मदिरामा सरकारी नीति : घरेलु पोख्ने, विदेशी पाेस्ने !
काठमाडाैँ- गत वर्षको साउनदेखि यस वर्षको वैशाखसम्म नेपालमा ३ अर्ब २२ करोड ४५ लाख रुपैयाँको मदिरा आयात भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार यो १० महिनामा ८३ प्रकारका मदिरा नेपाल ल्याइएको हो । भारत, बेलायतलगायत देशबाट नेपालमा मदिरा ल्याउने गरिएको छ ।
विदेशबाट निश्चित कानुनी मान्यता पूरा गरेपछि नेपालमा मदिरा आयात गर्न पाइने प्रावधान छ । त्यसैअनुसार विभिन्न कम्पनीका मदिरा नेपालमा सजिलै उपलब्ध हुने गरेका छन् ।
नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्ने दर्जनाैँ उद्योग छन् । तर, घरघरमा उत्पादन हुने मदिराको कुनै तथ्याङ्क छैन । कतिपय समुदायका चाडबाडमा समेत मदिरा अनिवार्य कुरा हो । तर, नेपालमा प्रहरीले घरेलु मदिरालाई अवैध मान्दै ठाउँठाउँमा पोख्ने वा नष्ट गर्ने गरेको छ । यस क्रममा केही समयदेखि घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा उठ्न थालेको छ ।
नेपालमा रैथाने र चर्चित नामहरू विदेशी कम्पनीले दर्ता गरेका छन् । यति मात्र होइन ती कम्पनीका उत्पादन विदेशबाट नेपालमा आयात हुन्छ । जस्तो कि छ्याङ । नेपाली रैथाने नाम छ्याङ कोरियाली कम्पनीको उत्पादन हो र कोरीयाबाट नेपालमा ल्याएर बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
तर, नेपाल सरकारले भने घरेलु मदिरालाई अवैध भन्दै नष्ट गर्ने गरेको प्रति रक्सीलाई ब्रान्डिङ पर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेकाहरू भने रुष्ट छन् । यो गलत भएको प्रदेश १ का सांसद उषाकला राई बताउँछिन् । प्रदेश मन्त्री हुँदा उनले यो विषयलाई निकै महत्त्व दिएकी थिइन् । त्यसैको समेत जोड बलमा प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली घरेलु मदिरा’लाई ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ भने नयाँ बजेटमा ‘सरकारसँगको सहकार्यमा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि ‘नेवारी समुदायको मौलिक पेय पदार्थ’का रूपमा रहेको मदिरालाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । यससँगै यो विषयले थप चर्चा पाएको छ ।
मदिराको ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न सके यो देशको आर्थिक समृद्धिसँग गाँसिएकाले आफू यसको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर लागी परेको प्रदेशसभा सदस्य राईले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीले आफ्नो सम्पत्ति चिनिरहेका छैनौँ र आफ्नो उत्पादनलाई पोखेर विदेशी मदिरा चाहिँ प्रतिष्ठाको सूचक झैँ गरेर खाइरहेका छौँ ।’ यसले एकातिर बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ बिदेसिने तर मौलिक उत्पादकले भने अपराधी जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्ने कुरा सही नभएको उनको भनाइ छ ।
त्यस कारण विदेशी मदिराको आयात कम गर्दै घरेलु मदिराहरूलाई सरकारी नियमनका साथ ब्रान्डिङ गरेर जाँदा आयात घट्नुका साथै, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन लगायत धेरै हिसाबले फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
होटेल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह सरकारी तहबाट नै पेय पदार्थका लागि कानुनहरू बन्नुपर्ने बताउँछन् । क्यानडा नेपालसँगको कुराकानीमा शाहले सरकारका तर्फबाट नीतिगत निर्णय नभएसम्म अझ धेरै नेपाली ब्रान्ड बाहिरिने जोखिम रहेको बताए । नेपाली ब्रान्डहरू विदेशीले ट्रेड मार्क दर्ता गर्दै उत्पादन गरेर नेपालमै पठाउने खतरा रहेको उनले बताए ।
विदेशमा राजदूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरू र नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एयरलाइन्सले सुरुवात गरिदिएको अवस्थामा मौलिक खाना र पेय पदार्थले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई चिनाउने अवसर पाउने शाहको भनाइ छ ।
नेपालबाट ‘रक्सी’ नामको मदिराको ब्रान्ड जापान निर्यात हुने गरेको छ । जावलाखेल डिस्टिलरीले उत्पादन गर्ने उक्त ब्रान्ड जस्तै नेवारी समुदायको ‘ठूँ’ र ऐलालाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने शाहको भनाइ छ । शाहले नेपालका विभिन्न जातजातिको संस्कृतिमा प्रयोग गरिने मदिराको प्रकार पनि विदेशी बजारमा बेच्न सकिने बताए ।
नेपालको मदिरालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन ब्रान्डिङ गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा उनी जोड दिन्छन् । एउटै स्वाद, एउटै बास्ना, अल्कोहलको मात्रा उही र गुणस्तर उही भएमा त्यसलाई ब्रान्डका रूपमा विश्वभरि फैलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ आवश्यक नीति नियम बनाएर काम थाल्नुपर्ने शाहको सुझाव छ । सरकार र व्यवसायी लाग्ने हो भने नेपालबाट मदिरा विश्वका धेरै देशमा पुर्याउन सकिने र यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सघाउने र एक उद्योगका रूपमा विकाश गर्न सकिने शाह बताउँछन् । यसका लागि घरेलु मदिरालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा सांसद राई र प्रथम उपाध्यक्ष शाह सहमत छन् ।