जेनेभा - कतारमा सन् २०२२ को विश्वकपको तयारी र वितरण गर्दा आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई दुव्र्यवहारको क्षतिपूर्ति दिन प्रतिवद्धता नगरेर फिफाले मानवअधिकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न अझै असफल भएको ह्युमन राइट्स वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, फेयरस्क्वायर र इक्विडमले जनाएको छ ।
जुन २०२२ देखि, आप्रवासी कामदारहरूको उपचारको लागि संगठनहरूको संयुक्त पहल पछि फिफाले आप्रवासी कामदारको मृत्यु, चोटपटक र तलब नदिएकोे सामना गर्ने आप्रवासी कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्ने तरिकाहरू पहिचान गर्न प्रतिबद्ध जनाएको थियो । तर टूर्नामेंटको पूर्वसन्ध्यामा, फिफाले त्यसो गर्न कुनै योजना जारी गर्न असफल भयो र यसको सट्टा नयाँ ’विरासत कोष’ घोषणा ग¥यो जसमा हाल कामदारहरूको क्षतिपूर्तिको लागि कुनै प्रावधान समावेश छैन। फिफा अध्यक्ष, जियनी इन्फान्टिनोले पनि भ्रामक टिप्पणी गरे कि आप्रवासी कामदारहरूले कतारको संयन्त्र मार्फत मात्र क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । वास्तवमा मृत्यु, चोटपटक, र तलव रोक्का सम्बन्धी कुनै अर्थपूर्ण मापदण्डमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सेट गरिएको छैन।
विश्वकप २०२२ अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । संस्थाहरूले फिफालाई श्रमिक र मृतकका परिवारका लागि क्षतिपूर्तिको लागि लिगेसी कोष प्रयोग गर्न आह्वान गरेका छन्।
‘फिफाले कतारमा आप्रवासी कामदारहरू विरुद्ध गम्भीर दुव्र्यवहारको व्यवस्था गर्नु विश्वव्यापी लज्जास्पद र दुव्र्यवहारको सामना गर्ने हजारौं कामदारहरू र यस विश्वकपलाई सम्भव बनाउन मर्नेहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने मानवअधिकार जिम्मेवारीबाट भाग्ने भयावह रणनीति हो ।’, ह्युमन राइट्स वाचका कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक तिराना हसनले भने– ‘फिफाले अर्बौं डलरको राजस्वमा नगद गर्न जारी राखेको छ तर मृत्यु भएका आप्रवासी कामदारहरूको परिवारलाई वा उनीहरूको ज्यालामा ठगी गरिएका कामदारहरूको लागि एक सेन्ट प्रस्ताव गर्न अस्वीकार गर्दछ ।’
विश्वकप २०२२ सुरु हुनु अघिका महिनाहरूमा, फिफाले कथन र ब्रीफिंगहरूको श्रृंखलामा संकेत ग¥यो कि उनीहरूले कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने योजना बनाएका थिए। यसमा फिफा आप्रवासी कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन र स्वतन्त्र आप्रवासी कामदार केन्द्रलाई समर्थन गर्न खुला रहेको जनाउने सार्वजनिक कथनहरूको श्रृंखला समावेश थियो । अक्टोबर १३ मा कतारमा श्रम अधिकार सम्बन्धी युरोप काउन्सिलको सुनुवाइमा, फिफाका उपमहासचिव अलास्डेयर बेलले भनेका थिए कि ‘क्षतिपूर्ति पक्कै पनि त्यस्तो चीज हो जुन हामी प्रगति गर्न चाहन्छौं’ र त्यो ‘जो कोही चोट लागेको छ भनेर हेर्न प्रयास गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। विश्वकपमा काम गर्ने परिणामको रूपमा, त्यो कुनै न कुनै रूपमा समाधान हुन्छ ।’ फिफाले यसअघि कतारमा कामदारको अधिकारसम्बन्धी कार्यदल युनियन अफ युरोपेली फुटबल एसोसिएसनलाई पनि आश्वासन दिएको छ कि उनीहरू ‘क्षतिपूर्ति संयन्त्रमा हेरिरहेका छन् ।’
टूर्नामेंटको पूर्वसन्ध्यामा, नोभेम्बर १९ मा, फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले कतार श्रम मन्त्रालयको श्रमिक सहयोग र बीमा कोषले क्षतिपूर्तिको हेरचाह गर्ने भनी कामदारहरूको लागि उपचार सुनिश्चित गर्न आह्वानलाई जवाफ दिए। उनले क्षतिपूर्ति तिरेको विश्वास गर्ने जो कोहीलाई ‘उचित क्षतिपूर्ति खोज्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्न’ आमन्त्रित गरे ।
श्रमिकको पक्षमा श्रम अदालतको फैसलापछि रोजगारदाताहरूले भुक्तानी गर्न नसकेपछि २०२० मा सञ्चालनमा आएको श्रमिक सहायता तथा बीमा कोषलाई कामदारको तलब नपाएकाका लागि क्षतिपूर्ति दिन प्रयोग गरिएको छ । तर यो कोष सञ्चालन हुनु अघिको दशकमा मृत्यु, चोटपटक र तलबविहिन सम्बन्धी कुनै अर्थपूर्ण मापदण्डमा क्षतिपूर्ति दिन सक्षम हुनको लागि हाल स्थापना गरिएको छैन ।
ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बारम्बार अनुरोध गरे पनि कतारी अधिकारीहरूले आप्रवासी कामदारहरूलाई तलब नपाएको विषयमा भने वेवास्ता गरिरहेका छन । अनुसन्धानले यो पनि देखाएको छ कि विद्यमान क्षतिपूर्ति संयन्त्रहरूमा पीडितहरूको पहुँच बाधाहरू, भुक्तानीहरू क्याप गरिएको छ, र कामदारहरू वा परिवारहरूलाई उनीहरू आफ्नो देश फर्किसकेपछि आवेदन दिन लगभग असम्भव छ ।
सबैभन्दा ठूलो बाधा यो हो कि कतारमा आप्रवासी कामदारहरूको मृत्युको ठूलो संख्यामा परिवारहरूले क्षतिपूर्तिको लागि योग्य छैनन् किनभने अधिकारीहरूले उनीहरूलाई मृत्युको आधारभूत कारणको उचित अनुसन्धान नगरी ‘प्राकृतिक कारणहरु’ वा “हृदयघात“ लाई जिम्मेवार ठहराए । कतारको श्रम कानून अन्तर्गत, काम सम्बन्धी कारणले गर्दा मृत्यु र घाइते भएमा मात्र रोजगारदाताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ ।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा, फिफाले विकासोन्मुख देशहरूमा शिक्षा परियोजनाहरूमा प्रयोग गर्न फिफा विश्वकप लिगेसी फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा पनि ग¥यो । यद्यपि कोषको आकार अझै थाहा छैन, अघिल्लो लिगेसी कोष १०० मिलियन अमेरिकी डलरको थियो । यद्यपि, यो घोषणाले विश्व कप २०२२ लाई सम्भव बनाउन दुव्र्यवहार भोगेका आप्रवासी कामदारहरूको उपचारको लागि कोष प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै सन्दर्भ राख्दैन, न त ट्रेड युनियनहरूले आह्वान गरेको स्वतन्त्र आप्रवासी कामदार केन्द्रलाई समर्थन गर्न सक्दछ ।
“धेरै हजार आप्रवासी कामदारहरूले अवैध शुल्क तिरेका छन्, उनीहरुले काम गरेको तलब पाएका छैनन् न् वा संसारको सबैभन्दा आकर्षक खेलकुद कार्यक्रम सम्भव बनाउन आफ्नो ज्यान पनि गुमाएका छन्। फिफाको लेगेसी फन्डले उनीहरूको योगदानलाई मान्यता नदिने र उनीहरूको नोक्सानको लागि क्षतिपूर्ति नगर्नु अपमानजनक हुनेछ’ एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका आर्थिक र सामाजिक न्यायका प्रमुख स्टीभ ककबर्नले भने ।
फिफाले लेगेसी कोषलाई कामदारहरू र तिनीहरूका परिवारहरूतर्फ पठाएर, वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र कामदारहरूको केन्द्रलाई समर्थन गरेर, र कतारसँग काम गरेर प्रत्येक कामदारले आफूले पाउने क्षतिपूर्तिमा पहुँच गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न सही काम गर्न सक्छ। यस्तै, फिफाले यस विश्वकप पछाडिका वास्तविक नायकहरूको जीवनमा दिगो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसो गर्न अस्वीकार गर्नु कामदारहरूको अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा भयानक अभियोग हुनेछ ।
एक मानव अधिकार दायित्व
थप रूपमा, फिफाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग साझेदारीमा थप सामान्य ’श्रम उत्कृष्टता हब’ को निर्माणलाई समर्थन गर्न कोष छुट्याउने बताएको छ। यसको भूमिका श्रम मामिलाहरूमा “उत्कृष्ट अभ्यासहरू“ साझा गर्नु र भविष्यका प्रतियोगिताहरूमा व्यापार र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको पालनालाई समर्थन गर्नु हुनेछ। यद्यपि, उपचारमा पहुँच संयुक्त राष्ट्रको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूको आधारभूत सिद्धान्त हो जुन काम गर्न फिफा बाध्य छ, मानव अधिकार सम्बन्धि संस्थाहरुले बताएका छन् ।
‘विश्वकपका कामदारहरू र उनीहरूका आफन्तहरूले बेतलबी ज्याला, भर्ती शुल्क, र मृत्युलगायत अन्य हानिहरूको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै ती संगठनहरुमा सम्पर्क गरिरहेका छन्। गोलपोष्टहरू सार्नुको सट्टा, फिफा र कतारले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कामदारको मृत्यु र शोषण र एलचीबीटीआई समुदायसँग अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र ऐक्यबद्धतामा महत्वपूर्ण प्रतिबन्धहरूद्वारा प्रभावित भएको छ । यो फिफा र कतारका लागि महिला र पुरुषहरूका लागि सकारात्मक विरासतका साथ प्रतियोगिता अन्त्य गर्ने अवसर हो जसले यसलाई सम्भव बनाएको छ’ इक्विडमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्तफा कादरीले भने।
फिफाले यस विश्वकपबाट ७.५ बिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत आफ्नै मानवअधिकार जिम्मेवारीहरू पूरा गरेको हुनुपर्छ, जसले स्पष्ट पार्छ कि मानव अधिकारको सम्मान गर्ने व्यापार उद्यमको जिम्मेवारी “राज्यको क्षमता र÷वा पूरा गर्न इच्छुकताबाट स्वतन्त्र रूपमा अवस्थित छ। तिनीहरूको आफ्नै मानव अधिकार दायित्वहरू र ती दायित्वहरूलाई कम गर्दैन । फिफाले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने उपायको प्रस्तावलाई ‘विचार’ गर्नबाट किन पछि हट्यो भन्ने बारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण पनि दिनु पर्छ ।
मानवअधिकार संगठनहरू, आप्रवासी अधिकार समूहहरू, श्रमिक संघहरू र फ्यान समूहहरूको विश्वव्यापी समूहले फिफालाई कतारसँग उपचार उपलब्ध गराउन व्यापक कार्यक्रम स्थापना गर्न आह्वान गर्दा मे १९ मा पेअफफिफा अभियान सुरु भएदेखि क्षतिपूर्तिको लागि सम्पर्कमा आउनेहरु बढेका छन् । फुटबल नियामक निकायले २०१० मा कतारलाई विश्वकप प्रदान गर्दा मानवअधिकारको उचित व्यवस्था गर्न असफल भयो र त्यसबेलादेखि दुरुपयोगलाई न्यूनीकरण र समाधान गर्न समयमै र प्रभावकारी कदम चाल्न असफल भएको छ ।
हालसम्म कामदारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेर, विश्व जनता, फुटबल संघहरू, प्रायोजकहरू, राजनीतिक नेताहरू र एथलीटहरूको व्यापक समर्थनको बाबजुद फिफाले अन्ततः आप्रवासी कामदारहरू र उनीहरूका परिवारहरूले उपचार कोष र स्वतन्त्र आप्रवासी कामदार केन्द्रको आह्वानलाई बेवास्ता गरेको छ। । गत हप्ता, अभियान आवाजले अभियानलाई समर्थन गर्ने जनताका सदस्यहरूबाट ७,२०,००० निवेदनहरू दिएका छन्। विश्व कप टोलीहरूका लागि जयजयकारको क्रममा, घटनाको मानवीय लागतमा निराशाहरू फुटबलको विश्वव्यापी प्रशंसक आधारमा ठूलो स्वरमा गुन्जिएको छ ।
‘कतारमा विश्वकपको पूर्वाधार निर्माण र पु¥याउने आप्रवासी कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुको सट्टा, फिफाले उनीहरूको शोषणबाट फाइदा उठाएको छ र कतारी अधिकारीहरूको बोल्ने बिन्दुलाई टुक्राटुक्रा पारेको छ, आप्रवासी कामदारहरूको दुर्व्यवहारमा सबै भ्रामक दाबी र विचलनहरूमा उनीहरूको संलग्नता देखाएको छ ।’ फेयरस्क्वायरका संस्थापक निर्देशक निक म्याकगीहानले भने, जसले आप्रवासी श्रमिक दुर्व्यवहारको अनुसन्धान गर्दछ । फिफाले फुटबल उद्योग सहित आप्रवासी कामदारहरूको लागि उपचारको लागि वास्तविक मागहरू ट्यून गरेको छ र कतारमा व्यापक अपूरणीय दुर्व्यवहार र हालको क्षतिपूर्ति प्रणालीको अपर्याप्तताहरूको प्रमाणलाई बेवास्ता गरेको छ ।’
ह्युमन राइट्स वाचको रिर्पोट हेर्नुस्
