काठमाडौँ–दयाराम दाहालको पदावधि सकिएपछि चलचित्र विकास बोर्ड गत जेठ २० गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ । बोर्डमा खाली रहेको अध्यक्षको कुर्सीमा अब को बस्ला भन्ने चर्चा परिचर्चा चलचित्र वृत्तमा चलिरहेको छ । सबैले आ–आफ्नै अनुमान लगाइरहेका छन् । बोर्डमा सत्ता निकट ब्यक्ति नै पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, ब्यक्ति को होला भन्ने एकिन हुन भने केही समय पर्खनैपर्छ ।
बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको इतिहास नियाल्दा सत्ता निकट फिल्मकर्मीहरुले मौका पाएको देखिन्छ । यसपटक पनि त्यही श्रृंखलाको निरन्तरता हुने निश्चित जस्तै छ । यसमा चलचित्रकर्मीहरु पनि सहमत देखिन्छन् । तर यसपटक नयाँ पुस्ता र व्यवस्थापनमा अब्बल नेतृत्व आओस् भन्ने धेरैको चाहना छ ।
समीक्षक, निर्माता तथा निर्देशक मनोज पण्डित व्यवस्थापकीय कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै चुस्त व्यवस्थापन मार्फत बोर्डलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सक्ने नेतृत्व आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘विकास बोर्डसँग धेरै स्वायत्त अधिकार छैन । नयाँ नेतृत्वले भयंकर ठूलो काम गर्छु भन्ने दिवास्वप्न नदेखी आए हुन्छ ।’ क्यानडा नेपालसँग मनोजले भने– ‘बोर्डमा व्यवस्थापकीय त्रुटीहरु छन् । त्यो त्रुटी सच्याउँछु र त्यहाँको व्यवस्थापन राम्रो बनाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व चाहिएको छ ।’
अहिलेका लागि बोर्डको नेतृत्वमा फिल्म क्षेत्रभन्दा बाहिरको मान्छेको आवश्यकता औल्याउँछन् । ‘सरकारले यसपटक फिल्मभन्दा बाहिरको मान्छे ल्याउनुपर्छ । सरकारले कुलमान घिसिङजस्ता उदाहरणीय अब्बल व्यवस्थापकलाई बोर्डको जिम्मेवारी दिनुपर्छ’, मनोजको सुझाव छ, ‘यसपटक सरकारले केही नयाँ गर्न खोज्ने हो भने बैंकको मेनेजर, राम्रो व्यवस्थापन सञ्चालन गरिसकेका व्यक्ति वा कुनै ठूलो संस्था हाकिसकेको मान्छे ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने बोर्डभित्रका त्रुटी सच्याउन सकिन्छ ।’
नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय क्षमता दह्रो भएको व्यक्ति नभएकाले पनि बाहिरी व्यक्तिको आवश्यकता परेको उनी दाबी गर्छन् । अभिनेत्री तथा निर्मात्री केकी अधिकारी फिल्म क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेको व्यक्ति नेतृत्वमा आउन जरुरी रहेको बताउँछिन् । ‘यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन कुन खालको नीति नियम लागू हुनुपर्छ । कस्तो चिजले फिल्म क्षेत्र फस्टाउँछ र कसरी नेपाली चलचित्रलाई विश्व बजारमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण भएको मान्छे आउनुपर्छ’ केकी भन्छिन् ।
केकी चलचित्र प्रदर्शन, बक्सअफिस कलेक्सनलगायतका विषयमा पेपर, करको कुरा आइरहने भएकाले त्यसलाई पारदर्शी रुपमा र कर्पोरेट शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको धारणा केकीको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा चलचित्रकर्मी कृष्ण मल्ल चलचित्र क्षेत्र बुझेको मात्र नभई प्रशासन पनि चलाउन सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘नीति नियम बनाउने, त्यसलाई ‘फलोअप’ गर्ने र चलचित्र उद्योगको विकास होस् भन्ने चाहना बोकेको मान्छे आवश्यक छ’, कृष्ण भन्छन्, ‘चलचित्र भन्नासाथ सीमित दर्शकलाई मात्र भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा ग्रामीण भेग लक्षित चलचित्र बनाउन प्रोत्साहन दिने नेतृत्व चाहिएको छ ।’
कुनै पनि देशको नेपाली दुतावासमा चलचित्र सम्बन्धी विभाग नभएकोले त्यो स्थापना गर्न योग्य नेतृत्व आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । ‘भारतमा यस्तो विभाग थियो, तर त्यसले काम गरेन । नेपाली चलचित्र, संगीत, कला र साहित्यलाई संसारमा पुर्याउन कसैले प्रयत्न नै गरेनन् । त्यो प्रयत्नका लागि बोर्डले पहलसँगै तदारुकता देखाउनुपर्छ’, उनको सुझाव छ, ‘राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको अनुगमन र त्यसको पालना हुन सकेको छैन । त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय पनि छैन । त्यसतर्फ नयाँ नेतृत्वले चासो दिनुपर्छ ।’
निर्माता तथा निर्देशक निश्चल बस्नेत नयाँ चलचित्र बनाइरहेका युवापुस्ताले बोर्डको नेतृत्व गर्न सक्ने भएकाले यसपटक उनीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘संसारका चलचित्र कहाँ पुगिसके र हाम्रो इन्डस्ट्रि कहाँ छ भन्नेमा युवापुस्ता जानकार छन् । नेपाली चलचित्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पुरानोपुस्ता भन्दा नयाँ पुस्तालाई बढी ज्ञान हुन्छ’, निश्चल भन्छन् ।
चलचित्र विकास बोर्डलाई अधिकांशले राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रुपमा व्याख्या गर्छन् । यसको पृष्ठभूमिलाई नियाल्ने हो भने यो व्याख्या सही पनि छ । राजनीतिक नियुक्तिले अध्यक्षको कुर्सीमा पुग्ने ब्यक्तिले त्यसलाई एक अवसरका रुपमा केही देखिने गरिका काम गरोस् भन्नेमा चलचित्रकर्मीहरू एकमत देखिन्छन् । सरकारी नियुक्तिलाई ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ जस्तो मात्र नबनाइयोस् भन्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
