नयाँ दिल्ली– सर्वोच्च अदालतले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथविरुद्ध २००७ को गोरखपुर दंगाको मुद्दामा सुनुवाइका लागि गरेको अपील खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश एनवी रमन्नाको डिभिजन बेन्चले आफ्नो फैसलामा याचिकामा कुनै योग्यता नभएको बताएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई ठूलो राहत दिएको छ ।
उक्त घटनामा योगी आदित्यनाथमाथि भडकाऊ भाषण गरेको आरोप लागेको थियो । गत अगस्ट २४ मा सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा सुनुवाइ गर्दै आफ्नो फैसला सुरक्षित राखेको थियो । वास्तवमा, यस मामिलामा पहिलो अपील इलाहाबाद उच्च अदालतमा गरिएको थियो, जहाँ यसलाई खारेज गरियो।
सो मुद्दा २७ जनवरी २००७ मा गोरखपुरमा भएको साम्प्रदायिक दंगासँग सम्बन्धित छ। गोरखपुरका पत्रकार परवेज परवाज र सामाजिक कार्यकर्ता असद हयातले एफआईआर दर्ता गर्न याचिका दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतको हस्तक्षेपपछि योगी आदित्यनाथलगायत भाजपाका धेरै नेताहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको थियो। सन् २००८ मा, परवेज परवाजले क्यान्ट पुलिस स्टेशन, गोरखपुरमा एफआईआर दर्ता गरेका थिए, जसमा योगी आदित्यनाथ र अरू केहीलाई उत्तेजक भाषणको आरोप लगाइएको थियो।
यस मामिलामा दर्ता भएको एफआईआरमा तत्कालीन भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ, गोरखपुरका विधायक राधामोहन दास अग्रवाल र गोरखपुरकी तत्कालीन मेयर अञ्जु चौधरीले रेलवे स्टेशन नजिक भड्काउने भाषण दिए र त्यसपछि दंगा भड्किएको आरोप लगाइएको थियो।
तर २०१८ मा, इलाहाबाद उच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा, दंगामा योगी आदित्यनाथको भूमिकाको बारेमा छानबिन गर्न माग गरेको याचिका आफैं खारेज गर्यो।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ ०१:१६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
