काठमाडौँ - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाइएको बताएकी छन् । आज (सोमवार) राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा मन्त्रालयअन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पारिन् ।
उनले पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले अहिलेका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्ने कुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘माननीय सदस्यहरूले सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने अनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले जनतालाई सास्ती दिएको भन्ने विषय उठाउनुभएको छ । सरकारले धितो राख्न रोक लगाएको होइन ।’
उनले थपिन्, ‘पालिकाबाट जग्गाको वर्गीकरण भएपछि मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । त्यसमा पनि अहिलेलाई जग्गाको किसिम के हो ? कृषि क्षेत्र हो वा गैरकृषि क्षेत्र हो ? यति मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । अहिले आएको नियमावलीले मात्रै यो व्यवस्था गरेको होइन । भूउपयोग ऐनले नै यो अधिकार पालिकालाई प्रदान गरिसकेको छ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गीकरण गर्न पालिकालाई अनुरोध गरेको बताइन् । उनले सबै पालिकाको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गरी पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गर्न सक्ने बताइन् ।
