काठमाडौं – अर्थतन्त्रका सबै जसो सूचक नकारात्मक रहेको अवस्थामा मुलुक प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । आगामी निर्वाचन पछि मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो होला भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र खराब हुनुको सबै भन्दा प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाउँदै आएको छ । त्यसैले सबैजना आगामी निर्वाचन पछि देशमा स्थिर सरकार होस भन्ने चाहेका छन ।
सरकार फेरबदल भइरहने तथा ६/६ महिनामा मन्त्रिपरिषद् फेरबदल भइरहने प्रवृत्तिले नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदै आएको छ । हरेक सरकार र मन्त्रीहरूले ल्याउने फरक फरक नीतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक अवस्था आउने गरेको धेरैको विश्लेषण छ ।
त्यसैले हरेक निर्वाचनको सङ्घारमा आम जनता, नागरिक समुह, अर्थशास्त्री र व्यवसायीले चुनाव पछि देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने झिनो आशा राखेका हुन्छन ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि आफ्नो पार्टीलाई विजय गराएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्दे देशलाई आर्थिक समृद्धि तर्फ अघि बढाउने आश्वासन जनतालाई पटक पटक दिने गर्छन ।
तर निर्वाचन पछि पनि केही सुधार हुँदैन । दलहरूले बहुमत पाए पनि सत्ताका लागि आफ्नै पार्टी विभाजन गरेर अन्य पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्छन । यस्ता खालका कामले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने व्यवसायीको बुझाइछ ।
आगामी निर्वाचनमा पछि पनि कुनै एक दलको बहुमत नआउने स्पष्ट आधारहरू देखा परेका छन । त्यसैले निर्वाचन पछि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउने र अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने एकथरिको मत छ । तर ठूला व्यवसायीले भने निर्वाचन पछि अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन ।
“हामीले अब नकारात्मक कुरा मात्रै सोचर भएन, यो मुलुकको गतिविधि स्थायी रुपमा चलिनै राख्छ, निर्वाचन पनि हुनै पर्नै कुरा हो, अब अहिले दलहरू मिलेर चुनाव लडेका छन्, उहाँहरूको सरकार पाँचै वर्षका लागि होस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । यसको साथसाथै अहिले हामीले मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा आउने सरकारले हामी जस्तो छाता सङ्घटन, निजी क्षेत्र संघ घनिभूत रुपमा छलफल गरेर आर्थिक स्थायित्व दिनु पर्दछ । यो तीन तीन महिनामा, ६/६ महिनामा नीति नियम फेरिनु हुन्न, मुलुकको नीति नियम भनेको पाच वर्ष, दश वर्ष दरिलो गरेर लैजानु पर्दछ ।” — नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन् ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लका अनुसार पनि देशमा राजनीतिक स्थिरता नभई अर्थतन्त्र सुधार्न सकिदैन । त्यसैले मल्लले जस्तै सबै अन्य व्यवसायीले पनि आगामी निर्वाचन पछि देशमा राजनीतिक स्थिरता होस भन्ने कामना गरेका छन ।
सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी, ढुकुटी रित्तै
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सम्म सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी देखिएको छ । असोज मसान्तर सम्म सरकारले जम्मा दुई खर्ब ३२ अर्ब १२ करोड रुपैंया मात्रै आम्दानी गरेको छ । तर यसै समयमा सरकारले दुई खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड रुपैया खर्च गरेको छ ।
जस अनुसार सरकारले आम्दानी भन्दा ४६ अर्ब चार करोड रुपैंया खर्च गरेको छ । महालेखापरिक्षाको कार्यालयले पनि सरकारको खातामा जम्मा ४६ अर्ब चार करोड रुपैंया ऋण देखाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पछि पनि खस्केको अर्थतन्त्र लयमा फर्कने धेरैको आशा थियो । तर अवस्था झन झन विग्रदै गएको देखिन्छ । मुलुक रित्तो ढुकुटी लिएर निर्वाचनमा हामिएको छ । निर्वाचन पछि देशले स्थिर सरकार पाए त्यसले पक्कै राम्रो सन्देश जाने व्यवसायीको धारणा छ ।
मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नुहँने हो भने अर्थतन्त्रका सूचक झन नकारात्मक अवस्थमा जान सक्ने औंलाएका अर्का व्यवसायी दिनेश श्रेष्ठले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक भएको बताएका छन ।
“ अहिले भनेको लगानी योग्य पुँजिको अभाव हो । अहिले, ब्याजको दर सबै भन्दा बढी वृद्धि भइरहेको छ , यसलाई स्थिरता दिनुपर्यो, रोक्नु पर्यो । त्यसैले अहिले बैंकको व्याज बढ्न नदिने खालका योजना अघि सार्नु पर्यो, । निर्वाचन पछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई राखेर वृहत छलफल गरेर ठोस योजना अघि बढाउनु पर्छ । अहिले बैंकहरुले पुँजि तरलता अभाव भन्दै बढी व्याज दिएर पुँजि संकलन गर्ने, अनि प्रमियम ७ , ८ % सम्म जोड्ने जुन सोचहरु राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ, त्यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ,। त्यसो भयो भने आगामी दिन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि धेरै राम्रो देखिन्छ । यसका साथै राजनीतिक स्थिरता भने हुनै पर्छ । ” — नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन् ।
निर्वाचनमा कानूनी तबरबाट कति खर्च हुँदैछ ?
दुई हजार चार सय १२ जनाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दिएका छन । निर्वाचन आयोगले उनीहरुलाई अधिक्तम २९ लाख रुपैया सम्म खर्च गर्न सक्ने सीमा तोकेको छ । यसैका आधारमा पनि प्रत्येक उम्मेदवारले आयोगको सीमा अनुसारको खर्च गरे भने पनि ६ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तर्फ तीन हजार दुई सय २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा तर्फका उम्मेदवारलाई अधिकतम १९ लाख सम्म खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । उनीहरुले पनि आयोगले भने अनुसारको खर्च गर्दा उनीहरुबाट ६ अर्ब १२ करोड रुपैंया खर्च हुने देखिन्छ ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारलाई आयोगले अधिक्तम दुई लाख रुपैंया सम्म खर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको लागि ४८ राजनीतिक दलले दुई हजार चार सय ३६ जना उम्मेद्वारको बन्द सूची आयोगमा बुझाएका छन । जस अनुसार उनीहरुले कम्तीमा पनि ४८ करोड ७२ लाख रुपैंया खर्च गर्ने छन ।
प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फ आयोगले अधिक्तम डेढ लाख रुपैँया सम्म अर्च गर्न सक्ने जनाएको छ । सातै प्रदेशबाट चार हजार ५७ जनाको नाम समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गरीएको छ । आयोगले भने अनुसारकै रकम मात्रै खर्च गरे भने पनि उनीहरुले कम्तीमा पनि ६० करोड ८५ लाख रुपैंया खर्च गर्ने छन । जस अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी उम्मेद्वारहरुले कम्तीमा पनि १५ अर्ब भन्दा बढी खर्च गर्ने आयोगको तथ्यंकले देखाएको छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारका अलवा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले पनि अर्बो रुपैंया खर्च गरेको हुन्छ । सरकारले संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दै २० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैंया विनियोजन गरेको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै सुरक्षा निकायका लागि सरकारले १० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैंया दिएको छ ।
समग्रमा कानूनी तबर बाट मात्रै आगामी निर्वाचनमा ३४ अर्ब भन्दा धेरै रकम खर्च हुने आयोगको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
तर विगतका उदाहरण हेर्दा निर्वाचनमा आयोगले तोकेको भन्दा धेरै रकम खर्च हुने गरेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च देखिने र खातामा हेर्न सकिने भए पनि उम्मेद्वारहरुले गर्ने कराेडौँ रुपैँयाको भने कुनै लेखा जोखा हुँदैन । त्यसैले निर्वाचनमा यो भन्दा पनि बढी खर्च हुने धेरैको अनुमान छ ।
के यति रकम खर्च हुँदैमा देशको अर्थतन्त्र लयमा फर्कन्छ त ?
त्यसो त निर्वाचनका बेला उम्मेद्वारले प्रचारप्रसार गर्दा हुने खर्च, उपभोक्ताको माग र आपुर्ति बढ्ने भएकाले पनि निर्वाचन पछि अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने कतिपयको मत छ ।
अर्थतन्त्र खस्केको अवस्थामामा एकै वर्ष मुलुकले दुई वटा निर्वाचनको साममा गर्दै छ । यद्यपी व्यवसायी जस्तै अर्थविद्पनि आगामी निर्वाचन पछि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा आशावादी देखिएका छन ।
“ निर्वाचन पछि अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा म पूर्ण रुपमा विश्वस्त छु । अहिले विस्तारै राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको प्रयासमा केही विलासी वस्तुहरुको आयतलाई रोकिएको छ । खास गरी महंगा मोटर, महंगा मदिराको आयत रोकिएको छ । विस्तारै यो सुपारी भनम, अथवा अरुनै यस्तै वस्तु भनम, यस्तो वस्तुहरु नेपालको खपत भन्दा पनि बढी गरी आयत गरी कतै न कतै तस्करीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका थियौं । त्यो कुरालाई पनि निश्तेज गरिएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि विस्तारै बढ्दै गएको छ । यी सबै विषयले आगामी निर्वाच पछि अर्थतन्त्र सुधार हुने देखिन्छ । ” —अर्थविद् कृष्णहरी बास्कोटा भन्छन् ।
विगत एक वर्ष देखि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । बैङ्कहरूले विभिन्न बहानामा ब्याजदर बढाएका छन् । जसको असर एक मजदुरको भान्सा देखि सिंहदरबार सम्म पुगेको छ । दैनिकी गुजारा गरेर जिविको पार्जन गर्ने मजदुरको अवस्था झन् झन् बिग्रँदो अवस्थामा छ । । यी सबै समस्याको समाधान गर्ने भनेको स्थिर सरकारले नै हो । त्यसैले आगामी निर्वाचन पछि देशमा स्थिर सरकारको आवश्यकता छ ।
