चितवन–चितवन र आसपासका क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको नयाँ भरतपुर २२०र१३२ किलोभोल्ट (केभी) सवस्टेसनको निर्माण करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ आँपटारीमा निर्माणाधीन सवस्टेसन निर्माण दुई महिनाभित्रमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ । मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतका निर्माणाधीन सवस्टेसनको मुख्य सिभिल संरचनाको काम अन्तिम चरणमा छ । ‘ग्यास इन्सुलेटेड सवस्टेसन (जिआइएस)’ प्रविधिमा आधारित सवस्टेसनका अधिकांश उपकरण निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ । अब ती उपकरणको जडान मात्र बाँकी छ । सवस्टेसनमा १६०र१६० एमभिए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर रहने छन् । पावर ट्रान्सफर्मर राख्ने सिभिल संरचना निर्माण भइसकेको छ भने ट्रान्सफर्मर जडान गर्न बाँकी छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सवस्टेसन निर्माणस्थलको भ्रमण गरी दुई महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीसँग निर्माण प्रगति बेहोरिरहेको समस्यालगायतका विषयमा छलफल गरी दुई महिनाभित्र सवस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिए । आयोजनाअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र लमजुङको उदीपुरमा सवस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एल एण्ड टीसँग करिब दुई वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सवस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो । तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना पनि नयाँ भरतपुर सवस्टेसनमा नै जोडिनेछ । मर्स्याङ्दी र त्यसका सहायक नदीबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाहका लागि मर्स्याङदी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिएको हो । प्रसारण लाइनबाट करिब एक हजार ६०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । चितवनको भरतपुरदेखि मनाङको धारापानीसम्मको डबल सर्किट प्रसारण लाइनको लम्बाइ करिब ११३ किलोमिटर छ । आयोजनालाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुरबाट नयाँ भरतपुर सवस्टेशनसम्मको करिब ६७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत नयाँ भरतपुर र उदीपुर सवस्टेशन निर्माणाधीन छन् । तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत खुदीबाट धारापानीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइन र दुई वटा सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ । यस प्याकेजअन्तर्गत खुदी र धारापानीमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । नेपाल सरकारको लगानी र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माणाधीन आयोजनाको अनुमानित लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ छ ।