काठमाडौँ– सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो।
सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ खारेज गरी बिहीबार नेपाल राजपत्रमा नयाँ कार्यनीति प्रकाशन गरिएको हो।
यसअघि सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ कार्यनीतिमा ४० वर्ष गरिएको हो। निश्चित उद्देश्यका लागि संरचनासहित कसैले लिजमा लिने भएको हुँदा उसलाई सहज होस् भनेर अवधि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले स्पष्ट पारे ।
सोतीले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासहित नयाँ कार्यनीति ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, “केही नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएका छन्। २०७१ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिनेको थिएन, अब अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि केही जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।”
निजी जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ र विशेष व्यवस्थासमेत कार्यनीतिमा गरिएको छ। सहसचिव सोतीले पहिले निजी सम्पत्ति सरकारलाई दिँदा करको दायित्व व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस पटक उक्त दायित्वबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिए ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ।
उपलब्ध गराएको जग्गामा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयजस्ता सामाजिक वा सामुदायिक उपयोगका संस्थाका लागि भवनलगायतका संरचना बन्ने भएमा दाताको पहिचान खुलाउन चाहेमा सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ।
विशेष गरी सरकारी कार्यालय र सेवामूलक संस्थालाई निःशुल्क उपयोगको व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने भाडादर कायम गरिएको छ। सोतीका अनुसार संस्थाको उद्देश्यबमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा ०.०५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म भाडादर कायम गरिएको छ।
लिजको भाडादर वार्षिक रूपमा बढ्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। सेवामूलक संस्था र सरकारी कार्यालयले निःशुल्क उपयोग गर्न पाए पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने भाडादर १.५ प्रतिशतका दरले कायम गरिएको हो। कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसमेतका आधारमा लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
