काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको कार्यावधि थप गरिएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि ७ दिनका लागि थप गरिएको छ । संसद्‌मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको प्रस्ताव पारित भएको हो । असार २२ गते गठन भएको समितिले २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । समितिले बिहीबार मात्रै सभामुख सापकोटालाई समय थप्न माग गरेका थिए । यस्तै, संसदीय विशेष छानबिन समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बिहीबार बिहान करिब ३ घण्टा बयान लिएको छ । बिहान साढे ८ बजेदेखि साढे ११ बजेसम्म समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मासँग बयान लिएको हो । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको भन्ने विषयमा शर्मासँग संसदीय विशेष छानबिन समितिले बयान लिएको हो । संघीय संसद् सचिवालयमा बयानपछि बाहिरिने क्रममा शर्माले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै समितिले सोधेको जवाफ दिएको बताएका छन् । उनले भने, ‘सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको छु, बाँकी कुरा उहाँहरूले भन्नु हुनेछ।’ बयानका क्रममा शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरका मान्छे प्रवेश नगरेको बताएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘बाहिरको मान्छे पस्ने कुनै सम्भावना छैन, पसेको भए थाहा भइहाल्थ्यो नि । त्यहाँ सुरक्षाकर्मी हुन्छन् । सीसीटीभी फुटेज कहिलेसम्म रहन्छ ? के हुन्छ त्योबारे मलाइ केही जानकारी हुँदैन ।’ बुधबार तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेरमा संलग्न गराएको भन्ने समाचार लेख्ने पत्रकारसँग समितिले छलफल गरेको थियो । समितिले बुधबार अन्नपूणर् पोस्ट पत्रकारहरू सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापासँग छलफल गरेको थियो । संघीय संसद् सचिवालयमा भएको पत्रकारद्वयसँगको छलफलमा उक्त समाचार कुन आधारमा लेखिएको हो भनेर सोधेको थियो । समितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार पत्रकारद्वयले समाचारको स्रोत समितिलाई दिन मानेनन् । ’उहाँहरूले स्रोत खुलाउन सकिन्न भन्नुभयो । पत्रकारहरूले जे छ पत्रिकामा छ र हाम्रो स्रोतप्रति हामी विश्वस्त छौं भन्ने कुरा राख्नुभयो,’ पत्रकारका कुरा उल्लेख गर्दै ती सांसदले भने, ’अरु कुरा भन्नुपर्‍यो भने पत्रिकामार्फत नै भनौला भन्नुभयो ।’ समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका १० अधिकारीसँग छलफल गरिसकेको छ । त्यसमा सचिवहरू मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मा, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, सूचना प्रविधि हेर्ने उपसचिव ठेकु श्रेष्ठ, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिवहरू सरद निरौला र गोपाल खत्रीसँग छलफल गरिसकेको छ । संसदीय विशेष छानबिन समितिमा लक्ष्मणलाल कणर्, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्ति बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव र मानबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् ।