काठमाडौं - दलीय राजनीतिबाट टाढा रहेकाहरुले राजनीति फोहोरी खेल भने पनि राजनीतिक दलका नेताहरु भने यसलाई मान्न तयार छैनन । तर वेला वेला दलका नेताहरुले गरेका कामहरुले भने साँच्चीकै राजनीति फोहोरी खेल नै रहेछ कि भन्ने प्रतित हुने गरेको छ ।
आम मानिसको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तन गर्छौ भनेर राजनीतिमा होमिएकाहरु समेत लाभको पदमा पुगेपछि आम मानिसको भन्दा आफ्नै स्वार्थमा लागेको देखिने गरेको छ । अहिले वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको करका दरमा हेरफेर गरेकोे भनेर सार्वजनिक भएको घटना त्यसको समर्थन र विरोधमा उठेका प्रश्नहरुलाई यसकै उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै उनले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहेका छन् ।
अहिले विवाद र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ । कहिले रिसको झोकमा गर्भनरलाई बरखास्त गर्ने त कहिले आर्थिक संकट समाधान गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै उनी पटक-पटक विवादम तानिँदै आएका थिए । त्यो भन्दा धरै उनी बजेट निमाणर्को अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई राजस्वका दर हेरफेर गरेको भन्दै आलोचित बने ।
त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सीसीटीभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना आइतबार सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउनतिर लागेको थप आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैली र गतिविधिलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल मात्रै होइन सदनदेखि सडकसम्म राजीनामा मागिएको छ ।
बजेटमार्फत सत्तारूढ दलका व्यापारीलाई अनुकूल हुने र अन्यलाई असर पार्ने गरी विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि गरेको, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत राखेको, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप गरिएको भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी सहज व्यवस्था गरेको भन्दै उनको चोतर्फी आलोचना भएको छ । त्यसैमाथि मन्त्रालयको सिसिटिभि फुटेज प्रकरणले त आगोमा घ्यू थपेको छ ।
प्रश्न उठेपछि पदीय हिसावले पनि जवाफ दिनु पर्ने ठाउँमा रहेका अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ त कता हो कता उल्टै विपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काउने गरेका छन । अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज कम्तीमा पनि तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि एक महिनामै सिसिटिभी फुटेज डिलिट भयो भन्ने सूचनाले अर्थमन्त्री शर्माको नियतमाथि थप प्रश्न गर्ने ठाउँ मिलेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय जस्तो अति संवेदनशिल मन्त्रालयले प्रमाणका रुपमा राख्नु पर्ने विषयलाई नजरअन्दाज गर्दा त्यसले कानूनको धज्जी उडाएको छ । कानूनी रुपमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने सिसिटिभि फुटेजलाई एक महिनामै नष्ट गर्ने र गर्न लगाउँदै दुबैलाई कानून बमोजिम कारवाही हुनपर्छ । कानूनी राज्यमा कुनै व्यक्ति विशेषका लागि कानून नै परिवर्तन गर्ने र प्रमाणनै नष्ट गर्ने परिपाटीले भोलि देश गम्भीर दुर्घटनामा नजाला भन्न सकिन्न ।
उसो त सर्वत्र आलोचना हुँदा उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन नसके पार्टीले फिर्ता बोलाउने वा प्रधानमन्त्रीलाई वर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार समेत सुरक्षित छ । तर विवादित भएपछि राजनीनामा गर्नु अनुसन्धानलाई सघाउनु साटो विवादित अभिव्यक्तिको साथ दिदै प्रधानमन्त्रीले समेत गठबन्धनको सरकार बनेपछि कुर्सीको समस्यालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्तिले उनीमाथि छानविन होला भनेर आश गर्नु व्यर्थ छ । यद्यपी सत्तारुढ दलहरुकै नेताहरुले समेत विरोध गरिरहेकाले यो प्रकरणले कस्तो रुप लिन्छ त्यो भने आगामी समयले नै देखाउने छ ।
