काठमाडौँ । करिब १५०० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउन निजि क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)ले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई भेटी तत्काल १५०० मेगावाटका आरओआर(नदीप्रवाहीमा आधारीत) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्रि सम्झौता(पीपीए) खुला गर्न माग गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको गत असार १५ गते सम्पन्न बैठकले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा बिकासको सीमा फेरबदल गरी नदीप्रबाहमाआधारित (आरओआर) आयोजनाहरुको सीमा १० प्रतिशतले बृद्धिगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्णयअनुसार १५०० मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरुको बिद्युतखरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु पर्ने हो । तर, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको इप्पानको ठहर छ ।
त्यस्तै, नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामागएको असार महिनादेखि बिभिन्नकरिडोरकाकरिब तीनदर्जन आयोजनाहरुको बिना पूर्वसूचना दैनिक पटक–पटक बिद्युत गृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाउने तथा बिभिन्न बिद्युत खरिद नगरिदिदा आयोजनाहरु टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर बंैकहरुको ब्याज दोहोरो अंकमा बृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरुले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
यो समस्या समाधानको लागि तत्काल बिद्युत खरिदको लागि प्राधिकरणमा गरिदिन इप्पानले ऊर्जा सचिव समक्ष माग गरेको छ । चालु बजेटमा समेटिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्यादबढीमा २ बर्ष थप गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । बजेटको उक्त ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
