बर्षेनी बढ्दो व्यापार घाटा: कसरी होला कम ?
काठमाडौँ– नेपालको व्यापार घाटा बर्षेनी बढ्दो छ । गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा नेपालले १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ खर्ब २१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बढी व्यापार घाटा भएको छ । वैदेशिक व्यापार को आकार बढेसँगै बर्सेनि व्यापार घाटाको आकार पनि बढ्ने गरेको छ । एक देशले अर्को देशमा गर्ने निर्यात र आयातको असन्तुलन नै व्यापार घाटा हो । अर्थात् निर्यात भन्दा आयात बढी हुने कुनै पनि देशको व्यापार घाटा बढी हुने गर्छ ।
नेपालमा गाडी लगायत विलासी सामान, इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तुको समेत आयात हुने गरेकाले व्यापार घाटा बढ्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा धान चामलदेखि, खाने तेल, कागज, इन्धन, फलफूल हुँदै दाँत कोट्याउने बाँसका सिन्का अर्थात् टुथ पिक समेत आयात हुने गरेको छ । यसको तुलनामा निर्यात हुने सामान थोरै र कम मूल्यका मात्र हुँदा व्यापार घाटा भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्यात केही बढेपनि त्यसको तुलनामा आयात बढी हुँदा नेपालको व्यापार घाटा पनि बढेको हो ।
जलविद्युतको निर्यात, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन बढाउनेलगायत उपाय अपनाउन सके व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउन सकिने अर्थविद्हरू बताउँछन् । बर्सेनि बढ्दो व्यापार घाटा र यसको नियन्त्रण गर्न कस्तो रणनीति आवश्यक पर्छ भनेर हामीले अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी र प्रा.डा. डिल्लीराज खनाललाई सोधेका छौँ-
नीतिगत, कार्यगत र सोच परिवर्तन हुनैपर्छ : अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी
व्यापार घाटा बढ्नुका मुख्य तीन चार वटा कारण छन् । आधारभूत कारण भनेको हामीकहाँ दैनिक आवश्यकताका कुराहरू पनि उत्पादन हुँदैनन् । खाद्यान्न, उद्योगको कच्चा पदार्थ, कृषि उद्योगलाई चाहिने कुरा पनि उत्पादन हुँदैनन् । कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र पर्याप्त मात्रामा छ तर कृषि र बनबाट आन्तरिक उत्पादन बढाउन हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन ।
खास गरी विकसित मुलुकमा प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्तिले काम गर्छ । औजार उपकरणको प्रयोग हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ एक हजार हेक्टर जग्गामा पनि पाँच सात जनाले काम गर्दा पुग्छ । उत्पादकत्व हाम्रो भन्दा धेरै नै बढी हुन्छ । हाम्रोबाट वार्षिक त छ सात लाख जना कामका लागि औपचारिक रूपमा विदेश जाने गरेका छन् । यसपालि पनि ५ लाख ७२ हजार जनाले बाहिर जाने अनुमति लिएका छन् ।
जनशक्ति नहुँदा नेपालमा खाद्यान्न, फलफूल, दुग्ध पदार्थ लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरू समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति त छैन नै प्रविधि पनि छैन । प्रविधिको पनि कम प्रयोग हुने भएकाले नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नभए पनि दैनिक उपभोग्य बस्तु आवश्यक पर्छ नै, बाहिरबाट आयात गरेर पनि उपभोग त गर्नै पर्यो ।
अर्को, वन क्षेत्रलाई पनि हामीले राम्ररी उपयोग र उपभोग गर्न सकिरहेका छैनौँ । नेपालमा काठ कुहिएर जाने तर फर्निचर विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । प्रविधिले पनि व्यापार घाटा बढाउनमा सहयोग गरेको छ भन्दा हुन्छ । महामारी आएपछि पठनपाठनदेखि सम्पूर्ण काम भर्चुअल भए । त्यसका लागि हरेकसँग स्मार्ट फोन, ल्यापटप जस्ता कुरा अत्यावश्यक हुन गयो । यस्ता कुराहरू हाम्रोमा उत्पादन हुँदैनन् । बाहिरबाटै ल्याउनु पर्यो ।
उद्योग चलाउन चाहिने कच्चा पदार्थ, प्रोजेक्ट चलाउने मेसिनरी हामीसँग छैनन् त्यो पनि आधारभूत कुरा हुन् हामीले ल्याउनु नैपर्ने भयो । उपभोगको ढाँचा पनि फरक भएको छ । अरूले खाएको खानुपर्ने, लगाएको लगाउनुपर्ने चलन बढ्दो छ । उपभोगमुखी हुँदा पनि व्यापार घाटामा सहयोग गरेको छ । उत्पादन नहुने उपभोगमुखी चरित्र बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा हुने नै भयो ।
विप्रेषणबाट पैसा आएको छ । छोराछोरी सहरमा बसेका छन् । गाउँको जग्गा बाँझो छ । हामीले गाउँ फर्किँदा पनि सरहबाट नै तरकारी बोकेर लैजानु पर्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई छिचोल्ने गरी नीतिगत व्यवस्था छैन । शिक्षा पनि त्यही खालको छैन । हामीले राजनीतिक विश्वविद्यालय पहिला खोल्यौँ । पशुपालन, कृषि, पर्यटन, औद्योगिक लगायत विश्वविद्यालय अहिलेसम्म खोल्न सकेका छैनौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेर राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
मुख्य कुरा त नीतिगत, कार्यगत र सोच परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । र शिक्षा प्रणालीमा नै परिवर्तन गरेर नेपालको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरेर कसरी उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमुखी शिक्षा आवश्यक छ । त्यो सबै नभएका कारणले व्यापार घाटा बढेको हो ।
निर्यातको लागि खनिज छ, अलैँची, अदुवा, चिया, हस्तकला, कृषि उपजलाई पनि ब्रान्ड बनाएर बेच्न सकिन्छ । उत्पादन बढाउनमा लाग्नुपर्यो । यहाँ नहुने कुरा केही छैन सबै हुन्छ । कलकत्तामा नेपालको स्टाबेरी भनेर विक्री हुन्छ । तर, भन्सारमा तथ्याङ्क भेटिँदैन । यस्ता समस्या त कति हुन् कति । त्यसैले यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
हामी उत्पादनमुखि हुनतिर लाग्नै सकेनाैँ : प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल नेपालको व्यापार घाटा चिन्ताजनक अवस्थामा छ । हामीले छलफल गरेकै विषय हो कि, हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी छैन । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नेभन्दा पनि सहयोग, विप्रेषण र आयातित व्यापार केन्द्रित छ । अर्थतन्त्रको स्वरूप चरित्र र प्रवृत्ति, व्यापार मान्छे केन्द्रित भयो । हाम्रा आर्थिक परिपाटीले त्यसलाई मलजल दिइरहेका छन् । समग्रमा भन्दा यो नै व्यापार घाटाको प्रमुख कारण भयो ।
हाम्रो अर्थनीति नै कमजोर छ । नीतिसँग जोडिएर आउने आर्थिक परिपाटी, वैदेशिक व्यापार नीति नै कमजोर भयो । हाम्रो कारोबार लागत नै एकदमै धेरै छ । अरू देशमा नजाउँ भारतसँगकै तुलनामा २५/३० प्रतिशतले बढी छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर हामीले प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ ।
वाणिज्य मन्त्रालयकै अध्ययनहरू हेर्ने हो भने पनि १७/१८ वटा ‘प्रडक्ट सर्भिसेज’ मा लाभ छ भन्ने देखाउँछ । त्यहाँ समस्याहरु पनि उजागर भइरहेका छन् । लगानीलाई उत्पादनशील र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोडेर गरिएको पाइँदैन । कारोबार र उत्पादनमा हुने झन्झट र समस्याहरू ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको पनि पाइँदैन ।
व्यापारमा न्यूनतम लागत र बढी प्रतिफल हुने हिसाबले चाहिने त्यसको पूर्वाधार र प्रक्रियागत गति सम्पूर्ण कुरामा छिटो छरितो निर्यात उद्योगलाई उत्प्रेरित गर्ने हिसाबले काम भएको पाइँदैन । किनभने आयातमुखी व्यापार गरेपछि खास खास व्यक्तिलाई मुनाफा पनि हुने भयो, सरकारलाई राजश्व पनि आउने भयो । त्यसैले यो आयातमा आधारित अर्थतन्त्र छ । ‘बाइ डिजाइन’ भन्नुस् वा ‘डटिफल्’ भन्नुहोस् यो आयातमा आधारित अर्थतन्त्रको अन्य हुनुपर्छ ।
अहिलेकै बजेटमा पनि ५ वर्षमा निर्यातलाई दोब्बर बनाउने भन्ने विषय समावेश भएको छ । त्यो विषय समावेश भएर मात्र भएन त्यसलाई ठोस रुपमा कृषि, कृषि जन्य, सेवा लगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ठोस रुपमा नै आयातलाई विस्थापित गर्ने निर्यातलाई प्रोत्साहन दिने गरी नीतिगत ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ ।
बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने र अलिअलि प्रशोधन गरेर पुनः बाहिर पठाउने गरिएको पाइन्छ । देशभित्रका स्रोतसाधन र सम्भाव्यताको खोजी भएको पाइँदैन । साना उद्योगलाई बढाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् । अहिलेसम्मका कमजोरीलाई हटाएर नयाँ सिराबाट जान नसकेको देशको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुग्ने खतरा देखिन्छ । आउने पाँच वर्षमा व्यापार घाटाबाट पनि देशले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ ।
यस्तो छ व्यापार घाटाको अवस्था गत आर्थिक वर्षमा नेपालले १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको १२ महिनाको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार घाटा जम्मा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । जुन, गत वर्षको तुलनामा ३ खर्ब २१ अर्ब ७० करोडले कम हो ।
यसै गरी, यस गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात २४ दशमलव ७२ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार नेपालको कूल आयात बढेर १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालको कूल आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित थियो ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात पनि बढेको छ । १२ महिनाको अवधिमा नेपालको निर्यात ४१ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको विभागले जनाएको छ । यो वृद्धिसँगै नेपालको कुल निर्यात २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालबाट जम्मा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।
नेपालको आयात र निर्यात दुवै बढेपछि वैदेशिक व्यापारको हिस्सा पनि बढेको छ । गत वर्ष जम्मा १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा रहेको वैदेशिक व्यापार यो वर्ष २६ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष नेपालको कूल वैदेशिक व्यापार २१ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको निर्यात बढेको देखिए पनि प्रतिशतमा मात्रै बढी देखिन्छ । नेपालबाट हुँदै आएको निर्यात परिमाण न्यून हुँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढ्दा पनि ४१ प्रतिशतको सुधार देखिएको हो । तर, नेपालबाट एक वर्षमा ५८ अर्बले निर्यात बढ्दा आयात भने ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
गत वर्ष नेपालको आयात अकल्पनीय रूपमा उकालो लागेपछि सरकारले वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । सुरुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको प्रतितपत्र (एलसी) खोल्दा सत प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैङ्कको कदमले मात्रै आयात नरोकिएपछि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नै सयौँ वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
तर, सरकारी योजनाले समेत आयात घटाउन उल्लेख्य भूमिका नखेलेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यद्यपि, सरकारले सूची नै जारी गरेर आयात प्रतिबन्ध नगरेको भए गत वर्ष नेपालको आयात २० खर्बभन्दा बढीको पुग्ने आङ्कलन गरिएको थियो ।