याँगुन - म्यानमारको सैनिक सरकार (जुन्टा) ले गत वर्षको सैनिक विद्रोहका कारण आन्तरिक द्वन्द्व जारी नै रहेको कारण देखाउँदै आफ्नो संकटकालीन शासन सन् २०२३ सम्मका लागि लम्ब्याएको छ । जुन्टाले गत वर्ष आङ सान सुकीको प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता कब्जा गरेको थियो । सेनाले निकट भविष्यमै ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । तर, सोमबार सेनाले मुलुकमा स्थिरता ल्याउन आफूलाई थप समय चाहिएको जनाएको छ । आपत्कालीन नियमले सेनालाई मानिसहरूलाई हिरासतमा लिने थप शक्ति प्रदान गर्दछ । म्यानमारका अधिकांश व्यक्तिले सेनाले बहुदलीय चुनाव गराउने वा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरामा शंका गरिरहेका छन् । जनरल मिन आङ लाइंगको सत्ताले पहिलो पटक गत वर्षको अगस्टमा आपत्कालीन शासनको म्याद थपेको थियो । सोही शासनबाट प्राप्त शक्तिबाट उनले आफैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मिनले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गरिनुपर्ने बताएका छन् । सन् २०२० मा बहुमत हासिल गर्न सफल सुकीको नेसनल डेमोक्रेटिक पार्टी (एनएलडी) ले धाँधली गरेर चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै सेनाले सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । बीबीसीबाट