काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने कलेजले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले त्यसरी कानुनविपरीत शुल्क लिने संस्था र व्यक्तिहरुबारे जानकारी भए अवगत गराउन सांसद्हरुलाई आग्रह पनि गरे । मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सबै विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगले हेर्ने भएको र विश्वविद्यालयका हकमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कार्यकारीले निणर्य गर्ने स्पष्ट गरे ।
उनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हड्ताल गर्ने कार्य गलत भएको र कुनै समस्या भएमा आपसी संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइमा सहमत हुँदै विश्वविद्यालयको पढाइ र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई प्रभावित पार्न नहुने जनाए । बैठकले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ पारित गरेको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको संशोधनलाई सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेश
बैठकमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक माथिको दफाबार छलफल र निणर्यसहितको प्रतिवेदन सभासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सभापति पोखरेलले तेजाब नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफाबार छलफल र निणर्यसहितको प्रतिवेदन पेश गरे ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पढेर सुनाए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार २२ गते बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
