काठमाडौैँ–सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण समस्या परेका भन्दै नेपाल अटोमोबाइल्स व्यवसायी सङघ (नाडा)ले विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज, मौद्रिक नीति परिमार्जन, ब्याजदर नियन्त्रण र गाडी आयात फुकुवा हुनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारले विगत ८ महिनादेखि नीजि प्रयोजनका सवारी साधन तथा १५० सिसिमाथिका २ पाँग्रे सवारी सवारी साधनहरुको आयतमा लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नु पर्ने, ७ प्रतिशत नगद र्माजिन व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागसहित नाडाले दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बाध्यात्मक परिस्थिति आउँदा विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘२१ प्रतिशत राजस्व योगदान अटो क्षेत्रले दिए पनि सरकारले अटोमोबाइल्सलाई प्राथमिकता दिएको छैन’, उनले भने । ८ महिनादेखि अटो व्यवसाय बन्दप्रायः रहेको र १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको यस क्षेत्रमा ३० प्रतिशत कटौती भएको उनले बताए । गाडीमा ५० प्रतिशत र पार्टसमा १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि जनाए ।
‘अटोमोबाइल्स व्यवसायी सडकमा जाने अवस्थामा छ’, थापाले भने, ‘२२ मङ्सिरसम्म पहिलो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छौँ ।’ नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले सरकारका कारण ५८ वटा डिलर बन्द भएको र अटो क्षेत्रमा १ खर्ब लगानी रहेको भन्दै करिब १० हजार व्यवसायी रहेका जानकारी दिए ।
सरकारी नीतिको विरोध गर्दै नाडाले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रमअनुसार २२ मङ्सिरमा सम्पूर्ण व्यवसायीले कालो पहिरन लगाई ११ बजेदेखि २ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनेछ । उक्त दिन ७ वटै प्रदेशमा धर्ना कार्यक्रम बस्ने नाडाले जनाएको छ ।
