काठमाडौँ - निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराएको भन्ने विषयमा छानवीन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।

बुधबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालय पुगेर ११ सदस्यीय सो संसदीय विशेष समितिले त्यहाँ जडान गरिएको सिसीटिभी फुटेजको स्थलगत निरीक्षण गर्दै विस्तृत जानकारी लिएको हो । त्यहाँको कार्यकक्षमा जडान गरिएको सिसीटिभीको संरचना, कन्ट्रोल मेकानिज्मसहितका विषयमा प्राविधिकहरुसँग जानकारी लिएर स्थलगत निरीक्षण गरिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन् । उनले समितिका सदस्यहरुलाई अर्थ मन्त्रालयका प्राविधिकहरुले त्यसबारे आवश्यक जानकारी गराएको पनि बताए ।

सचिव अर्यालले कार्यविधिले तय गरे अनुसार समितिका सदस्यहरु, सचिवालयका कर्मचारीहरुसहित अर्थ मन्त्रालयको स्थलगत निरीक्षण गरिएको बताए । उनले सीसीटिभी क्यामेरा कसरी जडान भएका छन्, कुन-कुन कार्यकक्षमा कसरी त्यसको संरचना बनाइएको छ ? र, त्यसको कन्ट्रोल मकानिज्म के छ ? प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरुले त्यसबारे जानकारी गराएको बताए । तर दोहोरो संवाद नभएको उनले बताएका छन् ।

यसैबीच, समितिले सो घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात बिहीबार (भोली) दिउँसो २ बजेभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ । सो सम्बन्धमा आवश्यक कागजातसहितको प्रमाणहरु समितिलाई उपलब्ध गराउन आजै (बुधबार) बिहान १० बजे अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको पनि समितिले जनाएको छ ।

निःवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिहरु सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आरोप लगाएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सो संसदीय विशेष छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा एमालेबाट प्रदिप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विश्वकर्मा रहनु भएको छ । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट देवप्रसाद गुरुङ र शक्तिबहादुर बस्नेत रहनु भएको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सरलाकुमारी यादव, जनता समाजवादीबाट सुरेन्द्रकुमार यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कणर् रहेका छन् । एक हप्ता अघि अर्थात् गत असार २२ गते बुधबार गठन गरिएको सो समितिको सभापति समेत अझै चयन गरिएको छैन । कार्यविधि भने तय गरी छानवीनको कामलाई अघि बढाइएको समितिका सचिव अर्यालले बताए ।