काठमाडौँ– मध्यपहाडको समृद्धिको आधारका रुपमा रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण शुरु भएको डेढ दशकमा ६४ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयोजनाको पहिले तोकिएको अवधि सकिएको छ वर्ष नाघीसक्दा पनि कतिपय खण्डमा सडक कहाँबाट बनाउने (रेखाङ्कन)मा नै अन्योल छ । पहिले बूढीगण्डकी नदीको नजिकै सडकको रेखाङ्कन रहेको भने ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सो स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएका कारण अझै अन्योल भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारीले बताए ।
केही समय पहिलेसम्म कास्कीमा पनि रेखाङ्कनको अन्योल भए पनि अहिले त्यो समाधान भइसकेको उनको भनाइ छ । आयोजनाअन्तर्गत झण्डैै चार सय १५ किमी सडक निर्माण र २५ पुल निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसमध्ये पनि दुई सय पाँच किमी सडक र १९ पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै तीन सय ५७ किमी सडक कालोपत्र, १८ पुल निर्माण र एक सय ३४ दशमलव पाँच किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लो पटक थप भएको अवधि चालु आवको अन्तिमसम्म भए पनि त्यो अवधिसम्म ठेक्का भइसक्नसमेत कठिन देखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कास्कीमा पर्ने एउटा खण्डमा रेखाङ्कन परिवर्तन भएको छ । भैँसे(ज्याम्दु(मेलबोट(पानीघाट(आन्टीघर(अर्मलाकोट.काली खोला पुल(अमला बिसौनी(लामाचौर(जौबारी(याम्दी पुल खण्डमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । सो खण्डको लम्बाइ ३८ किमी छ ।
बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना अझै सातरआठ वर्ष नबन्ने भएकाले सडक अघि बढाउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए । ठेक्का लगाउन बाँकी खण्डमा पनि सडक निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । कास्कीमा ठेक्का सकिएर मूल्याङ्कनका क्रममा छ भने सिन्धुपाल्चोकको बाहुनेपाटी ठेक्का अघि बढाइएको उनले बताए ।
राजमार्गको दुई खण्डमा पहिले ग्राभेलको ठेक्का सम्पन्न नभएकाले पनि कालोपत्रका लागि ठेक्का गर्न नसकिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए । दोलालघाट नेपालथोकको खण्डमा ग्राभेलको ठेक्का चालू रहेकाले त्यो सकिएपछि नै नयाँ ठेक्कामा जान सकिनेछ ।
अझै पनि वनको समस्या धेरै खण्डमा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । रुख काट्नका लागि पहिले वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत गर्नुपर्छ र पछि त्यो खण्डमा काम गर्दा रुख काट्नका लागि छुट्टै फाइल उठेर मन्त्रालय गएर त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।
