काठमाडौँ - नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरी भर्तीका लागि सात अर्ब बढी बजेट माग गरेको छ । कम्तीमा एक लाख २० हजार म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले बजेट बढाएर माग गरेको हो ।
यसअघि गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक लाख म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि सुरुमा एक लाख १८ हजार म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव थियो ।
तर अर्थ मन्त्रालयले मागे जति बजेट दिन नसकिने भन्दै घटाएर प्रस्ताव ल्याउने आग्रहसित फाइल फिर्ता गरेपछि प्रहरीले एक लाख म्यादी भर्ना गरेको थियो । त्यो बेला पुँजीगत खर्च पनि घटाइएको थियो । तर यसपटक म्यादीका लागि ७ अर्ब ९० लाख ९० हजार १६० रुपैयाँ माग गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
म्यादी प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ना गर्न लागिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि ४० दिनकै लागि भर्ना गरिएको थियो। म्यादी प्रहरीले प्रहरीका जवान सरह सुविधा पाउने छन् ।
उनीहरुलाई तलबसँगै रासन भत्ता, पोशाक भत्ता र यातायात खर्च बापत पनि सरकारले रकम उपलब्ध गराउने छ। यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ दिन तालिम दिएर म्यादी परिचालन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयले म्यादी प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २२ लाख ३७ हजार ८१० रुपैयाँ माग गरेको छ । तर गृहले माग गरेजति बजेट दिने नदिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयले निणर्य गरिसकेको छैन पड।
गृह मन्त्रालयले आफ्ना लागि चालुतर्फ १२ करोड ६७ लाख ९० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि चालुतर्फ ३९ करोड ९४ लाख ५५ हजार ५०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ ।
यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालयहरूका लागि छुट्टै बजेट माग गरेको छ । चालुतर्फ २ करोड ७९ लाख १५ हजार २०० र पुँजीगततर्फ १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ माग गरेको छ । म्यादीपछि नेपाल प्रहरीका लागि बढी बजेट माग गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि चालुतर्फ ३ अर्ब १ करोड ३४ लाख ४५ हजार ७०० रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९६ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बललाई २ अर्ब ८१ करोड ९७ लाख ७४ हजार २५० रुपैयाँ माग गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४१ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । गृहले मागको यो बजेट सवारी खरिद बाहेकको बजेट हो । सवारी साधान खरिदका लागि पनि थप बजेट माग गरेको छ ।
