- यशोदा भण्डारी
काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३० महिना भित्र काठमाडौँ उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा अन्डरग्राउण्ड बिजुलीका तार बिछ्याउने र विद्युतीय प्रणालीलाई स्वचालित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
२०७६ सालमै काम सुरु गरेको प्राधिकरणले लामो समय बितिसक्दा पनि अझै योजना सम्पन्न गर्न सकेको छैन । योजना अन्तरगत पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तरगतको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।
यस्तै दोस्रो चरण अन्तर्गत रत्नपार्क वितरण केन्द्रको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । महाराजगञ्ज क्षेत्र अन्तर्गत गोङ्गबुदेखि चाबहिलसम्म काम अहिले ठप्प जस्तै छ ।
सडक विभागले अनुमति नदिँदा उक्त क्षेत्रको काम सुचारु हुन नसकेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । सडक विभाग, खानेपानी लिमिटेड लगायत सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय नहुँदा काममा ढिलासुस्ती भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई गुनासो गर्छन् ।
भारतीय ठेकेदार कम्पनी केईआई इन्डस्ट्रिज लिमिटेडसँग महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न २ करोड ५५ लाख ८१ हजार अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता भएको थियो ।
यस्तै रत्नपार्क वितरण केन्द्रका तार अन्डरग्राउन्ड गर्न २ करोड २९ लाख डलर बराबरको सम्झौता भएको थियो । तर समयमा काम सम्पन्न नहुदाँ सवारीचालक, पैदलयात्रीदेखि स्थानीय बासिन्दासमेतलाई लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले एकैपटक काठमाडौंका सबै सडकमा तार भूमिगत गर्ने भन्दै अनुमति मागेको थियो । एउटा सेक्सनको काम पूरा भइसकेपछि मात्र अनुभव र कामको आधारमा थप क्षेत्रमा तार भूमिगत गर्न दिने रणनीति अपनाएको सडक विभाग पहिलो चरणको कामबाटै असन्तुष्ट छ ।
प्राधिकरणले साँघुरा सडकमा पैदलयात्रीका लागि छुट्ट्याइएको पेटी नै ढाकेर जताततै हाई भोल्टेज बक्स बनाएको छ । बिजुलीका छरपस्ट भूमिगत तारले उपत्यकाका भित्री सडकका पेटी अहिले अस्तव्यस्त बनेका छन् ।
जथाभावी यस्ता हाई भोल्टेजका क्याबिनेट बक्सहरू राख्दा पैदलयात्रीलाई हिड्न मुस्किल हुने, सवारी दुर्घटना हुने, पानी पर्दा लाइन सर्ट हुने जस्ता खतराको जोखिम रहन्छ । सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको योजनाले न पोलमा छरपष्ट तार हटाएको छ न पेटीमा राम्रोसँग हिड्ने अवस्था छ ।
तीन वर्ष अगाडि निकै ठूलो तामझामका साथ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा सुरु गरिएको भूमिगत विद्युतीय प्रणाली योजना अहिलेसम्म अस्तव्यस्त छ ।
यो काम अझै कहिले टुंगिन्छ, प्राधिकरण आफै अन्योलमा छ । यसरी प्राधिकरणको योजनामा भएको ढिलासुस्ती र लापरबाहीले समग्रमा देशमा पूर्वाधार विकासको बाटो कुन गतिले अघि बढ्छ भन्ने उदाहरण प्रश्तुत गरेको छ ।
