काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले घर जग्गा धितो राखेर कर्जा नदिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार भूउपयोग नियमावलीलाई आधार देखाएर बैंकहरुको कर्जा प्रवाह रोक्ने कार्य नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित असर पर्ने भएकाले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। सर्वोच्चले सरकारबाट जग्गा बर्गीकरण गर्ने कार्य तत्काल नहुने भएकाले लामो समयसम्म ऋण समेत लिन नपाउने अवस्था हुन नहुने उल्लेख गरेको छ। सरकारले जग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन बन्द गरेकोको निर्णय विरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले रिट दायर गरेका थिए। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रूपमा जग्गा वर्गीकरण नगरिएको जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि ग्राहकले जग्गा धितोमा ऋण लिन नपाउने भएका थिए। तर सर्वोच्चले यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि अब खुल्ला भएको छ।