काठमाडौँ– विभिन्न १९ बुँदे माग राखेर लगानीकर्ता तिलक कोइराला आमरण अनशनमा छन् । उनी अनशन बसेको ४ दिन पुग्दा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पहल भएको छैन् ।
ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को कार्यालयको गेटमा अनशनरत कोइरालालाई अहिले विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरू आउन थालेका छन्। विपी घट्ने, शरीरका विभिन्न भागहरू दुख्ने भइरहेको उनका सहयोगी बताउँछन् ।
अनशनरत कोइरालाको सहयोगमा बसेका शिशिरचन्द्र गौतम सरकारले मानवीयता विरोधी काम गरिरहेको बताउँछन् । अनशन बसेको ४ दिन हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै पहल नगर्नु भनेको लाखौँ लगानीकर्ताको भावना विपरित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामी लाखौँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर अनशनमा छौँ । सरकारले चार दिन बित्दासमेत वास्ता नगर्नु भनेको लागौँ लगानीकर्ताको भावनामा ठेस पुर्याउनु हो।’
यस अघि भएका ५८ माघका पुरा हुन बाँकी १९ बुँदाहरू लिएर उनीहरूले यसअघि सडक आन्दोलन गरेका थिए । सडक आन्दोलनको सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नु परेको उनीहरु बताउँछन् ।
‘हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ।’ गौतमले भने, ‘असार १ गतेबाट आमरण अनशन बस्ने विषयमा सरकार जानकार छ। कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएका कारण आमरण अनशन बस्नु परेको हो ।’
चलखेलको गन्ध आउने गरी राष्ट्र बैंकले नियम बनाउने र सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका कारण पनि आमरण अनशनमा बस्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले आन्दोलनमा रहेका लगानीकर्ताहरुले कर्जामा ४/१२ को नीति खारेज हुनु पर्ने, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने, टीएमएस सुधार गर्नु पर्ने, कर्नरिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेलगायतका मागहरू राखेका छन् ।
उनीहरूले राखेका १९ वटा मागहरूमा निम्न प्रकार रहेका छन् ।
१ विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने ।
२ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
३ कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पु¥याउनुपर्ने ।
४ ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
५ सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले शेयरबजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
६ नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
७ सूचीकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
८ ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र शेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने ।
९ दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१० बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयम्ले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको शेयरको स्वतः ईडीआईएस हुनुपर्ने ।
११ शेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२ सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३ शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४ बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५ राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१६ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने ।
१७ मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८ नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४÷१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
सबै तस्वीर– लक्ष्मी धिमाल
अनशनरत कोइरालाको सहयोगमा बसेका शिशिरचन्द्र गौतम सरकारले मानवीयता विरोधी काम गरिरहेको बताउँछन् । अनशन बसेको ४ दिन हुँदासम्म पनि सरकारले कुनै पहल नगर्नु भनेको लाखौँ लगानीकर्ताको भावना विपरित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामी लाखौँ लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गरेर अनशनमा छौँ । सरकारले चार दिन बित्दासमेत वास्ता नगर्नु भनेको लागौँ लगानीकर्ताको भावनामा ठेस पुर्याउनु हो।’
यस अघि भएका ५८ माघका पुरा हुन बाँकी १९ बुँदाहरू लिएर उनीहरूले यसअघि सडक आन्दोलन गरेका थिए । सडक आन्दोलनको सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर आमरण अनशन बस्नु परेको उनीहरु बताउँछन् ।
‘हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ।’ गौतमले भने, ‘असार १ गतेबाट आमरण अनशन बस्ने विषयमा सरकार जानकार छ। कुनै पनि माग सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकारले ध्यान नदिएका कारण आमरण अनशन बस्नु परेको हो ।’
चलखेलको गन्ध आउने गरी राष्ट्र बैंकले नियम बनाउने र सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेका कारण पनि आमरण अनशनमा बस्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिले आन्दोलनमा रहेका लगानीकर्ताहरुले कर्जामा ४/१२ को नीति खारेज हुनु पर्ने, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु पर्ने, टीएमएस सुधार गर्नु पर्ने, कर्नरिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेलगायतका मागहरू राखेका छन् ।
उनीहरूले राखेका १९ वटा मागहरूमा निम्न प्रकार रहेका छन् ।
१ विगतको एमाले सरकारले साढे तीन वर्षअघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले दुई महिनाअघि गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल गर्नुपर्ने ।
२ वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संस्थागत पब्लिक कम्पनीहरूलाई १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।
३ कमिसन ब्रोकर र फुल ब्रोकरको वर्गीकरण गरी वर्तमान ब्रोकरहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाई दुई वर्षभित्र कमिसन ब्रोकरको ५० करोड र फुल ब्रोकरको १ अर्ब पुँजी पु¥याउनुपर्ने ।
४ ब्रोकर शाखा विस्तार र उनीहरूले निर्माण गरेको टीएमएस सञ्चालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुपर्ने ।
५ सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहोदामा रहेकाहरूले शेयरबजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिव्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।
६ नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिवेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।
७ सूचीकृत साना कम्पनीहरूका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल व्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरूको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, वाणिज्य बैंकहरूलाई खुला छाड्नुपर्ने ।
८ ब्रोकर कमिसनको माथिल्लो विन्दु यथावत् राखी तल्लो विन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिसन दर तय गर्नुपर्ने र शेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने ।
९ दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१० बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रूपमा अन्तरआबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयम्ले पासवर्ड र युजर आईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको शेयरको स्वतः ईडीआईएस हुनुपर्ने ।
११ शेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अवस्थामा स्वतः रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रूपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।
१२ सीडीएससीमार्फत शेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र शेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।
१३ शेयरबजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डेजस्ता अत्याधुनिक उपकरण प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।
१४ बीमा कम्पनी, निफ्रा, विकास बैंक र फाइनान्स, कर्मचारी सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूले पहिलो वर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१५ राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरूमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ व्यवस्थान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१६ धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त विज्ञले मात्र शेयरबजारको अवस्था, कम्पनीको अवस्था, शेयरमूल्य र नेप्से सूचकजस्ता संवेदनशील विषयमा विश्लेषण गर्न पाउने ।
१७ मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित शेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।
१८ नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितोकर्जाको ४÷१२ को नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
सबै तस्वीर– लक्ष्मी धिमाल
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९ ०१:०९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
