काठमाडौँ-चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा (साउन–असोज) सम्ममा साँढे १५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म कुल २ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।
पहिलो त्रैमासिकमा भएको यो खर्च चालु आवमा सरकारले विनियोजन गरेको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको १५.५१ प्रतिशत बराबर मात्र हो ।
असोज महिनामा मात्र १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ चालु प्रकृतिको खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्म १ अर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको चालु खर्च असोजमा २ खर्ब २३ अर्ब ७५ करोड पुगेको महालेखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । चालु खर्च कुल लक्ष्यको १८.९१ प्रतिशत भएको छ ।
यस अवधिमा पुँजीगत खर्चको गति भने साबिकमा जस्तै सुस्त देखिएको छ । असोज महिनामा अघिल्लो महिनाको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा समेत केही सुधार देखिन्छ । असोज मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भदौ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च मात्र ५ अर्ब ८६ करोड रहेको थियो । एक महिनामा १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ ।
सामान्यतया त्रैमासको अन्तिम महिनामा हुने भुक्तानीका कारण पुँजीगत खर्चमा केही गति देखिन्छ । असोजसम्मको पुँजीगत खर्च ५.१७ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
असोज मसान्तसम्म वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको १५.०९ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थामा सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको छ । जसमा पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको १४.८७ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो कर र गैरकर दुवै राजस्वको कुल योग हो ।
कर राजस्व १ खर्ब ८९ अर्ब ३८ करोड र गैरकर राजस्व १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यसबीचमा अनुदान ७९ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ । अन्य आम्दानी २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको गरेको सरकारको समग्र आम्दानी समेत खुम्चिएको अवस्था देखिन्छ । नजिकिएको निर्वाचनलगायतका कारण सरकारको चालु खर्चमा उच्च चाप देखिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर ८, २०७९ ०१:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
