कैलाली - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु डेढ अर्ब बढी रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ सम्म ७७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्ममा बढेर दोब्बर भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार ०७७/७८ मा ७७ करोड २१ लाख रुपैयाँ थपिएर हालसम्मको कुल बेरुजु १ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । ०७७/७८ मा प्रदेशको बेरुजु ०७६/७७ को (५७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ) भन्दा १९ करोड ७० लाख रुपैयाँ धेरै भएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारले गरेको खर्चमध्ये २.१८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७६/७७ मा यो आँकडा २.१५ प्रतिशत थियो । बेरुजु धेरै हुने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम चौथो नम्बरमा छ । सुदूरपश्चिमभन्दा धेरै बेरुजु हुने प्रदेशहरूमा मधेस, कर्णाली र प्रदेश-१ छन् भने वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा यहाँभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । बढी बेरुजु देखिएकोमध्ये मधेसको ५.४२ प्रतिशत, कर्णालीको ५.१५ प्रतिशत र प्रदेश १ को ३.५६ प्रतिशत पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट आर्थिक सहायता तथा उपचार खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तयार नै नगरी २५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । उक्त रकम मन्त्रिपरिषद्को पटके निर्णय बाट वितरण गरिएको हो । यस्तै, एक करोडभन्दा बढी रकमका ४ वटा योजना प्रतिस्पर्धाबिनै उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराइएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँककचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाजुरा र दार्चुलाले ४ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेटका योजना बोलपत्र आह्वान गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी व्यक्तिको नाममा रहेको जमिनमा भवन निर्माणका लागि निजी फर्मलाई ५४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
निजी फर्मलाई भुक्तानी दिन मिल्ने नदेखिएकाले कार्यक्रम स्वीकृत गर्नेलाई जिम्मेवार बनाएर उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सुझावसमेत दिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा बिनाप्रतिस्पर्धा ७९ लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको परामर्श सेवा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ ।
