पोखरा -चालू आर्थिक वर्ष ०७९–८० देखि लागू हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करमा गरेको वृद्धिविरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेशले बुधबार एक अपिल जारी गर्दै बढेको सवारी करका विरुद्ध २२ साउनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नगर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुँदै आफ्नो पेसा व्यवसाय विस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा एक्कासी गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा गरेको अन्यायपूर्ण सवारी कर वृद्धप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रदेश सरकारले पेसा व्यवसायलाई
राहत दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर जरिवानालगायत आकासिँदो मूल्यवृद्धिबाट आमनागरिक पीडित भइरहेका छन ।’
प्रदेश सरकारसमक्ष आफूहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत मागहरू अवगत गराइसकेको र उक्त मागप्रति प्रदेश सरकार संवेदनशील नभएकाले सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २२ साउनदेखि घर ग्यारेजमा खडा गरी आन्दोलन गर्न वाध्य भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले प्रदेश सरकारको अव्यावहारिक कर वृद्धिविरुद्धको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न निजी तथा पर्यटकीय सवारीसाधनलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
सिसीअनुसार चार सयदेखि १० हजारसम्म बढ्यो कर
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी सवारीको क्षमता अर्थात सिसीअनुसार चार सय देखि १० हजार रुपैयाँसम्म सवारी कर बढाएको छ । यसअघि गण्डकी सरकारले सवारी करको जरिवाना समेत दुई सय प्रतिशतले बढाएको थियो । तर, त्यस निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ ११:३१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
