काठमाडौँ – अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ५४ सिट जितिसकेको छ । यस्तै, समानुपातिकमा कम्तिमा ३३ अनुमानित सिट रहेको छ । यो दुबै जोड्ने हो भने कांग्रेसको ८७ सिट पाउँछ र सबैभन्दा ठूलो दल पनि हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष एक सय ६५ र समानुपातिक एकसय १० सिटको हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलको बहुमत नआउने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभाको कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये बहुमत पु¥याउन एक सय ३८ सिट ल्याउनुपर्छ ।
सोही धाराको उपधारा (२) मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा (३) मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (४) मा उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा (५) मा उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
उपधारा (६) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उपाधारा (७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने संविधानको व्यवस्था छ ।
संविधानको यहि आधार टेकेर कांग्रेसले सरकार बनाउने प्रबल सम्भावना रहेका छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमतीय सरकार बनाउन सक्षम भए पनि देशले अत्यावश्यक राजनीतिक स्थायित्व पाउने संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सिट पाउने सम्भावना देखिए पनि आमनिर्वाचनमा कुनै पनि दलले साधारण बहुमत नपाएपछि गोलमोटोल संसदको सामना गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले मंसिर २० गते भएको संसदीय निर्वाचनमा ५४ सिट जितेर सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा आफ्नो अग्रता कायम राखेको छ भने साझेदार नेकपा-माओवादीले १७ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीले १०, लोसपाले ४ सिट जितेका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा ले एक सिट जितेको छ ।
नेकपा एमालेले ४४ सिट जितेको छ भने साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ७–७ सिट जितेका छन् ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतीय सरकार बनाउन कुनै दललाई कम्तीमा १३८ सिट चाहिन्छ। यद्यपि, स्पष्ट बहुमत बिना, नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता कायम अझै कायम रहन सक्छ । त्यसो त पछिल्लो समय नेपालले रहने सुस्त आर्थिक वृद्धि र बढ्दो मुद्रास्फीतिको सामना गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न प्रतिनिधिसभा र सात प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छ । गत सोमबारबाट मतगणना सुरु भएको हो ।
संसदका २७५ सदस्यमध्ये १६५ प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेछन् भने बाँकी ११० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । समानुपातिक मतदान पद्धतिमा नेकपा एमालेले २७ लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ भने काङ्ग्रेसले २५ लाख मत प्राप्त गरेको छ ।
यसैबीच प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ७ सिट जित्ने नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा) सत्तारुढ गठबन्धनमा जाने कि प्रतिपक्षमा जाने भन्ने टुंगो छैन । चौथो ठूलो दलका रूपमा उदाउँदै आएको राप्रपाको निर्णयले नेपालको शक्ति समीकरणमा पनि असर पार्नेछ । हालसम्म १६१ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ भने ४ को नतिजा आउन बाँकी छ ।
