काठमाडौँ– सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा दिपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञ रहेका विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
विष्टले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइतबार नियुक्ति पत्र समेत बुझिसकेको उल्लेख छ । विष्टले टेकपानासँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जनताले सेवा प्राप्त गर्न सरकारी कार्यालयमा लाइन लाग्नु नपर्ने गरी आफूले काम गर्ने बताए ।
केही साता अघि सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न र त्यस्ता प्रणालीको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश २०७९’ जारी गरेको थियो ।
आदेशले आयोगको सदस्य सचिवको रुपमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सीईओ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार गत भदौ २४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सीईओ नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।
एक हप्ताको समय दिएर माग गरिएको आवेदनमा तीन जनाले दरखास्त दिएका थिए । त्यसमध्ये कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल र विष्टको नाम सिफारिस भएको थियो । सिफारिस भएका दुईजना मध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले विष्टलाई आयोगको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
यससँगै उनले आगामी चार वर्षसम्म आयोगको नेतृत्व गर्ने छन् । विष्ट प्रधानमन्त्री देउवाको आईटी विज्ञ नियुक्त हुनु अघि नेपाली काँग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागमा कार्यरत थिए ।
उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट साइन्स इन इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
विष्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सह–प्राध्यापकका साथै विभिन्न कलेजमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयमा अध्यापक समेत रहेका थिए । यसका साथै उनी नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको बोर्ड सदस्यको रूपमा समेत रहिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र सञ्चारमन्त्री सहअध्यक्ष रहने गरी यो आयोग गठन गरिएको हो । आयोगमा मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सञ्चार सचिव र एकजना महिलासहित सरकारले नियुक्त गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।
यसरी गठित आयोगले सरकारी निकायमा सञ्चालन हुने विद्युतीय प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन तथा सोको सुरक्षा (साइबर सेक्युरिटी) सम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिनेछ । साथै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी सरकार समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी समेत आयोगलाई दिइएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९ ०२:०२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
