काठमाडौं - पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेती-६ को सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा उक्त सम्झौता भएको हो । समझदारीपत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट र एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले हस्ताक्षर गरेका हुन् । समझदारीपत्रअनुसार प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । सेतीनदी-६ परियोजनाका लागि भने ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। जसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष समेटिएको हुनुपर्छ । त्यस्तै, परियोजनाको अनुमानित लागत, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने जानकारी दिइएको छ । यसमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाका आधारमा सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मा दिएको हो । सन् १९८०/८१ मा फ्रेन्च कम्पनी सोगरेच कन्सल्टेन्टबाट पहिलो पटक पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि अस्ट्रेलियाको स्मेकले पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा चासो राखेको थियो । सन् १९९७ मा नेपाल सरकार र स्मेकबीच परियोजना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन सक्नुपर्ने समयावधि पटक-पटक थप गरिए पनि स्मेक परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असमर्थ भइ सम्झौता खारेज भयो । स्मेकसँगको उक्त सम्झौता सन् २०११ मा खारेज गरेको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०१२ मा सरकारले चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईलाई पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दियो । चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिएपनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढ्न सकेन । प्रस्तावित ७५० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको कुल लागत करिब १३२० मिलियन अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ जलविद्युत् परियोजनाको अनुमानित लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त परियोजनाको विकासले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने बताइएको छ । त्यसका साथै कैलाली र बर्दियाको सिँचाई प्रणालीलाई फाइदा पुग्नुका साथै बाढीको प्रभावले तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने हुने क्षति कम हुने बताइएको छ ।