काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप शतप्रतिशत पुर्याउन अभियान खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अझै पनि जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र नागरिकले कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएको पाइएकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान कार्यक्रम खोपका पहुँच सबै नागरिकमा पुर्याउन खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको रेडक्रस पर्सा शाखाका सभापति बीरेन्द्रराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो । पर्सामा खोप लगाउन पकहामैनपुर गाउँपालिका र बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा बाँकी छ।
पर्साको पकहामैनपुर र बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक काम गर्ने र विद्यालयमा पनि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाका कार्यक्रम संयोजक अजय यादवले बताए।
खोप लिनेको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा कम पर्सा जिल्ला रहेको र जिल्लामा पनि सबैभन्दा कम पकहामैनुर, बिन्दवासिनी र सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका रहेको सभापति कँडेलले जानकारी दिए । यस क्षेत्रमा खोप लिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि गराउन तथा शतप्रतिशत पुर्याउन अभियान नै चलाउनु परेको उनको भनाइ छ। कँडेलका अनुसार हाल दुईवटा पालिकाका पकहामैनपुर र बिन्दवासिनीलाई कार्यक्षेत्र बनाइएको छ।
बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा ५ वर्षदेखि ११ वर्ष उमेरका १२ हजार आठ सय ९१ जना र १२ वर्षदेखि १७ वर्षसम्मका ४ सय ६४ जना, १८ वर्षभन्दा माथिका १२ हजार ३ सय ५१ जनालाई खोप लगाइएको छ । साथै, ५ वर्षदेखि ११ वर्षका तीन हजार ७ सय २६ जना, १२ देखि १७ वर्षका दुई हजार आठ सय ५४ जना र १८ वर्षमाथि छ हजार ९ सय ४८ जनालाई खोप दिन बाँकी छ।
यसैगरी पकहा मैनपुर गाउँपालिकामा पाँचदेखि ११ वर्ष उमेरका १३ हजार चार सय ७६ जना, १२ वर्षदेखि १७ वर्षका २ हजार ८२ जनाले र १८ वर्षभन्दा माथिका १० हजार सात सय ७७ जनालाई खोप लागेको छ । साथै, ५ वर्षदेखि ११ सम्मका ५ हजार ७ सय ७८ जना, १२ वर्षदेखि १७ वर्षका सात सय ४३ जना र १८ वर्षभन्दा माथिका पाँच हजार छ सय ५२ जनालाई खोप लगाउन बाँकी छ । खोप नलिएका केहीले खोप कार्ड भने बनाएको सर्भे गर्दा फेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पर्सा शाखाले जनाएको छ।
पहिलो पटक निजी विद्यालय वर्गीकरण
मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पहिलो पटक निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई वर्गीकरण गरेको छ । विगत लामो समयदेखि निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएकामा लामो प्रयास र गृहकार्यपछि वर्गीकरण गरिएको वीरगञ्ज महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।
शाखाका प्रमुख अर्विन्दलाल कर्णका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक संरचना, विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षक सङ्ख्या, खेलमैदान, बगैँचा लगायतलाई आधार बनाएर महानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई वर्गीकरण गरिएको हो ।
विगत लामो समयदेखि स्कुलले महङ्गो शुल्क लिएको भन्दै विवाद हुँदै आएकामा विद्यालयलाई अब महानगरले तोकेबमोजिमको शुल्क लिने बाटो खुलेको छ । महानगरले विद्यालयलाई क, ख, ग र घ श्रेणीमा स्तरीकरण गरेको छ । श्रेणीअनुसारको शुल्क लिन पाउने ढोका पनि महानगरले खोलिदिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुलाई वर्गीकरण गरिएसँगै अभिभावकलाई राहत हुने महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बताए। सोअनुसार अभिभावकसँग विद्यालयले तोकिएको परिधिभित्र रही मात्र शुल्क लिन सक्नेछन् ।
वर्गीकरणअनुसार निजी विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेकका अन्य शुल्क लिनुपरेमा विद्यालयको अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने महानगरपालिकाले भनेको छ । अब वर्गीकरणअनुसार विद्यालयले मासिक शुल्कबाहेक कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने तथा लिनुपर्ने अभिभावक समितिबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालयले आवश्यकताका आधारमा दूरीका आधारमा यातायात भाडा निर्धारण गरी लिन भनेको छ । विद्यालयलाई जेठ १ गतेदेखि शुल्क समायोजन गर्न महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सुचीमा नपरेका सबै विद्यालयलाई घ श्रेणी राखिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क अथवा अन्य थप शुल्क लिएको पाइएमा त्यता विद्यालयलाई महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारणले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने एवं आफूले शुल्क तिर्नसक्ने विद्यालयको छनोट गरी भर्ना हुन पाउने नगर प्रमुख सिंहले बताए ।
महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई समेत स्तरीय बनाउने अभियान सुरु गरेको तथा त्यसका लागि काम भइरहेको प्रमुख सिंहले बताए ।
शुल्क निर्धारणपछि क वर्गमा पर्ने केही विद्यालयको शुल्क घट्ने देखिए पनि महानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा अधिकांश निजी विद्यालयको शुल्क बढ्ने निश्चित छ । तर शुल्क घट्ने विद्यालय मात्र रहेको र अधिकांश अन्य विद्यालयले शुल्क समायोजन गरेमा गत जेठदेखिकै बढेको शुल्क अभिभावकले तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महानगरपालिकाले गरेको निर्णयको संस्थागत विद्यालयको सङ्गठन प्याब्सन वीरगन्जका अध्यक्ष आलोक चौरसियाले स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयलाई स्तरीकरण तथा शुल्क निर्धारण गरी राम्रो कामको सुरुआत गरेको बताए ।
