गर्ने लगायतका विषयहरू विस्तारकारी बजेटका सूचक हुन् । सैद्धान्तिक रूपले सरकारी नीति विस्तारकारी हुँदा उक्त नीतिका उद्देश्य पूर्ति गर्न मौद्रिक नीतिसमेत विस्तारकारी हुनुपर्छ । यसको अर्थ नेपाल सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निकट भविष्यमा जारी गर्ने मौद्रिक नीतिसमेत विस्तारकारी नै हुनुपर्छ ।

तर अव प्रश्न उठ्छ, के राष्ट्र बैंकले अन्य वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन नै नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मात्र ध्यान दिई मौद्रिक नीति जारी गर्ने हो वा उसका अन्य उद्देश्य, काम, कर्तव्यसमेत छन् त ? यस विषयमा राष्ट्र बैंकले गहनतापूर्वक विचार गरेर मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

खास गरी पछिल्लो केही महिनादेखि नेपालको बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब क्रमशः बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा शोधनान्तर स्थिति रु.१ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेकोमा २०७८ चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा शोधनान्तर स्थिति रु.२ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोडले घाटामा रहेको छ । यसै गरी विदेशी विनिमय सञ्चिती २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो । जसले १० दशमलव २ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो । यस्तो सञ्चिती २०७८ चैतमा ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर कायम भएको छ जुन ६ दशमलव ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मात्र पुग्ने देखिन्छ ।

कोभिड महामारीको कारण आयातको दरमा कमी आइ वैदेशिक व्यापारमा समेत केही राहत भएको र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहसमेत वृद्धि भएको कारण आ.व.२०७६/७७ मा विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो जसले त्यस समयको १२ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको थियो भने कोभिड महामारीको असर क्रमशः कम हुँदै जाँदा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारसँगै आयात उच्च हुन गई बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

यस्तै, आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको थियो भने आ.व.२०७७÷७८ मा यस्तो मुद्रास्फीति घटेर ३ दशमलव ६ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ । तर चालु आ.व.को नौ महिनासम्मको मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । विश्वभर आपूर्ति सञ्जालमा भएको अवरोध, रुस र युक्रेनको युद्ध लगायतका कारणले आगामी केही समयसमेत मुल्यमा चाप पर्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा विश्व बैङ्कले भर्खरै सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृष्यमासमेत युरोप, अमेरिका, पूर्वी एसियाका मुलुकहरूमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने र यसबाट आर्थिक वृद्धिमा असर पुग्न सक्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । भारत, चीन लगायतका मुलुकहरूले विभिन्न किसिमका खाद्यान्नमा निर्यात रोक्ने निर्णय नै गरिसकेका छन् । गहुँको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुक युक्रेनमा जारी युद्धको कारण निर्यात ठप्प प्रायः नै रहेको अवस्था छ ।

यी सबै कारणले गर्दा नेपालमा आगामी केही समय मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति अझै बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यी त भए बाह्य कारणले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्न सक्ने अवस्था । अव नेपाल सरकारले जारी गरेको बजेटको कारणबाट मूल्य वृद्धिमा कस्तो चाप पर्छ त ? यसबारे विमर्श गरौँ । सरकारले जारी गरेको बजेट अलि बढी वितरणमुखी छ भनिन्छ । देश विकासको लागि पूर्वाधार विकास हुनु पर्छ । तर नेपालमा पूर्वाधार विकासको अवस्था अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ । रोड कनेक्टिभिटीको अवस्था अझै पनि नाजुक छ ।

अरू कुरा त छोडौँ, देशको राजधानी जोड्ने मुग्लिङ–नारायणगढ सडक खण्डमा वर्षातको समयमा बारम्बार आउने पहिरोको कारण आपूर्ति सञ्जालमा नै अवरोध भइरहने समस्या रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर‍‍‌याउने लक्ष्य लिएको छ । यसको अर्थ अझै पनि देशको सम्पूर्ण भागमा बिजुलीको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । यस्ता विषयवस्तुहरूले के सङ्केत गर्छन् भने देशका विभिन्न भूभागमा भौतिक पूर्वाधारको विकासको अवस्था नाजुक रहेको छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्चको लागि हरेक वर्ष कुल बजेटको करिब २०–२२ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चको वास्तविक स्थिति भने कुल विनियोजित बजेटको करिब ८० प्रतिशतसम्म मात्र हुने गरेको देखिन्छ । यस प्रकार पुँजीगत खर्चेकोलागि विनियोजन गरिने रकम तुलनात्मक रूपमा कम हुनु र विनियोजन गरिएको रकमसमेत पुरै खर्च हुन नसक्नुले नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको विकास अझै पनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो कि भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नेहरूको विचार सही साबित हुँदै त छैन ? यस सम्बन्धमा घनिभूत विचार विमर्शको आवश्यकता रहेको छ । पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्चमा भने बढी रकम विनियोजन हुने र वास्तविक खर्चसमेत हरेक वर्ष ९० प्रतिशत भन्दा माथि हुने गरेको देखिन्छ ।

पुँजीगत खर्चको लागि गरिने आयातले तत्काल बाह्य क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गरे तापनि यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने कुरामा दुई मत छैन । तर माथिको तथ्यले यस तर्फ सङ्केत गर्दैन । नेपालमा आयातित वस्तुहरूको संरचना नै हेर्ने हो भने पनि यो कुरामा सहमत हुन सकिँदैन । चालु खर्चको रकमको अंश बढी हुनु, चालु प्रकृतिका खर्च गर्ने क्षमतासमेत करिब शतप्रतिशत हुनु र आयातित वस्तुको संरचनासमेतलाई हेर्दा नेपालमा हुने आयात मुख्य रूपले उपभोग प्रकृतिको छ भन्न सकिन्छ ।

भन्ने गरिन्छ नेपाल एक गरिब देश हो तर यहाँका जनता धनी छन् । वास्तवमा समग्र आर्थिक चरहरू हेर्ने हो भने नेपाल अझै पनि विकासोन्मुख मुलुकको दर्जामा आफूलाई उभ्याउन घिस्रँदै अघि बढी रहेको छ । तर देशको उपभोगको स्तर, जनताको जीवनस्तर हेर्ने हो भने गरिबिको स्तर क्रमशः कम हुँदै नै गएको देखाउँछ र गरिबिको रेखा मुनी रहेको जनसङ्ख्याको प्रतिशतेसमेत त्यतै तर्फ सङ्केत गर्दछ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका कारणले घरपरिवारको आय स्तरमा क्रमशः सुधार आउँदै गएको देख्न सकिन्छ भने सोही बमोजिम उपभोग प्रवृत्तिमा समेत वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । उपभोगमा वृद्धिको कारणले हुने आयात वृद्धिले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब अझ गहिरिएर जाने सम्भावना रहेको छ ।

माथिका मुख्य तीन क्षेत्रको विश्लेषणबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी मौद्रिक नीति सरकारले जारी गरेको बजेट, देशको वर्तमान आर्थिक स्थिति, हालको विश्व आर्थिक अवस्था र निकट भविष्यमा हुन सक्ने आर्थिक उतारचढावको परिस्थितिलाई मुल्यांकन गरेर मात्र जारी गर्नु पर्छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलाई मात्र हेरेर अथवा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मात्र हेरेर अथवा विश्व परिवेशलाई मात्र हेरेर तर्जुमा गरिने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई अझ भयावह परिस्थिति तर्फ डोहोर्याउन सक्ने तर्फ समयमै विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ भने मौद्रिक नीति वास्तवमा सबै पक्षको उचित मूल्याङ्कन गरी समन्वयात्मक ढङ्गबाट जारी हुनु पर्छ ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने क्रममा राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूले सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिलाई ध्यान दिनुपर्ने, आफ्नै उद्देश्य अनुरूप बाह्य क्षेत्र स्थायित्व एवं मूल्य स्थिरतासमेत कायम गर्नु पर्ने भएबाट पूर्ण विस्तारकारी नीति ल्याउन अनुपयुक्त हुन सक्छ । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न साधन र स्रोतसमेत सोही बमोजिम आवश्यकता पर्छ । यसरी आवश्यक साधन र स्रोत प्रवाह गर्ने सिलसिलामा राष्ट्र बैङ्कले कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत अधिक राख्नु पर्छ । तर वर्तमान समयमा बैंकहरुको लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएको परिस्थितिमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य अधिक राख्दैमा यसबाट साधन र स्रोतको उपलब्धतामा वृद्धि हुन सक्ने देखिंदैन । अर्कोतर्फ अधिक मुद्रा आपूर्तिले मुद्रास्फीतिलाई समेत अधिक दरतर्फ धकेल्न प्रेरित गर्छ । त्यस्तै नेपालमा पुँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्चको अंश अधिक रहेकोले अधिक मुद्रा प्रवाहले अन्ततोगत्वा आयातलाई नै प्रेरित गर्छ । जसको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा झनै दबाब सिर्जना हुने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ ।

यस प्रकार मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा निर्माण गर्दा यी विभिन्न पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ आगामी मौद्रिक नीति बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र मूल्य स्थिरता केन्द्रीय बैंकका सर्वप्रमुख लक्ष्य हुन् भन्नेतर्फ सजग भई तर्जुमा गरिनु पर्छ न कि सरकारसँगको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने चिन्ताको साथ ।