काठमाडौँ– स्थानीय तहले सबै भन्दा बढी बेरुजु गर्ने गरेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहको थुप्रै बेरुजु देखा परेको छ।
यो वर्ष ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४४ स्थानीय तहको रू ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यो वर्ष बक्यौता लेखापरीक्षण ५५ स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को रू ५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
नियमित र बक्यौतासहित यो वर्ष रु १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ९० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । यो लेखा परीक्षणमा ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन वटा स्थानीय तहको बेरुजु भने शून्य देखिएको छ। बेरुजु शून्य राख्ने स्थानीय तह दुई वटा प्यूठान जिल्लाका हुन् भने अर्को एक ताप्लेजुङ जिल्लाको हो ।
प्यूठान जिल्लाका मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन् भने ताप्लेजुङको सिरीजङ्गा गाउँपालिका रहेको छ ।
७५३ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणबाट बेरुजु शून्य बनाउँन तीन वटा स्थानीय तहले कसरी काम गरे त ?
बालकृष्ण थापा, कार्यकारी प्रमुख मल्लरानी गाउँपालिका प्यूठान
हामीले प्रचलित ऐन कानूनमा टेकेरै काम गर्यौँ । यो कुरामा जनप्रतिनिधिहरूले पनि सहयोग गर्नु भयो । ऐन कानूनले नदिने काम हुँदैन भनेपछि अन्तत: जनप्रतिनिधिले मान्नु भया । त्यही अनुसार काम गर्दै गयौँ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई पनि मजबुद बनाउँदै गयौँ । आन्तरिक लेखा परीक्षणमा छुटेका कुराहरू दोहोरिएका कुराहरू, नपुगेका कुराहरू, नियम भन्दा बाहिर गएका कुराहरू बेलैमा पुरा गर्ने काम गर्यौँ ।
महालेखा परीक्षणले मागेका कुराहरू पनि बेलैमा जुटाउने काम गर्यौँ । लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याएका विषयमा पुन: परीक्षण गर्यौँ । असुल उपर गर्ने विषय होस् वा भुक्तानी गराउने विषय होस्, केही स्थानीय तहको सभाबाट पनि पारित गराउने काम गराएर बेलैमा बुझाउने काम गरेका थियौँ। उहाँहरूले करेक्सन गरिदिने काम गर्नु भयो र यो अवस्था आएको थियो ।
प्रचलित विधि नियम र कानुन अनुसार नै काम सुरु गर्यौँ, त्यसलाई निरन्तरता दियौँ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नङ मासुको जस्तो सम्बन्धका कारण र आम जनसमुदायको सुझाव र सल्लाहलाई ध्यानमा दिएर काम गरेकै कारण हामी सफल भएका हौ ।
राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण र ठूलो भूमिका हुन्छ । कार्यालय प्रमुखले पनि निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भने आर्थिक प्रशासन शाखाले पनि त्यो अनुसारको काम गरिदिनु पर्छ । समग्रमा नियम र कानूनको छाताभित्र रहेका सबैले आफ्नो कर्तव्य बुझेको अवस्थामा बेरुजु शून्य सामान्य हो ।
चिन्तामणि रेग्मी, कार्यकारी प्रमुख सुरुमा रानी गाउँपालिका प्यूठान
बेरुजु शून्य हुन नदेखिने कारण त धेरै हुन्छन् । धेरै मान्छेहरूको प्रयास हुन्छ । ठूलो तह र तप्काले निरन्तर मेहनत गर्नु पर्छ । तर, देखिने गरी गरिएका कामहरु यस्ता छन् । पहिलो त हामीले वार्षिक कार्य योजना बनाएर काम गर्यौँ। अरुले पनि गर्नु हुन्छ होला तर अरुको भन्दा केही फरक हाम्रो भयो होला ।
कुन काम कहिले गर्ने र कसरी समयमै सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा हामी सधैँ नै केन्द्रित रह्यौँ । समय तालिका अनुसार उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरु मंसिरभित्र सम्झौता गर्ने र चैत्र भित्रमा समापन गर्ने र ठेक्काहरुलाई पनि जेष्ठ मसान्तसम्म समापन गर्ने भनि कामको तालिका नै बनाएर अघि बढ्यौँ । त्यसैको आधारमा काम गर्यौँ र समयमै सम्पन्न भयो ।
दोस्रो कुरा हामीले बनाएको तालिका सेवाग्राहीलाई बुझाउन धेरै समय खर्च गर्यौँ। हामीले अभिमुखीकरण तालिम नै संचालन गर्यौँ । तालिम सँगसँगै हामीले कामलाई पनि निरन्तरता दियौँ र सेवाग्राहीहरुले कार्य तालिकाअनुसार काम गरिदिनु भयो । पालिकामा स्थापना गरिएको सहायता कक्षमार्फत पनि योे काम सजिलो भएको हो ।
तेस्रो महत्वपूर्ण कार्य ऐन नियम र कार्यविधिको पालना हो । हामीले गर्ने हरेक निर्णय र कार्यहरु ऐन, नियम भित्र रहेर कार्यविधि बनाएर अघि बढ्यौँ । उदाहरणको लागि गाउँपालिकाले कुनै नयाँ काम गर्दाखेरी अनिवार्य कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नु पर्ने अथवा गाउँसभाबाट निर्यय गर्नु पर्ने काम त्यही अनुसार गह्यौँ ।
त्यहाबाट आएको निर्णयको आधारमा मात्र कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्यौँ । त्यसलाई सिस्टम, संस्कार र थीतिकै रुपमा विकास गरेर अघिबढेका थियौँ। जसले गर्दा बेरुजु शून्य हुन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।
जनप्रतिनिधिहरुको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । पढेलेखेका जनप्रतिनिधि भएका कारण अझै सजिलो भयो । साथै कर्मचारीलाई पनि कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बढी ध्यान दियौँ। कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि वार्षिक उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा गर्ने गरेका छौँ। समिति बनाएर २० वटा सूचकहरु राखेर उहाँहरुको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाले औँल्याएका कैफियतहरुलाई समयमै सच्यायौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएका कैफियतलाई पनि हामीले बेलैमा समाधान गरेका कारण पनि यस्तो भयो ।
स्काई पोखरेल प्रमुख कार्यकारी सिरीजङ्गा गाउँपालिका ताप्लेजुङ
बेरुजु कम आउनुमा दुई तीन वटा कारणहरु छन् । पालिका स्तरबाट मुख्यतया दुई तीन वटा कुरालाई ‘फोकस’ गरिसकेपछि बेरुजु न्यूनीकरण हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।
पहिलो भनेको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले नै एउटा स्थानीय तहलाई बेरुजु मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हामी कानूनले भने अनुसारको मात्र गर्नु पर्छ भन्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विषयलाई जहिले सकारात्मक बुझ्नु भयो ।
राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई कानूनले दिएको भन्दा बाहिरको नगरौँ भन्नु भएपछि प्रशासनले गर्ने कुरा पनि आएन । कानूनले तोके अनुसारको काम गरेपछि डकुमेन्टेसन पार्ट बलियो हुने भएकाले बेरुजु कम हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
दोस्रो विषय भनेको पुराना स्थानीय तहहरुको बेरुजु पनि बाँकी भएकाले पनि अहिले बेरुजु देखिन थालेको हो । पुराना स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्यौट गर्नमा हामीले तदरुकता देखायौँ । पुराना बेरुजुलाई डकुमेन्टेसन जुटाउने काम भयो । गाउँसभा मार्फत हामीले त्यसलाई पास गराउने काम गर्यौँ । हामीले काम गर्दै जाँदा महालेखा परीक्षणको कार्यालयबाट आएका कैफियतहरुलाई पनि समयमै समाधान गर्यौँ।
तेस्रो काम हामीले उपभोक्ता समिति भन्दा टोल समिति बनाएर काम गरायौँ । ८ वडामा ९ वटा टोलसमितिको दरले गाउँपालिका भरी ७२ वटा टोलसमिति गठन भएका छन् । उनीहरुको संचालनको लागि वडालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ। साना ठूला सबै योजनाको सार्वजनिक सुनुवाई गर्यौँ ।
वडाले टोलसमितिले गरेका कामको बारेमा जानकारी राख्ने मात्र होइन आवश्यक कारवाही समेत गर्ने अधिकार प्रदान गरेका थियौँ। नियमित हुने सार्वजनिक सुनुवाइका कारण सबैलाई जिम्मेवारी बोध गरेर काम गरे । । जसकारण बेरुजु शून्य गर्नमा सहयोग भयो ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ ०८:१३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
