नेपालगन्ज : पूर्व गृहमन्त्री वामदेव गौतमले नागरिकता विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेशबाट राष्ट्रपतिको शिर झुकेको बताएका छन्।
आइतबार नेपालगन्जमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेकपा एकता अभियानका अध्यक्षसमेत रहेका नेता गौतमले भने, 'संसदको अन्तिम निर्णयलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। विधेयक प्रमाणित नगरेर उहाँले गर्नै नहुने काम गर्नुभयो। उहाँबाट भुल भएको छ।'
दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नु संवैधानिक राष्ट्रपतिको कर्तव्य भएको बताए।
उनले भने, 'दुवै सदनबाट पारित भएर आएपछि अब राष्ट्रपतिले विवेक प्र्रयोग गर्छु भन्न पाउनु हुन्न। प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन। अब पश्याताप गरेर पनि हुन्न। जतिसक्दो चाँडो गल्ती सच्चाउने हो। अब पनि नसच्चाए अझै धेरै भुल हुनेछन्।'
उनले संसद विघटन नभएर संसद बैठक स्थगित मात्र भएकाले सभामुख, उपसभामुख र सांसदको पद बाँकी नै रहेको बताए।
'हाम्रो संविधान, ऐन, संसद नियमावलीले कतै पनि निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै संसद विघटन हुने कुरा उल्लेख छैन। नयाँ संविधान, ऐन र नियमावलीमा कतै लेखिएन। कानुनमा स्पष्ट नभएकाले अहिले पनि प्रतिनिधिसभा छ।'
उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संविधानले राज्यका तीन वटै अंगको भूमिका र जिम्मेवारीले एक अर्कालाई सन्तुलन कायम गर्ने रहे पनि नेपालमा कार्यपालिकाले अन्य अंगलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर संसदीय समितिले महाभियोग लगाउने निर्णय गरे पनि संसदबाट पारित नभएकाले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लागेजस्तो व्यवहार गर्न नहुने उनले बताए।
सत्तागठबन्धनको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग लगाउने कामलाई उनले पापीको संज्ञा दिएका थिए।
उनले आफू र आफ्नो दल आगामी निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताए। माओवादीको समर्थनमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य पदसँग साँट्ने गरी प्यूठानबाट उठ्ने आफ्नो चाहाना गठबन्धनकै कारण सम्भव नभएको उनले जानकारी दिए।
