काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले अमुक नेताविरुद्ध संगठित रुपमा गरिने दुष्प्रचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने बताएको छ। विभिन्न दलका शीर्षलाई भोट नदिन आह्वान गर्दै ‘नो नट अगेन’ भन्ने अभियान सामाजिक सञ्चालमा सञ्चालन गरिएपछि आयोगले त्यसलाई रोक्न चेनावनी दिएको थियो। आयोगको उक्त चेतावनी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध रहेको भन्दै विरोध भएपछि शुक्रबार आयोगले त्यसको जवाफ दिएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेललेले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरामा राख्न नसकिने जनाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘निर्वाचनका समयमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारविरुद्ध तथा निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमबाट निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि फैलाइने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पर्दैन भन्ने आयोगको बुझाई छ।’ यस्ता गतिविधिले चुनावलाई विवादमा पार्ने र आम जनताबीच मैमस्यताता सिर्जना गर्ने तर्क आयोगले गरेको छ। ‘त्यतिमात्र नभई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई धु्रवीकरण गर्ने, मतदाताबीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने, समाजमा निर्वाचनका समयमा अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गरी आम मतदाताको शान्तिपूर्ण वातावरणमा आफ्नो मताअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउनसक्छ, आयोगले भनेकोे छ। ‘नो नट अगेन’ अभियानले प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई मंसिर ४ गते हुने चुनावमा मतदान नगर्न आह्वान गरिएको छ।