काठमाडौँ— निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल तथा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकले कृषिकर्जा बापत कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोडसम्मको यस्तो कर्जा मध्ये १ करोडभन्दा माथिको कर्जा प्रवाहको हकमा भने बैंकले कोषको पुर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ । कोष मार्फत सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा सुरक्षण शुल्क मध्य ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकि ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्ताको रुपमा अषाढ मसान्त र पौष मसान्तमा बैंकले कोषमा बुझाउनेछ । कोषमा सुरक्षित गरिएको कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले कोषमा दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबी बापत कोषले रु ५० लाख सम्मको कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म र रु ५० लाख भन्दा माथि रु ३ करोड सम्मको हकमा ५० प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी गर्नेछ ।