काठमाडौँ– पूर्वन्यायाधीश समाजले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग नयाँ संसदले टुंग्याउनुपर्ने बताएको छ। पूर्वन्यायाधीश समाजले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संसदको यो कार्यकाल सकिँदैमा जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग निष्क्रिय नहुने बताएको हो। संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय नपुग भएमा हतारमा प्रतिवेदन पेस गर्नु उचित नहुने बताएको हो। ‘संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत सो को स्वामित्व ग्रहण गरी आफ्नो छानविन अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ, समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। ‘संस्थामा आबद्ध रहेका समस्त पूर्व न्यायाधीशहरुको मर्यादामा भ्रम फैलिने गरी व्यक्त गरिएको निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको बयानप्रति यस पूर्व न्यायाधीश फोरमले खेद प्रकट गर्दछ। साथै, पूर्व न्यायाधीश फोरमसँग आबद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि कुराको भागबण्डा, सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्नसमेत चुनौती छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। समाजले जबराले पूर्व न्यायाधीशहरुप्रति लक्षित गरी अमर्यादित शब्द प्रयोग गरको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएको छ। जबराले महाभियोग सिफारीस समितीमा बयानका क्रममा पूर्व न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप र गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका थिए । फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले राणाले अमर्यादित शब्द प्रयोग भएको भन्दै संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।