काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्दै गएकोले नेपालमा लगानी गरी फाइदा लिन लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकार हरित र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारका सीमित स्रोतहरू आधुनिक र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिरहेको बताए। सरकारले चालु १५ औँ योजनामा दिगो र हरित पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्वदेशी, विदेशी र सरकारका तर्फबाट थप लगानी गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले लगानी बोर्डको वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको समेत शुभारम्भ गरे । नेपालमा लगानी गर्न खोज्ने लगानीकर्तालाई अनलाइन माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवाको सुरुवात गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । अब, लगानीकर्ताले भिसा सहजीकरण, श्रम स्वीकृति, परियोजनाको लगानी गर्न आशय पत्र पेस गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित, निजी जग्गा अधिकरणमा सहजीकरण, कम्पनी दर्ता, कर कार्यालय जस्ता सेवा अनलाइन माध्यमबाटै पाउने छन् । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बोर्डले केही ठूला परियोजनामा लगानीका लागि सम्झौता गर्न लागेको बताए। “सात प्रदेशमा ७ नमुना परियोजनामा लगानी ल्याउने गरि लगानी बोर्डले काम गरिरहेको छ”, भट्टले भने, “कर्णाली प्रदेशमा ३ हजार मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमताको आयोजना सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने गरी सहमति गर्न लागेका छौँ।” उनले सम्भाव्य लगानीकर्ता पहिचान गर्दै लगानी बोर्डले निरन्तर फलो गरिरहेको समेत बताए । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता अमृत लम्सालले स्वागत मन्तव्यमा सम्भावित लगानीकर्तालाई विभिन्न परियोजना र नेपालको लगानी वातावरणका विषयमा जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । १.६ अर्ब डलर लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको बताए। लगानी बोर्ड नेपालले आयोजना गरेको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा उनले सरकार, लगानी बोर्ड नेपाल र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले गरेको सहयोगले कोरोना महामारीले प्रभावित गरेको परियोजना पनि लक्ष्यभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि काम भइरहेको बताए। “आर्थिक वर्ष २०२३/२४ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । यो निर्यात उन्मुख परियोजना हो” धिमानले भने, “सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको यो निकै महत्त्वपूर्ण परियोजना हो । सरकारले निरन्तर सहयोग नगरेको भए हामी आयोजना निर्माणमा प्रगति हुने थिएन ।” यस्तै, हुवासिन सिमेन्टका उपमहाप्रबन्धक लिउ गाङले पनि लगानी बोर्ड नेपालको सहजीकरणले आफूहरूलाई काम गर्न निकै सहज भएको बताए । अपर त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हे उङ काङले पनि नेपालका सरकारी निकायले अपेक्षाकृत सहजीकरण गरिरहेको बताए । “लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले समस्या समाधानका सहजीकरण गरिरहेका छन्”, काङले भने, “पछिल्ला दिनमा नेपालमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको छ ।” नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले पनि पछिल्लो समय सरकारले गरेको नीतिगत सुधार सकारात्मक भएकाले नेपालमा विदेशी लगानी बढ्ने सम्भावना भएको बताए । “नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको छ” पोलिटले भने । विश्व बैङ्ककी प्रबन्ध निर्देशक मरी प्यानगेस्तुले अनलाइन माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै हरित पूर्वाधार र दिगो पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाउने नेपाल संसारकै पहिलो देश भएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पहलमा सन् २०१२ मा ठूला पूर्वाधार र परियोजनामा लागि नेपाल आउने लगानीलाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल स्थापना गरिएको थियो । बोर्डलाई ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी भएका र ३०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा लगानीमा स्वीकृत गर्ने अधिकार छ । स्थापना भएको १० वर्षमा लगानी बोर्ड नेपालले ३३ परियोजनामा ९ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । बोर्डले सन् २०२६ सम्म ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।