बुटवल–बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघ बुटवलले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यालयमा ताला लगाइदिएको छ । 
एकलौटी रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गरेको भन्दै वृद्धि गरिएको भाडा खारेजीको माग गर्दै संघमा आबद्ध बुटवलका उद्योगीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको कार्यालयमा आइतबार ताला लगाइदिएका हुन् ।

महासंघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत कालो ब्यानरसहित बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघ, रुपन्देही उद्योग संघ र नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा गएका उद्योगीहरूले व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख तथा प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएका हुन् ।

कोभिड महामारीका कारण थला परेका उद्योगहरूको प्रवद्र्धनका लागि योजना ल्याउनुको साटो अव्यवहारिक रूपमा भाडा वृद्धि गर्नु उद्योग विरोधी कार्य भएको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।

तालाबन्दी पछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले आइतबार २४ घण्टाको लागि साङ्केतिक रूपमा तालाबन्दी गरिए पनि व्यवस्थापन कार्यालयले निर्णय फिर्ता नलिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले उद्योगीहरूको भावनाले सुझाव विपरीत एकै पटक ७ सय देखि ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेर उद्योग बन्द गराउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।
औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलले करिब १० वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि नभएकाले पुरानो वृद्धि गरिएको भाडा उठाउने निर्देशन केन्द्रबाट आएकाले सोही अनुसार गरिएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार भन्दै देशभरका व्यवस्थापन कार्यालयले वृद्धि गरिएको भाडा बुझाउन पत्राचार गरेका छन् ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल प्रतिरोपनी वार्षिक ८ हजार ३२८ रुपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा २०७५ सालमा १६ हजार २ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडा वृद्धि ११६ प्रतिशत हो ।

लिमिटेडले भने चालु आर्थिक वर्षको १३ करोडसहित देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट ५३ करोड रुपैयाँ भाडाबापतको बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

२०७५ साल साउनदेखि लागु हुने गरी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको ६३ देखि साढे ५०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ को नियम २३ को उपनियम १ मा उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ५÷५ वर्षमा भाडा दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धिको विषयमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग संघ र व्यवस्थापन कार्यालयबिच भएको सहमति अनुसार छानबिन तथा भाडा दर कायम गरी सिफारिस गर्न समिति गठन भएको थियो । तर, समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै भाडा वृद्धि गरिएको उद्योगीहरूको भनाई रहेको छ ।