काठमाडौँ - सरकारको बेरुजु रकम चार खर्ब ८३ अर्ब भन्दा धेरै पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औ प्रतिवेदनमा गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम चार खर्ब ५९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट एक खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु रकम निस्किएको हो ।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका ३,२८७ वटा कार्यालयको २८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ४९ अर्ब ४७ करोड, प्रदेश सरकार अन्तर्गतका १,१३१ वटा कार्यालयको २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षणबाट ७ अर्ब ४८ करोड र पालिकाको १० खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ४३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । अद्यावधिक गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गएको ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
लेखा परीक्षणका क्रममा कानुनको पालना, स्रोत परिचालन, योजना तथा बजेट तर्जुमा, पूर्वाधार निर्माण, आयोजना व्यवस्थापन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन लगायतका विषय अध्ययन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रक्रिया नपुर्याइकन गरिएको खर्चलाई महालेखाले बेरुजु रकम भन्दै आएको छ ।
