चन्द्रकान्त खनाल / रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आर्थिक बर्ष २०७८-७९ मा प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालयमध्ये २ वटा मन्त्रालयले विनियोजन भएको बजेटको आधा पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन । सामान्यतया कुनै पनि व्यक्ति पास वा फेल परीक्षाबाट निर्धारण गरिन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरुको काम भनेको आफैले विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न के कति सके त भन्ने विषयबाट पास फेल निर्धारण गर्ने गर्ने गरिन्छ । अर्थात आफैले निर्माण गरेको बजेट आफैले कार्यान्वयनगर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पास भन्ने कि फेल भन्ने विषय भने एकिन हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित हाल १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यसको साथै प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्याधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग पनि प्रदेश सरकार अन्तर्गत छन् । बर्षभरीमा जम्मा ३० प्रतिशत रकम त्यहि पनि चालुगत खर्च र पुँजीगत खर्च जोडेर गरिएको खर्चलाई मन्त्रालयको प्रगति मान्ने गरी प्रदेशको सबैभन्दा कमजोर रमा घर्ती नेतृत्वको महिला तथा वालवालिका मन्त्रालय रहेको छ । जसले कुल विनियोजन बजेटको जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सक्यो भने अन्य सबै बजेट फ्रिज भएको हो । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त मन्त्रालयले पुँजीगत जम्मा ३७ प्रतिशत र चालुमा २० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको हो । ६१ करोड ११ लाख ७ हजार बजेटमध्ये जम्मा १८ करोड ३३ लाख ६० हजार ९९१ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । यस्तै सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने अर्का मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । जसले चालु र पुँजीगत गरी कुल ४०.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जसमा कुल ३१ करोड ३३ लाख ३३८ बजेटमा जम्मा १२ करोड ७७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । देश लेखा नियन्त्रक कार्यायलको तथ्यांकअनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले ५१.६३ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५१.९३ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगले ५३.५६ प्रतिशत, श्रम रोजगार तथा यातायता मन्त्रालयले ६०.१५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छन । यस्तै प्रदेश सभाले ६४.६१ प्रतितश मात्रै बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७४.७४ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले जम्मा ७४.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका हुन् । यस्तै शिक्षा विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालयले ७७.८२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७८.३७ प्रतिशत, पर्यटन ग्रामीण विकास तथा सहरी मन्त्रालये ७९.८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेका हुन् । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले ८२.६८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ८७.५८ प्रतिशत, स्वाथ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालये ९०.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ९० .६० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य न्याधिवक्ताको कार्यालय बुटवलले भने १११ .९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । पहिला बजेट विनियोजन न्युन भएपछि बजेट रकमान्तर गरी विभिन्न उपकरण खरिद गरिएका कारण लक्ष्यभन्दा पनि बढी देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवाली बताउँछन् । प्रदेशका मन्त्रालयको आ–आफ्नै बाध्याता वा कुनै कारणले कसैको कमी र बढी हुन सक्ने उनले बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल ७१.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा स्थानीय तहमा गरिएको निकासमा कुल ९४.९६ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको हो । कुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कति प्रतिशत ? प्रदेश सभा– ६४.५१ प्रतिशत पूर्णबहादुर घर्ती, समाभुख मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय– १११.९० प्रतिशत श्रीकृष्ण सुवेदी, मुख्यन्याधिवक्ता । प्रदेश लोकसेवा आयोग– ९०.६० प्रतिशत अध्यक्ष, डिलाराम भट्टराई, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय– ८२.६८ प्रतिशत मुख्यमन्त्री–कुलप्रसाद केसी आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय–४०.७८ प्रतिशत मन्त्री, कृष्णध्जव खड्का उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय–७४.७४ प्रतिशत मन्त्री, अजय साही उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय– ८४.५८ प्रतिशत मन्त्री– वीरबहादुर राना कानून, महिला, बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय– ३० प्रतिशत मन्त्री–रमा घर्ती कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय– ५१.९३ प्रतिशत मन्त्री–सुमन शर्मा रायमाझी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय ५१.६३ प्रतिशत मन्त्री–तिलकराम शर्मा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय–७८.३७ प्रतिशत मन्त्री– सुरेन्द्रबहादुर हमाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय– ७४.८४ प्रतिशत मन्त्री–सह्रसरामयादव । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय ७९.०८ प्रतिशत मन्त्री–डिल्लीबहादुर चौधरी शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय ७७.८२ प्रतिशत मन्त्री– वसीउद्दीन खाँ स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय ९०.७८ प्रतिशत मन्त्री–ईन्द्रजित थारु श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय ६०.१५ प्रतिशत मन्त्री– पुर्मती ढेंगा प्रदेश योजना आयोग –५३.५६ प्रतिशत उपाध्यक्ष–बमदेव क्षत्री घिमिरे