काठमाडौँ - अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र व्यापारिक स्वार्थमा करको दर हेरफेरको गरिएको भनिएको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउने सहमति जुटेको छ ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अगुवाईमा बसेको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुको बैठकमा संसदीय छानविन समिति बनाउने सहमति जुटेको हो । संसद सचिवालय स्रोतकाअनुसार समितिको नेतृत्व कसले गर्ने, कति सदस्यीय बनाउने, कति समयवधिको बनाउने तय गर्न दलका सचेतकहरु छलफलमा छन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेरको विषय बाहिर आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुरुदेखि नै संसदीय छानविनको माग गर्दै आएको थियो । यस विषयमा संसदमा अवरोधसमेत गरेको थियो । अहिले यस प्रकरणमा सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयबाट आएपछि चौतर्फी अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ । छानविनको माग उठिरहेको छ ।
