काठमाडौं – दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा स्थापित समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेताका लागि आफ्ना र पहुँचवालालाई व्यवस्थापन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ ।
संविधानको मर्म र भावना बेगर दलका नेताहरूले क्षमतानै नभएकालाई नातावाद र कृपावादका नाममा अवसर दिनुले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
दलहरूले समानुपातिकतर्फका प्रतिनिधि छनोटका लागि देखाएको व्यवहारले ’समानुपातिक’ शब्द नै बदमान भएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले देशका सबै लिंग, जातजाति, धर्म, वर्ग, भूगोलको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कल्पना सहित ६ सय १ जना सदस्य रहने संसद्मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत ३ सय ३५ जना छानिने व्यवस्था गर्यो ।
जस अनुसार संसद्मा बहुमत सदस्य नै समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरियो । जसले गर्दा मुलुकमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने भयो र सबैको आवाज संसद्मा उठ्ने भयो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो ।
तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्ला, दलहरूले समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्ने उम्मेदवारले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै बदनाम भएको छ । सबै जसो दलहरूले ०६४, ०७०, ०७४ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदको बदमान गरे ।
आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा पनि दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको धज्जी उडाएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा स्थापित समानुपातिक प्रतिनिधित्व यतिबेला विभिन्न दलका नेताका लागि आफ्ना र पहुँचवालालाई व्यवस्थापन गर्ने गतिलो माध्यम बनेको छ ।
संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट १६५ जना र समानुपातिकबाट ११० जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । जनताले दललाई दिएको मत उनीहरूका श्रीमती, सम्धी, साडु , भाइ भतिजा, छोरा छोरी, भाइ बहिनी , साला सालीलाई भर्ती गरेर जागिर खुवाउने सबै भन्दा राम्रो माध्यम बनेको भन्दै व्यवस्था माथिनै प्रश्न उठाउँन थालिएको छ ।
दलहरूले समानुपातिक मार्फत संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउँने अधिकांश सदस्यहरू पनि प्रभावशाली नेताहरूका आफ्न्त नै पर्दै आएका छन । आगामी मंसिर चार गते हुने संसदीय निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले दलहरूले बुझाएको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ ।
मूलधारका दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको सूचीमा हेबी वेट नेताहरूका साथै उनीहरूका श्रीमती र आफन्तहरू पनि समावेश भएपछि आलोचना भएको छ ।
सबै भन्दा धेरै नेपाली कांग्रेसले शीर्ष नेताहरूलाई समानुपातिकको बन्द सुचीमा राखेको छ । स्याङजाबाट पटक पटक निर्वाचित हुँदै मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति भइसकेका गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वगृह मन्त्री तथा पूर्व उपसभापती विमलेन्द्र निधि, डा.प्रकाशशरण महत, पुर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीलगाएतका शिर्षनेताहरुलाई कांग्रेसले निकै महत्तव दिएर समानुपातिकको लिस्टमा राखेको छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत र आनन्द ढुंगानाको नाम पनि समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले सिफारिस गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवालाई कैलाली क्षेत्र नं ५ सहित देशका विभिन्न पाचँ ठाउँबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कांग्रेसले प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वारका रुपमा नाम सिफारिस गरेको भए पनि अन्तिममा भने राणालाई समानुपातिकमा सुरक्षित गरिएको छ । गृहमन्त्री वालकृष्ण खाणँकी श्रीमती मञ्जु खाँणलाई पनि कांग्रेसले समानुपातिकको सुचीमा समावेश गरेको छ ।
कांग्रेसका आधा दर्जन भन्दा धेरै प्रभावशाली नेताहरु समानुपातिकको बन्द सुचीमा समावेश गरेपछि यतीबेला नेपाली कांग्रेसको चोतर्फी आलोचना भएको छ । यद्यपी कांग्रेस नेताहरुले भने सबै जनालाई प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेद्वार बनाउँन नसकिने बताउँदै संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउँनै पर्नेहरुलाई समानुपातिकबाट सुरक्षित गरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ भन्छन्— “ अब स्याङजाका दुबै क्षेत्रमा मेरो जित शुनिश्चित थियो । तर पार्टीका सबै नेतालाई मिलाउँन पर्यो । सबै साथीहरुले मलाई समानुपातिकमा बसिदिन आग्रह गर्नु भयो । र म समानुपातिकमा बसेको हुँ । प्रत्यक्ष लड्दा हारिने डरले भने होइन । जहाँ सम्म ०७४ सालको निर्वाचनमा म पराजित भएको कुरा गर्नु भयो, त्यतीबेला म पराजित भएकै होइन ।
जनताले मलाई नै चाहेका थिए । तर पार्टी भित्रको गुटबन्दीले मलाई हराएको हो । तर यसपाली भने स्याङजाका दुबै क्षेत्रमा कांग्रेसले जित्ने र देशभर गठबन्धनले जित्ने गरी हामी अगाडी बढेका छौं । ”
यद्यपी कांग्रेस नेतृ डा.माधवी भट्टले भने समानुपातिकमा समावेश गरिएका नामले समानुपातिक प्रााणली माथिनै प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन ।
उनले भनीन,“ संविधानले पिछडिएका मार्जिनलाइज्ड समुह जो आफै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उभिन सक्दैनन, अथवा मौका पाउँदैनन, वा उम्मेद्वार बने पनि निर्वाचित हुन सक्दैनन र त्यो समुहको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, संसद्मा तीनिहरुको आवाज बोलिदिने कोही हुँदैन भनेर संरक्षण गरिएको हो । तर अहिले समानुपातिकको जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, यसरीनै निरन्तरता हुने भने समानुपातिक प्रणाली खारेज गरिनु पर्छ । र यसलाई सबै प्रत्यक्ष तर्फबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ”
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सुरुमा समानुपातिकको सूचीमा राखे पनि पछि भने संशोधनका क्रममा उनको नाम हटाइयो ।
२०४८ सालयता चार वटा निर्वाचन जितिसकेका महराले ६ पटक मन्त्री र एकपटक सभामुख हुने अवसर पाए । २०४८ र २०७० सालमा रोल्पा र २०६४ र २०७४ सालमा दाङबाट निर्वाचित भएका थिएका महराले नेपालका विरलै नेताहरुले पाउँने अवसर पाएका छन । तर बलतकार काण्डमा नाम मुछिएपछि उनी चौतर्फी विवादको चौघेरामा परेका छन ।
दाङ क्षेत्र नं २ बाट माओवादी केन्द्रले उनको नाम प्रतयक्ष तर्फ सिफारिस गरेको भए पनि सोही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका महासचिव शंखर पोखरेलको पनि उम्मेद्वारी पर्ने भए पछि उनी समानुपानिकमा बसेका थिए । तर चौतर्फी आलोचना भए पछि उनी पछि हटे ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने— “ एक त महराजीको छवी धमिलिएको छ भने अर्का तिर उहाँले एमालेका महासचिव शंखर पोखरेलसँग प्रतिसपर्धा गर्नु पर्छ । उहाँको क्षेत्रमा माओवादीको धेरै मत छैन । विजयका लागि गठबन्धनको आवश्यकता छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै गठबन्धन इमान्दार भएन भने उहाँ पराजित हुने सम्भावना बढी छ ।
त्यसैले सांसद बन्ने सबै भन्दा सुरक्षित माध्यम भनेकै समानुपातिक भएकाले उहाँको नाम समानुपातिकमा समावेश गरिएको थियो । तर चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँको नाम शंसोधनका क्रममा हटाइएको हो । ” अघिल्लो पटक समानुपातिकको सुचीमा परेका माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे यसपालि पनि समानुपातिकको सुचीमा परेका छन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनजना पदाधिकारीसहित समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । एकीकृत समाजवादीले उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, उपमहासचिव डा. गंगालाल तुलाधर र सचिव नागेन्द्र चौधरी सहित समानुपातिकको बन्दसूची आयोगमा बुझाएको छ । नेकपा एमालेले एक पटक समानुपातिक सांसद भइसकेकाहरुलाई नहोराए पनि पहुँचवालालई भने विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
माधव नेपालसँग विद्रोह गरेर एमालेमै बसेका रघुजी पन्त, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी श्रीमती नैनकला थापा लगाएत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेकाहरुलाई एमालेले समानुपातिकको लिस्टमा राखेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जबरालाई पहिलो र डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई दोस्रो वरीयताका क्रममा समानुपातिक सुचीमा राखेको छ । पञ्चायती काल देखिनै मन्त्री हुँदै आएका राणा र लोहनी अघिल्लो निर्वाचनमा प्रजातान्त्रीक गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिए पनि दुबै वाम गठबन्धनका उम्मेदवरसँग पराजित भएका थिए । ०७४ सालको निर्वाचनमा राणाले सिन्धुपाल्चोक र लोहनीले नुवाकोटबाट उम्मेद्वारी दिएका थिए ।
लामो समय देखि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नेताहरु यस पटकको निर्वाचनमा पराजित हुने मानसिकताले समानुपातिकको उम्मेद्वार बनेको भन्दै उनीहरुको आलोचना भइरहेको छ ।
राजनितिक विशलेषक प्रा.डा. राजेन्द्र चापागाई भन्छन्— “समानुपातिक भन्ने कुरा नेपालको संविधानले यस अर्थमा राखेको हो किन, विभिन्न वर्ग, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, आदि सबैबाट प्रतिनिधित्तव होस, संसद्मा ओझेलमा परेको वर्ग पनि परोस भन्ने आधारमा समानुपातिकको अवधारणा ल्याइएको हो । तर अचम्म लाग्छ यो देशमा समानुपातिकको लिस्टमा हेवि वेवटका नेताहरु पर्छन । जो निर्वाचन हाछौं भन्ने लागेकाहरुलाई समानुपातिक मार्फत पनि ल्याउँने भनेर ल्याइएको छ । यो दुखद कुरा हो । ”
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ९, २०७९ ००:०३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
