काठमाडौं - सरकारले पाँच बर्षसम्म करिब नौ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदका लागि भारतसँग सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले सन् २०२५/२६ भित्र ४ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डिएपी खरिद गर्नेछ ।
गत चैतमा मल खरिदका लागि भएको सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौता बमोजिम नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर (आरसीएफ) बीच खरिद समयको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्मका लागि मल खरिद गर्न साउन १ गते उक्त सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन मल आगामी मंसिरसम्म नेपाल भित्रिसक्ने कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘साउन १ मा दुई कम्पनीबीच मल खरिदका लागि सम्झौता भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सम्झौता ढिलो भएका कारण दोस्रो वर्षअनुसार १ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया र ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल ल्याइने छ ।’ सम्झौताअनुसार दोस्रो वर्ष (यो आर्थिक वर्ष) ६० हजार डिएपी, एक लाख १० हजार युरिया, तेस्रो वर्ष एक लाख १५ हजार युरिया र ८० हजार डिएपी मल ल्याइने छ । यस्तै चौथो वर्ष एक लाख २० हजार युरिया र ९० हजार मेट्रिकटन डिएपी ल्याइने छ । पाँचौ वर्ष १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया, ९० हजार डिएपी मल ल्याइने छ ।
पहिलो वर्षको बाँकी एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० मेट्रिक टन युरिया मल ल्याइने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । नेपालले मल आवश्यकताका लागि गरेको आग्रहपछि भारतीय कम्पनीले ग्लोबल टेण्डर गरेर मल खरिद गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई बिक्री गर्ने गरी दुई कम्पनी बीच सम्झौता भएको छ । भारतीय कम्पनीले नेपाली कम्पनीकै नाममा बोरामा प्याकिङसहित मल नाकामा बुझाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । मलको ढुवानी गोदाम बिराटनगर, भैरहवा र वीरगन्ज नाका तोकिएको कार्कीले बताएका छन् ।
