काठमाडौँ– नेपालमा २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुक र नागरिकको सुरक्षाको लागी सुरुमा नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
२०५८ मंसिर ११ गते देखी संविधान अनुसार आतङ्ककारी तथा नियन्त्रण तथा सजाय ऐन २०५८ जारी पश्चात संकटकाल जारी गरी कथित सशस्त्र जनयुद्धमा लागेकाहरूलाई राज्यले आतङ्ककारी घोषण गरेको थियो ।
उनीहरूको नियन्त्रणको लागी भन्दै नेपाली सेनाको कमान्डमा सशस्त्र प्रहरी सहितको संयुक्त सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको थियो । दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भएका थिए ।
उनै सुरक्षाकर्मीहरू कै कारण तत्कालीन सशस्त्र विद्रोह पक्ष मूलधारको राजनीतिमा आउन बाध्य भएकै कारण नेपालमा परिवर्तन आउन सफल भएको कुरामा कसैको दुईमत भेटिँदैन । परिवर्तनको लागी खटिएका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू कति सहिद भए त कति भने आफ्नो शरीरको आधा भाग गुमाएर बस्न बाध्य भए ।
सो समयमा कति आमाले आफ्नो छोरा, र श्रीमतीले आफ्नो श्रीमान गुमाए तर त्यसको बदलामा सरकारबाट भने केही गने चुनेका र पहुँचमा भएकाहरूले भन्दा अरुले हाल सम्म सम्मान त धेरै टाढाको कुरा भयो पाउने राहत सम्म पाउन सकेका छैनन् । उ बेला दुखीको आफन्ता गुमाउनु परेको पीडा त मुटुमा छँदै छ थप समाजमा र राज्यले उनीहरू प्रति गरेको असामान्य व्यवहारले थप चोट पुग्ने गरेको तीनका परिवारजनहरू बताउँछन् ।
धनगढीबाट आफ्नो बेपत्ता श्रीमानको न्यायको लागी भनेर काठमाडौँ आएकी बताइन् । उनी भन्छिन् राज्यले आवश्यकता पर्दा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा हाम्रो श्रीमान कर्तव्यवोध गर्दै मुलुक र नागरिक जोगाउनको लागी आफ्नो ज्यान दिए तर अहिले ति वीरगति प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरू , घाईते , अपाङ्ग, बेपत्ता परिएका र तिनका परिवारजनका एकल महिलाहरू प्रति भने वेवास्ता गरेकोमा दुख लागेको बताउँछिन् ।
त्यस्तै हाल संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानविन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संसोधन गर्न गरिएको विद्येयकमा सशस्त्र र निःशस्त्र , पीडित र पिडकको परिभाष स्पष्ट नभएको , मानव उल्लघंन तथा मानव विरुद्धको अपराध सम्बन्धि घटनाको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने मनसायन नदेखीएको साथै द्धन्द्ध पीडित सुरक्षाकर्मी तथा तिनका परिवारहरुले दिएको करिव ६ हजार उजुरी लामो समय देखी तामेलीमा राखी न्याय पाउनबाट वञ्चित गरार्ईएको र हत्य जस्तो मानव अधिकारका गम्भिर उलंघनलाई सामान्य मानव अधिकार उलंघनको वर्गमा राखेर विद्रोहि पक्षलाई उन्मुक्ति दिन खोजीएको भन्दै त्यसको विरोदमा विगत १ महिनाबाट पुर्व सुरक्षकर्मी परिषद नेपाल र द्वन्द्व पीडित र तिनका परिवारहरु आन्दोलनरत छन् ।
उनीहरुले पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, उचित राहत तथा क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न, पुनस्थापना गर्न, अत्म सुरक्षा, आत्म सम्मान , सुविधा , सहुलियत लगायतका अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनु पर्ने र सडकमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा उनको परिवारको माग संबोधन गर्दै सक्दो छिटो द्वन्द्व पीडित पक्षसंग वार्ता गर्न सरकार समक्ष उनिहरुको माग रहेको छ । त्यस्तै सरकारले आफुहरुको कुरा नसुने सम्म पटक पटक ध्यानकर्षण गराउने उनीहरूको भनाई छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ साल फfगुन १ गते सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सन् २००६ नोभेम्बर (विसं २०६३ मंसीर) हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९ ०५:३७
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
