काठमाडौँ–प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दुई विदेशीसहित ४६ संस्था पर्यवेक्षणमा खटिने भएका छन् । त्यस्तै विभिन्न छ देशका निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘हामीले मान्यता दिएका संस्थामध्ये दुई संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन र सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन मात्रै पर्यवेक्षणमा सहभागी हुन लागेका छन् । नेपालभित्रका भने ४४ संस्थाले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्’, निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले भने, ‘त्यसैगरी, भारत, बङ्गलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलङ्का र दक्षिण कोरियाको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी पनि पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउँदै छन् ।’ निर्वाचन आयोगका अनुसार भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमारसहितको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै छन् । त्यस्तै बङ्गलादेशका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भूटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र माल्दिभ्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुवाद थोफिकको नेतृत्वमा पदाधिकारी नेपाल आउँदै छन् । श्रीलङ्काबाट दुई निर्वाचन आयुक्त एमएम मोहम्मद र एसबी देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिस्नर किम चाङ–बोसहितको टोली नेपाल आउन लागेको पनि आयोगले जनाएको छ । उनीहरु काठमाडौँ उपत्यकालगायत नजिकका जिल्लामा पर्यवेक्षणका लागि जानेछन् । त्यस्तै नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विशिष्ट व्यक्ति पनि चुनावी पर्यवेक्षणमा खटिनेछन् । पर्यवेक्षक संस्था र व्यक्तिका लागि छुट्टै आचारसंहिता तोकिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद ६ मा पर्यवेक्षण गर्ने संस्था तथा पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण समेटिएको छ । पर्यवेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण कार्य समाप्त भएको तीन दिनभित्रमा त्यसको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष बुझाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि तीस दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्छ । त्यस्तै पर्यवेक्षकले आयोगले अनुमति दिएका क्षेत्रमा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन् । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा पर्यवेक्षण गर्न पाइँदैन । पर्यवेक्षकले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको वा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको पालिकाको वडामा पर्यवेक्षणका लागि खटाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।