शासन विधिको कि ‘निधि’को ?

इमानदारिताको आधारभूत नियम हो अर्काले गर्दा गलत भनेको कुरा आफूले पनि गर्नु हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षमा हुँदा विरोध गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशकै प्रावधान समेटेर  संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउँदै आफ्नो इमानदारितामाथि आफैँले प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको आधारभूत मान्यता कै विपरीत हुने गरी परिषद्का पाँचमध्ये तीन जना मात्र सदस्य उपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र नियुक्तिको सिफारिस पनि गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान त्यही हो जुन प्रावधान राखेकोमा त्यस बेलाको सरकारलाई, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलको नेताका रूपमा विज्ञप्ति निकालेरै विरोध जनाएका थिए । र, लोकतन्त्र विरोधी कदम भनेका थिए । फरक यत्ति हो त्यस बेला अध्यादेश थियो, अहिले विधेयक । सुशासनका आधारभूत तत्त्व मानिने जबाफदेहिता, जिम्मेवारीपन र विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको यो एक उदाहरण मात्र हो । प्रधानमन्त्री देउवा सरकार सञ्चालनमा कसको सल्लाह लिन्छन् भन्ने कुरामा आम मानिस त अलमलमा छन् नै स्वयम् उनकै दलका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नै सार्वजनिक रूपमै यसबारे प्रश्न सोधेका छन् । यो विधेयक ल्याएर देउवाले आफ्नै भनाइलाई आफैँले अनादर मात्र गरेनन्, म सच्चिन्नँ भन्ने दसी पनि दिए । जुन न पहिलो थियो न अन्तिम नै हुनेछ । ... धेरैजसो समय आफू भए नभएको गुञ्जायस धरि गराउन नसक्ने सरकार बेलाबेला चर्चामा आउँछ । तर, अक्सर यस्तो चर्चा राम्रा र हुनुपर्ने कुराका कारण नभएर नहुनुपर्ने काम कुरा भएकोले हुने गर्छ । हुनुपर्ने वा गर्नुपर्ने काम गरेर हाम्रा शासकले स्याबासी विरलै मात्र पाउने गरेका छन् । भर्खरै सरकारले प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्ने निर्णय गर्दै रकमान्तर गरी ८० करोड रकम निकासा गरेको छ। पुराना र एक समय प्रयोगमा रोक नै लगाइएका हतियार त्यो पनि प्रचलित दरभन्दा धेरै महँगोमा किन्ने निर्णय किन ? देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अभाव रहेका बेला डलरमा गरिने भुक्तानी गरिने हतियार किन्ने निर्णय कति ठिक ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । अर्कातिर, प्रहरीलाई अहिले हतियार आवश्यक छ कि छैन, प्रहरीलाई हतियार कि अनुसन्धान उपकरण प्राथमिकतामा, प्रहरीका लागि अत्यावश्यक रहेका शौचालय र ब्यारेक बनाउनेतिर ध्यान नदिई नयाँ हतियार किन्ने मोह किन ? प्रश्नहरू बग्रेल्ती उठेका छन् । यी प्रश्नहरूबारे सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले त हतियार खरिदको कुरा कमिसनका लागि मात्र गरिएको र यसमा हतियार कम्पनीका नेपाली एजेन्टले नेपाल सरकारलाई नै प्रभावमा पारेको दाबी नै गरेका छन् । भर्खरै सरकार मन्त्री फेरेर चर्चामा आयो । दलभित्रको खटपट मिलाउने नाममा जसपाका तीन जना मन्त्री फिर्ता बोलाएर अरूलाई पठाइयो । त्यसको केही दिन अघि अर्को सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले बडो रस्साकस्सीका बिच मन्त्री फेर्‍यो । मन्त्रीबाट बिदाइ हुँदै गर्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले त हाकाहाकी भने ‘दलको शीर्ष नेतृत्वले विभिन्न नियुक्तिमा दिने दबाब चर्को हुँदो रहेछ । त्यसलाई टार्न सक्दो त कोसिस गरेँ तर केही ठाउँमा सकिनँ ।’ राजनीतिक नियुक्तिमा चलखेल हुन्छ भन्ने कुरा नौलो होइन । यसमा राजनीति वा गुटको निकटता मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्री वा अधिकारप्राप्त निकायका अधिकारीसमेतलाई प्रसन्न पार्ने ‘तत्त्व’ हुनुपर्ने कुरा 'ओपन सेक्रेट' बनिसकेको छ । सरकार यो होस् वा त्यो अवस्था उही छ । जानकारहरू नै भन्छन् राजनीतिक दल सरकारमा जान मरिहत्ते गर्नुका पछिको मुख्य कारण 'निधि'को आर्जन नै हो । हरेक असार महिनासँगै आर्थिक वर्षको पनि मैझारो हुन्छ । खेतीमा धान रोपेजस्तो सडकमा विकास रोपिने समय हो यो । के झरी, के बर्खा विकासको मूल फुटाउन हाम्रा सरकारहरूलाई असार सबैभन्दा 'उर्वर याम' बन्ने गरेको छ । हरेक असारमा किसान बिना मल धान रोप्छन्,  सरकार सडकमा विकासको भल बगाउँछ । यो भलमा बग्ने पैसाबाट नेता, मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार सबैले लाभ कमाउने गरेका छन् । यो विकृत अभ्यास अन्त्य गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष सार्ने कुरा चले पनि त्यसो गर्न उपयुक्त ठानिएन । किन ठानियोस् ? उपभोक्ताबाहेक सबैलाई दामासाहीले फाइदा भएकै छ । यसो सोचिल्याउँ न, असारका २५ दिनमा सिङ्गो आर्थिक वर्षका ६ महिनामा गर्न नसकेको खर्च कसरी हुन सम्भव छ ? 'कागज मिलाएर' भन्नेभन्दा बाहेक यसमा किन्तु परन्तु भन्नुपर्ने कुनै कुरा छ र ? ढल्ने अवस्थामा पुगेको देशका मुख्य शैक्षिक धरोहरमध्येको एक त्रिचन्द्र कलेजको भवनलाई प्रबलीकरण गरेर बचाउन सकिनेबारे सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले विकल्प सुझाएका छन् । तर उनको उपाय सुनिसकेपछि त्रिचन्द्र कै एक विद्यार्थीले पत्याएनन् । ‘प्रबलीकरण ७ करोडमा गर्ने भनिएको छ । यो भत्काएर नयाँ बनाउँदा ४० करोड जतिको प्रोजेक्ट आउने रे । अब तपाईँ नै भन्नुस् ८ करोडमा ठेक्का दिँदा बढी कमिसन आउँछ कि ४० करोडमा ? अनि किन गर्छन् प्रबलीकरण ?’ उनले मेरो मुख बन्द हुने गरी प्रतिप्रश्न गरे। अर्को शैक्षिक धरोहर अस्कल क्याम्पस खण्डहर बन्दै छ । त्यसलाई बनाउन सम्बन्धित कसैको ध्यान छैन । बरु ठेक्का लगाएर कमिसन कति बाँड्ने भन्ने ध्याउन्न मात्र देखिन्छ । यता, सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न निश्चित व्यापारिक घराना वा स्वार्थ समूहका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमै मेजमान गराएर बजेट चलाएको आरोप लाग्यो । उनले अस्वीकार गरे । दबाब बढ्दै गएपछि पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । छानबिनका लागि संसदीय समिति त बनाइएको छ, तर समितिले घटनाबारे ‘छानबिन गर्नेभन्दा गहुँत छर्केर ‘चोख्याउने’ खतरा र सम्भावना उत्तिकै छ । यसबारे छानबिन समिति बनाउन संसद्मा जोडतोडका साथ कुरा उठ्यो । बैठक नै अवरुद्ध भयो तर कसैले त्यो रात मन्त्रालयमा सँगै रहेका सचिवहरू तथा सहसचिवहरू लगायतले जवाफ दिनुपरेन । जबकि, यो घटना भएको हो कि होइन भन्नेबारे उनीहरूले एक बचन बोलिदिए 'दूधको दूध पानीको पानी' भइहाल्छ । भर्खर नै, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबिच ‘घुसको डिल’ भएको अडियो क्लिप सार्वजनिक भयो । न्यायाधीशले घुस खाएर फैसला गर्छन् भन्ने कुरा कुशासनको सर्वाधिक कुरूप चित्रमध्येको एक हो । किनभने अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने ठाउँमा घुसको मोलमोलाइ हुनु भनेको न्यायको धुकधुकी पनि सकिनु हो । तर, यो घटनालाई धेरै मानिसले खासै आश्चर्य मानेनन् । यसबारे कानुन क्षेत्रका केही व्यक्तिसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा ‘ए यस्तो त कति हुन्छ कति’, ‘यो कुन चाहिँ नयाँ कुरो भयो र ?’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया आएका थिए । भन्नुको आशय यो वर्षौँदेखि देखिभोगी आएकै विषय हो । विधिको शासनको रखवारी गर्नुपर्ने थलोमा यसरी 'निधि' हाबी भएपछि शासन कसको भयो त, विधिको कि 'निधि'को ? यो अर्को ओपन सेक्रेट भइसकेको छ कि– नेपालको न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो कुरा स्वयम् प्रधानन्यायाधीशहरू, न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू नै स्विकार्छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएकाहरूले नै संसदीय सुनुवाइमा यो कुरा स्विकार्दै मेरो कार्यकालमा ‘भ्रष्टाचार कम गर्छु’ वा ‘रोक्छु’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउँछन् । बार एसोसिएसनको महाधिवेशनमा स्वच्छ न्याय क्षेत्रको विषय मुख्य मध्येको एक मुद्दा बन्छ । दुई पाङ्ग्राका रूपमा रहेका वकिल र न्यायाधीशले नै यो कुरा स्वीकारेपछि अरूले यसो भन्न अन् कनाउनुपर्ने केही रहेन । न्यायालयका भित्रका बेथिति अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्न र सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले हाकाहाकी यो कुरा स्वीकारेको छ । ... उसो त हाम्रा शासक विपक्षमा हुँदा जति लोकतान्त्रिक र विधिको शासनका हिमायती अरू कुनै बेला देखिँदैनन् । तर, जब शासनको आसनमा पुग्छन् उनीहरू ती सब कुरा, आफ्नै इमान र प्रतिबद्धता भुल्छन् अनि गर्न हुने नहुने सबै काम गर्न थाल्छन् । भागबन्डाले गिजोलेको राजनीतिक संस्कार, आसेपासेको बोलवाला हुने प्रणालीका बीच नागरिकको सुशासनको आशा कहिल्यै पूरा नहुने सपना सिवाय केही होइन सरकार र राजनीतिक दल आफ्नोभन्दा पनि विभिन्न स्वार्थ समूहले भनेजस्तो गरी चल्छन् भन्ने कुरा पनि अब लुकाएर लुक्ने विषय रहेन । लामो समय नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हालेका एआईजी भण्डारी देश चलाउने ठाउँमै पहुँच पुर्‍याउने बिचौलियाहरू तीन तहका रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । पहिलो श्रेणीमा केन्द्रीय स्तरका सदाबहार बिचौलिया पर्छन् । उनीहरूले नीति निर्माण तहमै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छन् । पात्र वा दलको परिवर्तनले तिनलाई खासै असर पर्दैन । दोस्रो श्रेणीका बिचौलियाले नीति निर्माण तह र बिचौलियाबिच सम्पर्क सूत्रका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरू दुवैका विश्वास पात्र हुन्छन् । सरकारी अधिकारी, निजी सचिवहरू यस श्रेणीमा पर्छन् । तेस्रो श्रेणीका बिचौलियाले अवसरको खोजी र जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । राजनीतिक दलका प्रभावशाली कार्यकर्ता र व्यापारीहरू यो श्रेणीका बिचौलिया हुन् । हुनलाई नेपालमा राजनीतिक दलहरू र तिनको शीर्ष नेतृत्व शासन सञ्चालनको चरित्रका हिसाबले १९–२० मात्र फरक होलान् । केही आधारभूत कुरामा ‘यतिसम्म नगर्ने कि’ भन्ने बाहेक हरेक सरकारमा तिनका आसेपासे, दलका कार्यकर्ता, प्रभाव समूह र स्वार्थी वृत्तकै रजगज चल्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रीका निवासमा देखिने कार्यकर्ता र आसेपासेको भिडले यो कुराको सङ्केत मात्र होइन पुष्टि नै गर्छ । प्रधानमन्त्री कै सचिवालयबाट फलानो योजनालाई समेटिदिनु भनेर पठाइएको पत्र सार्वजनिक भएको देश हो यो । यी यावत उदाहरण र चरित्रलाई पर्गेल्दा देशमा शासन विधिको नभई 'निधि'को भएको कुरामा कुनै शङ्का हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन । 'निधि' हाबी भएको शासन कस्तो होला ? सोध्न अन्त जानै पर्दैन, हामी नै भुक्तभोगी छँदाछँदै ।