काठमाडौँ– सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षा गरे अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न सकेन । विकास खर्चका रूपमा रहने पुँजीगत खर्च गएको आर्थिक वर्षमा ५४ प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अपरिष्कृत विवरणले जनाएको छ । विकास बजेटको ६० प्रतिशत बजेट पनि खर्च हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न स्वाभाविक नै हुने गर्छ ।
अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा आर्थिक अराजकताका कारण पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो । यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको पनि देखाएको छ । अर्कातिर सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा फेरि पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । यसका साथै, ठेकेदारको वर्क होल्डे, कर्मचारीको अभाव, कतिपय कानुन र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र काममा जोडतोडका साथ लाग्ने परम्परागत समस्याका कारण पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार बढ्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा बजेटको सिस्टमै छैन, आर्थिक अराजकता छ– प्रा.डा.डिल्लीराज खनाल
पुँजीगत खर्च कम हुनुलाई दुईतर्फबाट हेर्नुपर्छ । बजेट निर्माणको प्रक्रिया, त्यसका विधि र नियमहरूका साथै बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने एउटा पक्ष हो । यो बजेट निर्माणको प्रक्रिया हो । यो बजेट निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुने संस्थाहरू, तिनले प्रस्ताव गर्ने आयोजना र कार्यक्रमहरू खर्च गर्नको लागि मात्र हुन् कि परिणाममुखी पनि छन् भन्ने हेर्नुपर्छ ।
हामीले पर्फमेन्स बजेटिङ सिस्टम भन्छौँ । प्रोग्राम बजेटिङ सिस्टम भन्छौँ । त्यो पर्फमेन्समुखि बजेटिङ भयो कि भएन भन्ने हो । सामान्यतः मिडियम टर्म एक्सपेडिङ फ्रेम वर्क भन्ने छ । यसको सिद्धान्तमा रहेर बजेट बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यसले तीन वटा विषयलाई ध्यान दिएर बजेट बनाऊ भन्ने माग गर्छ । पहिलो ‘मिडियम टर्म फिस्कल फ्रेम वर्क’ दोस्रो ‘मिडियम टर्म बजे टरी फ्रेमवक’ र तेस्रो ‘मिडियम टर्म पर्फरमेन्स फ्रेमवर्क’ । यी तीन वटालाई जोडेर ‘मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क’ बनाउनुपर्छ । यो पाटोबाट हेर्दा नेपालमा बजे टरी सिस्टम नै छैन ।
बजेट निर्माणको सिङ्गो प्रक्रियामा त्यसका विधि, प्रक्रिया र त्यसलाई परिणामसँग जोड्ने गरेर जुन किसिमको बजेटरी सिस्टम हुनुपर्ने हो, बजेट र योजनाको बिचमा जुन लिङ्क हुनुपर्ने हो त्यो नै छैन । मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेम वर्क औपचारिकताका लागि बनाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यो हो ।
पर्फमेन्सलाई बेस गरायो भने प्रत्येक महिनामा इन्डिकेटर बनाइन्छ । कति आम्दानी आउँछ, कति कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने हुन्छ । सुरुदेखि नै ठेक्कापट्टा कहिले गर्ने, भएन ढिलो भयो भने कसरी जाने, सुशासनको परिपाटी बनाउने भन्ने हुन्छ । त्यो पनि नेपालमा देखिँदैन ।
दोस्रो, बजेट आइसके पछिको कुरा हुन्छ । विधि र प्रक्रियाभित्र नभए पनि जसरी अहिलेको बजेट बनाइएको छ । त्यसको पनि जबाफदेही भएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कसैको ध्यान देखिँदैन । कुनै पनि कार्य योजना बन्दैनन्। कार्य योजना बनाएर चौमासिक लक्षहरू पुरा भए कि भएनन् भनेर कसैले हेर्दैन । सिद्धान्ततः प्रत्येक महिनामा प्रोजेक्टहरूमा, दुई महिनामा मन्त्रालयमा र चौमासिकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा योजना आयोगबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा त्यो पनि छैन, केवल औपचारिकतामा सीमित छ ।
आधारभूत समस्या के हो भने, नेपालमा बजेटको जबाफदेही प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । यहाँ त ५ वर्षको योजना १० वर्ष लगाउने, एक अरबको प्रोजेक्ट ५ अरब लगाउने, त्यसो गर्दा पनि कोही दण्डित नहुने परिपाटी छ । कसैले ५ वर्षको यसको आयु हुन्छ भन्यो भने बनाएको १ महिना भित्र भत्किने तर कसैले जबाफदेही हुन नपर्ने अवस्था छ ।
यस्तो विकृत परिपाटीलाई जबाफदेहीपूर्ण बनाउने ठोस व्यवस्था नगरेसम्म यो गाई जात्रा भइरहन्छ । यसलाई आर्थिक अराजकता नै भन्नु पर्छ । जे गरे पनि नगरे पनि कोही जबाफदेही हुने भएन । कोही पनि अनुशासित, जबाफदेही र उत्तरदायी भएनन् । यस्तो अवस्थामा खर्च बढ्ने, सिस्टमको विकाश हुने भन्ने कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।
न त पर्याप्त अध्ययन न जबाफदेहिता नै–दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पूर्व गभर्नर
हुनुपर्ने जति बजेट खर्च हुन नसक्नुका केही कारण छन् । मुख्य भनेको बजेटमा कर्पोरेट जोडिएका परियोजना राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयन हुन सक्छ भनेर नलगिएको देखिन्छ । त्यहाँ हाम्रो बजेट निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रीको एउटा, प्रधानमन्त्रीको अर्को कोही ठुलो नेताको अर्को योजनाहरू राखिएका हुन्छन् । यो व्यक्तिका कारणले परियोजना त पर्यो तर, त्यसको पर्याप्त मात्रामा अध्ययन अनुसन्धान भएन । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा अप्ठ्यारो पर्छ ।
उदाहरणको लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लिन्छु । काम ८० प्रतिशत सकियो भन्छन् । तर, एउटा फोहोर फाल्ने ठाउँले गर्दा चल्न सक्दैन भन्छन् । फोहोर फाल्ने ठाउँको विकल्प खोज्नु पर्यो भनेर अहिले कुरा हुँदै छ । सुरुमै अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने काम होइन र यो ? गर्न सकिने र नसकिने कारण पहिला नै थाहा हुनुपर्ने हो नि । त्यसैले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च भएन भनेर कथा गाइरहेका हुन्छौँ । यही पाराले त्यो हुन सक्दैन नै यो स्पष्ट छ ।
अर्को भनेको राजनीतिक स्थायित्वको कारण पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर परिरहेको छ । बाहिर राजनीतिक स्थिरता जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र राजनीतिक अस्थिरता छ भन्ने यसले जनाउँछ । सरकार ५ वर्षको लागि भनेर बनेको हुन्छ । २ वर्षपछि सरकारबाट बाहिर ल्याउने र जाने तरखर गरिन्छ । सरकार नै नफेरिए पार्टीले ६ महिनामा मन्त्री फेर्छन् । त्यसले एउटा मन्त्रीले गरिरहेको काम अर्कोले गर्दैन । त्यो मात्र होइन सरकार फेरिएपछि कर्मचारी पनि फेरिन्छन् । कर्मचारी फेरिएपछि हिजो एउटाले गरिरहेको काम अर्कोले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दा काम गरिदिन्न ।
तेस्रो, परियोजनामा ठेक्कापट्टाका कुरा हुन्छन् । ठेकेदारहरूले राम्रोसँग काम गरिदिँदैनन् । यिनीहरूलाई नोक्सान कहिल्यै हुँदैन । अहिले पेट्रोलको भाउ बढ्यो भनेपछि राहत अनुदान के के पाइहाल्दा रहेछन् । समयमा काम सक्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई बाध्यता पनि नहुने रहेछ । अनुगमनमा कडाइ नभएर पनि यस्तो भएको होला । गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने कुराको अभाव पनि हो ।
चौथो कारणमा मैले जबाफदेहितालाई राख्छु । मैले एक जना चिनियाँ पदाधिकारीलाई सोधेको थिएँ । हामीले बजेटको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दैनौँ तर यहाँहरूको राम्रो कसरी हुने गरेको छ भन्दा उनले दिएको सटिक उत्तर थियो– जबाफदेहिता । उनले मलाई भनेका थिए कुनै पनि योजना बनाउँदा सम्भव हुने नहुने जवाफदेखिका खोज्छौँ । यदि सम्भव हुन्छ भनेर स्वीकृत भइहाल्यो भने स्वीकृति दिनेलाई पनि किन नभएको भनेर उत्तर खोज्छौँ । त्यो जबाफदेहिता तलदेखि माथिसम्म लागू हुन्छ र सबैले जबाफदेहिता बहन गर्छन् ।
यो कुराले नै प्रस्ट हुन्छ हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? यहाँ कसैले पनि जबाफदेहिता बहन गर्दैन । व्यक्तिगत शक्तिबाट परेका ठेक्काहरूको समय थप्दाथप्दै मान्छे बुढो भइसक्छ तर योजना पूर्ण हुँदैन । भएको पनि गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुँदैन । ५०वर्षको लागि भनेर बनाएको पुल ५ महिना नपुग्दै भत्किन्छ त्यसको जबाफदेहिता कसैले खोज्दैन, कसैले लिँदैन । यसो भएपछि जे गरे पनि भयो, जसो गरे पनि भयो ।
बजेटको योजना नीति मै त्रुटि छ डा.चन्द्रमणि अधिकारी
नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने पुरानै रोग हो । पुरानो रोग किन हो भन्दा एउटा त हाम्रो बजेट योजना नीतिमै त्रुटि छ । योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट बन्ने हो । बजे टरी प्रणालीमा पनि त्रुटि छ । कतिपय कानुनहरू त्रुटि सच्याउन भनेर बनेका पनि छन् । बजेटमा कुनै आयोजना राख्नुभन्दा अगाडि त्यो आयोजना प्राथमिकताको आधारमा सम्भावना कति छ भनेर प्रोजेक्ट बैङ्क गर्नु पर्छ र त्यो प्रोजेक्ट बैङ्कको आधारमा मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्छ । मध्यकालीन खर्च संरचना तीन वर्षको प्राथमिकताको आधारमा कुन काम गर्ने, कति स्रोतसाधन लाग्छ । कहाँ गरिने हो । कहिले सुरु हुन्छ, कहिले सकिन्छ भनेर मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनु पर्छ । र त्यही आधारमा बजेटमा राख्नुपर्छ भनिएको छ ।
तर, ती कुरा अभ्यासमा ल्याइँदैन । बजेटमा प्रभावको आधारमा, दबाएको आधारमा आयोजनाहरू राखिन्छ । जसको स्रोत सुनिश्चित भएको हुँदैन । डिटेल स्टडी भएको हुँदैन । डिजाइन भएको हुँदैन । वातावरण प्रभाव अध्ययन भएको हुँदैन । ठाउँ खाली भएको हुँदैन । आयोजनाहरू परिपक्व भएको हुँदैन । पूर्व तयारी भएको हुँदैन । त्यस्ता आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयन हुँदैन ।
दोस्रो, कारण कुनै आयोजना कुन मोडलबाट फिक्स गर्ने त्यो मोडालिटी पनि तय भएको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीहरू आयोजना लिने होल्ड गर्ने र पूर्ण नगरिदिने गर्छन् । यस्तो प्रवृत्ति बढ्नुमा पनि दबाब र प्रभाव नै हो । दबाब र प्रभावको आधारमा, कमिसन लगायत विभिन्न अतिरिक्त लाभको लोभको आधारमा, प्रलोभनको आधारमा सीमित निर्माण व्यवसायीले धेरै आयोजना ओगटेर बस्छन् र काम गर्दैनन्। उनीहरूले काम गर्न चाहे भने पनि प्रविधिको प्रयोग धेरै गर्दैनन् । जनशक्तिमा जोड गर्ने तरिका अपनाउँछन् । नेपालमा पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति पनि छैन ।
अर्को कारण भनेको वैदेशिक सहायताको आधारमा राखिएका आयोजनाहरू हुनु पनि हो । वैदेशिक सहायताको आधारमा राखिएका आयोजनाहरू लिने सम्झौतामा हामीले पुरा गर्न नसक्ने खालका सर्तहरू पनि स्वीकार गर्छौ । पछि त्यो सर्त पनि पुरा हुँदैन, सकिँदैन । दिनेले पनि समय हामीलाई दिँदैन । जसले गर्दा बजेटमा राखिएको पैसा सुरुमा राखिन्छ । पछि त्यो खर्च हुन सक्दैन ।
अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकारको बिचमा समन्वय पनि छैन । तीन तहका सरकारबिच समन्वय र चाहिने कानुन पनि नभएका कारण पनि पुरानो रोग जस्ताको तस्तै छ ।
अर्को कारण भनेको सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा इच्छाशक्ति नभएर पनि हो । सरकारमा गएपछि हिजोको दिनमा यो किन भएन, अहिले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर कसैले सोचेको देखिँदैन । बरु आफ्नो तरिकाले आफ्ना अनुकूलका योजनाहरू बनाउने, हिजो भएका त्रुटिहरू सच्याऊँ, नदोहोर्याउँ भन्ने पनि छैन । बरु हिजोकै बाटो समातेर बजेट बनाइन्छ । संसद्ले पनि यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर संसदीय समिति र सांसदहरू पनि आफ्नो ठाउँमा योजना पार्नका लागि मात्र लागिपरेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा निरन्तर लागेका हूँदैनन् । प्रोजेक्ट पारेपछि जनतालाई र मतदातालाई भन्न पाइहालिन्छ भनेर बस्छन् ।
