महिलाको संसदीय सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड

जनकपुरधाम– प्रदेश तथा संघीय सभा सदस्य निर्वाचनको घोषणासँगै पुन: महिलाको अर्थपूर्ण सहभागितामा बहस शुरु भएको छ । युएनडिपीको सहयोग मधेश प्रदेशको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति तथा नेपाल एफएमको संयुक्त आयोजनामा आज जनकपुरधाममा भएको “संसदीय प्रतिनिधित्व संवाद कार्यक्रम” सहभागी संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले महिलाहरूको समानुपातिकमा मात्र होइन प्रत्यक्षमा पनि सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । महिला तथा दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै निर्धारण गरेर सोही वर्गका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुने अवसर प्रदान गर्नका लागि सबै दलले पहल गर्न आवश्यक भएकोमा दुवै सदनका सांसदहरुले जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै संघीय संसदमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्र लेखा यादवले महिलाहरूको प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि केही निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षित गर्ने तर्फ पहल हुन जरुरी रहेको बताउँदै यसका लागि आफूले पार्टीभित्र पहल गर्ने बताए । उनले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितका बीचमा संवैधानिक रुपमा कुनै विभेद नभएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद हुने गरेको बताए । नेकपा एमालेका बिन्दा पाण्डेले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभाको ३ सय ३० प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा समान तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि आवाज उठेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशंखेले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म महिलाको समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुनै अर्थ नहुने बताउँदै कुनै महिलाहरू अगाडी बढ्नुको कारणमा पावर पोलिटिक्सलाई साथ दिनु नै भएको दाबी गरे । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले महिलाहरू आर्थिक रुपमा सबल नभएका कारणले पछाडि परेको बताउँदै महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राखे। नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्य सरस्वती चौधरीले समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा लिने गरेका कारणले प्रत्यक्षमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने धारणा राखे । नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य सदस्य शारदा देवी थापाले प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता तथा आट नहुनुमा निर्वाचन खर्च बढ्दै जानु र महिलासँग अर्थको अभाव हुनु रहेको बताए । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु सुणिता साह, डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले पनि महिला सहभागितामा जोड दिए । मधेश प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल राईनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संसदीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता कम हुनुको कारण तथा विश्वमा महिला सहभागिताको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यसै अधिवक्ता रेखा झाले मधेश प्रदेशमा महिलाको सहभागिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।