काठमाडौँ– नेपालको ९० वटा बार इकाइमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको पाटन उच्च अदालत बार एसोसिएनको २०औँ नयाँ कार्यसमितिका लागि आज मतदान भइरहेको छ ।
नेपाल बारलाई समेत टक्कर दिने बारका रुपमा रहेको उक्त बारमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । त्यसमध्ये प्रजातान्त्रिक समूहमा रामकृष्ण शर्मा र प्रगतिशील समूहमा शान्तिराम खतिवडा प्रतिस्पर्धी छन् ।
प्रगतिशील समूहमा नेकपा (एमाले) र समाजवादी निकट कानून व्यवसायी रहेका छन् भने बाँकी सबै प्रजातिन्त्रक समूहमा छन् । नयाँ कार्यसमितिमा पाँच र १४ गरी १९ सदस्य रहनेछन् । जस्मा पदाधिकारीका लागि १० र सदस्यका लागि १८ जना चुनावी मैदानमा छन् । बार निर्वाचन समितिका प्रमुख अधिकृत केदार अधिकारीका अनुसार नयाँ कार्यसमितिका लागि बिहान ९ बजेदेखि मतदान प्रारम्भ भएको र बेलुका ५ : १५ सम्म मतदान जारी रहन्छ । आजै साँझ करिब ७ बजेतिर मतगणना सुरु गरिने निर्वाचन समितिको तयारी छ ।
उक्त बारमा दुई हजार ८२८ मतदाता छन् । दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुन केही ढिलाइ भएको थियो । विसं २०७५ भदौ १३ गते अघिल्लो निर्वाचन भएको थियो ।
अदालत र बारबीच समन्वय
पाटन बारको वर्तमान कार्यसमितिले न्यायलय र कानून व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सुधार गरी सेवाग्रहीलाई छिटो न्याय दिनका लागि पहल गरेको थियो । उक्त कार्यसमितिले कानून व्यवसायीको पेशागत मर्यादा, स्वच्छता र समाजले स्वीकार गर्ने तथा मान्य हुने खालका काम गर्नाका साथै न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले मुद्दाको विषयलाई लिएर लेनदेन गर्न नहुने कुरालाई स्थापित गर्न पहल गरेको थियो ।
वर्तमान अध्यक्ष रामचन्द्र सिमखडाको कार्यसमितिले २०७५ असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा काम प्रारम्भ गरेको थियो । “कार्यकाल प्रारम्भ हुनेवित्तिकै हप्तैपिच्छे तालिम दिन थालियो, २५० भन्दा बढी मध्यस्तकर्ता उत्पादन गरियो”, अध्यक्ष सिमखडाले भने, “विषयगत कानुनमा ७०० कानुन व्यवसायीलाई तालिम दिइयो, कोरोनाका कारण केही समस्या भयो नत्र पूरै समय कानून व्यासायीको हक र हितका लागि काम गरिथ्यो ।” न्यायलय र कानून व्यवसायीबीच राम्रो सम्बन्ध पनि व्यावसायिकरुपमा मात्र थियो । “न्यायाधीशलाई स्वागत वा बिदाइ पनि गरिएन”, उनले भने, “तर व्यावसायिक काममा भने राम्रो सम्बन्ध थियो, न्यायाधीश र बारबीच समन्वय सकरात्मक भयो । गोला प्रक्रियाका प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि पनि न्यायापालिकाको शुद्धीकरणका विधि र प्रक्रियाबाट पेसी तोक्नका लागि बारले धेरैपटक सुझाव दिएको थियो । ”
फैसलाको बुलेटिन प्रकाशनको व्यवस्था
सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको बुलेटिन प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेकामा उच्च अदालतमा पनि फैसलाको बुलेटिन प्रकाशन गर्ने बारको वर्तमान नेतृत्वको पहलमा भएको थियो । “प्रत्येक न्यायाधीशले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालत गरेको फैसलासरह प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पाटन अदालतका भएको छ, त्यो वर्तमान बारको नेतृत्वले गरेको हो”, अध्यक्ष सिमखडाले भने, “अरु उच्च अदालतमा फैसला प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छैन ।” प्रत्येक महिनाको फैसलाको बुलटेलिन निकाल्न र प्रकाशनका लागि खर्च नपुगे सेवाग्राही र कानून व्यवसायीबाट उठाउने व्यवस्थासमेत गर्न बारले सुझाव दिएकामा पाटन उच्च अदालतले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा दिएको थियो । उच्च अदालत भनेको मुख्य न्यायलय हो । उच्च अदालत पाटनले बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने गर्दछ । प्रहरी सेवामा जस्तै पाटन बारको पहलमा अदातलमा सेवाग्राही अदालतमा प्रवेश गरेपछि मुस्कानसहितको सेवा सुरु भएको छ । अदालतका न्यायाधीश र कर्मचारीले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएर उक्त सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अध्यक्षले सिफारिसका मुद्दा हेर्ने चलन बन्द
बारको अध्यक्ष हुनेवित्तिकै सिफारिसका विभिन्न मुद्दा हेर्ने चलनलाई यो कार्यसमितिले बन्द गरेको छ । “वरिष्ठ अविधक्ताले पनि यो राम्रो काम मान्नुभएको थियो”, उनले भने, “आफ्नो मुद्दाबाहेक सिफारिसका लेनदेन हुने मुद्दा कुनै पनि मैले हेरिन, स्वच्छ न्यायका लागि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” पछिल्लो समयमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले मुद्दामा लेनदेन गरेको विवाद सार्वजनिक भइरहेको थियो । यसले कानुन व्यवसायलाई नै बदनाम गर्ने काम भएको र यो पेसामै हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बन्दै गएकामा पछिल्लो कदमले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । - रासस
