गरिबको चमेली .... कोही छैन !

काडमाडौँ – मोदनाथ प्रश्रितको लेखनमा २५ वर्ष पहिला बनेको बलिदान फिल्मको गीत ‘गरिबको चमेली बोल दिने कोही छैन्’ पुन: एक पटक चर्चामा आएको छ ।  सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिको डोजर काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुमबासी बस्तीमा पुगेपछि स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिए । 

घरेलु हतियारसहित प्रतिकारमा आएका स्थानीयले नगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरे । स्थिति तनाब ग्रस्त भयो । प्रविधिको प्रयोग गर्दै खिचिएका भिडियोहरु सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ति छन् । ती भिडियोमध्ये एउटामा यही गीत राखिएको छ, ‘गरिबको चमेली बोलदिने कोही छैन् ।’

हुन त महानगरले एकीकृत वाग्मती सभ्यताको आग्रहमा बस्ती खाली गराउन लागेको हो । मंसिर ४ गतेसम्म बस्ती खाली गर्न महानगरले सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । तर, सुकुम्वासीले त्यो कुरा मानेनन् । अथवा उनीहरु त्यहाँबाट हटेनन् । महानगरले बाध्य भएर डोजर लैजानु परेको बताएको छ । 

महानगरले बाध्य भएर डोजर चलाए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी उठिबास लगाउन उचित नहुने भन्दै महानगरको आलोचना भएको छ । उर्जा मन्त्री पुष्पा भुसालले सामाजिक सञ्जालमा भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग गर्नु उपयुक्त नभएको बताएकी छन् । उनले सुकुम्बासीको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिनु पर्नेमा जोड दिएकी छन् ।  

यस्तै, नेकपा एमाले नेतृ तथा पूर्व सांसद् शान्ता चौधरीले पनि विकल्प बिना सुकुम्बासीहरु बसिरहेको ठाँउबाट उठिबाँस गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथिको खेलबाड भएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनी अध्यक्ष रहेको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन, नेपालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ३७ मा उल्लेखित आवासको हक, धारा ४० मा उल्लेखित दलीतको हक र भूमि आयोगसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहिन सुकुमबासी, दलित सुकुमबासी व्यवस्थित गर्न गरिएको सम्झौता समेत उलंघन गर्दै बस्तीमा डोजर चलाइएको प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको छ ।

 
बृहत् नागरिक आन्दोलनले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीभित्र डोजर लगेर घर भत्काउन खोजेको घटनाप्रति विरोध जनाएको छ । विज्ञप्ति निकालेर नागरिक आन्दोलनले काठमाडौं महानगरपालिकाको उक्त कार्यको भर्त्सनासमेत गरेको छ । त्यस्तै आन्दोलनले उक्त घटना अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र अन्यायी कदम भएको बताएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहबीच जुहारी नै चल्यो । एमालेका अध्यक्ष ओलीले बालेनको आलोचना गरे । बालेन पनि के कम ओलीलाई भोट बैंकका रुपमा मात्र सुकुमबासीलाई प्रयोग गरेको जवाफ फर्काए । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनेहरुले जस्तो सुकै दिए पनि सुकुमबासीको बारेमा राम्रो नीति नबनाएकै कारण समस्याहरु दोहोरिएका हुन् ।

बहुदलपछि नै सुरु भएको थियो काम

बहुदलीय व्यवस्थापछि कांग्रेस नेता बलबहादर राई भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने आयोगका अध्यक्ष बने। राई पछि त्यसै आयोगको अध्यक्ष शैलजा आचार्य बनिन्। निरन्तरतामा सोही आयोगमा तारणीदत्त चटौत अध्यक्ष बने। एउटै आयोगमा व्यक्ति परिवर्तन हुँदा आयोगको संख्या बढाउँदै दर्जन अध्यक्ष बनिसकेका छन् । तर, वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुको भने यकिन तथ्यांक बाहिर ल्याउन सकेका छैनन्।

भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नका लागि २०४८ पछि विभिन्न आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । हाल भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई तोकिएको क्षेत्रफल नि:शुल्क उपलब्ध गराउने गरी ऐन बनेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन र आबाद कमोतको अवधिसमेत हेरी निश्चित शुल्क लिई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको विधेयकले गरेको छ। 

संसदमा विधेयक पारित भए पनि सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने विषयमा अझै विवाद हुँदै आएको छ। थापाथलीको वस्तिमा पनि सुकुमबासी भन्दा हुकुमबासीको बसच्र्चो रहेको आरोप छ । हुन त सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा पनि छोरा छोरी विदेश भएको, आइफोन बोकेको, सुनको गहना लगाएको, छोराछोरी डाक्टर भएको समते कुराहरु खुलेका छन् । उनीहरु प्नि सुकुमबासी बस्ती भित्रका बासिन्दा हुन् र छन् । 

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गालाई सरकारले खोस्ने आँट भने गरेको छैन। मुख्यत: तराईका जग्गामा भूमिहीनको समस्या रहेको छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एकपटक मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउने भनिएपछि पुन: यही समस्या नआउने अधिकारी बताउँछन् । 
ऐलानी जग्गामा बसेकाहरुको संख्या यकिन गर्न सकियो भने सुकुम्बासीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन ।

भूमि ऐनले वन, आवास, कृषि, उद्योग लगायतका क्षेत्र स्पष्ट किटान गरेकाले वनको संरक्षण बढ्ने बताइएको छ। जग्गाको आकार र मूल्य ठाँउअनुसार फरक हुने भएकाले सन्तुलन मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा–आधा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

सरकारले काम गरिरहेको भने पनि सुकुम्बासीको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न विकल्पसहित आउनु पर्छ भन्ने पात्रहरु नै सरकारमा नपुगेका होइनन् । उनीहरु सरकारमा पुगेका बेला काम गरेनन् । शहरी विकास प्राधीकरणले पुन: ३५ दिन भित्र बस्ती छोड्न सूचना जारी गरेको छ । साच्चै ‘गरिबको चमेली बुझ दिने कोही छैन् ।’