काठमाडौँ - पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ‘शतप्रतिशत ग्यारेन्टी’ भन्दै औषधिको अनलाइन व्यापार अर्थात ई–फामेर्सीं भइरहेको पाइएको छ । बजारमा थुप्रै अनलाइन फार्मेसीहरुले अनलाइनबाट विभिन्न औषधिहरु बेच्ने गरेका छन् ।
औषधि ऐनको २०३५ दफा १९ मा औषधिकोे झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । तर उक्त ऐन विपरीत घरसम्मै औषधि पु¥याइदिने नाममा अनलाइन फामेर्सीहरु सञ्चालन भइरहेको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म औषधिको बिक्री-वितरण ‘औषधि ऐन २०३५’का आधारमा भइरहेको छ । सरकारले प्रयोजनका आधारमा औषधिहरूको समूह (क, ख र ग भनेर) वर्गीकरण गरेको छ । औषधि ऐन २०३५ र औषधि स्तर नियमावली २०४३ अनुसार गरिएको वर्गीकरणमा कुन औषधि बेच्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनिवार्य छ भन्ने उल्लेख छ । तर अनलाइन फामेर्सीहरुले लाभका नाममा प्रेस्क्रिप्सन बिनामै औषधि बेचरिहेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण गर्न पाइदैन । तर अनलाइन फामेर्सीहरुले जथाभावी रुपमा औषधिको खुलेयाम व्यापार गरिरहेको छ । उक्त ऐनमा सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकाहरुमा औषधिहरुको विज्ञापन गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
तर सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकाहरुमा औषधिको विज्ञापन गर्नु अघि औषधि ऐनको दफा १९ बमोजिम औषधि व्यवस्था विभागबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ । साथै कुनै पनि अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गर्नु पूर्व विभागमा दर्ता गरिएको हुनु पर्ने प्रावधान रहेको विभागका सूचना अधिकारी केसीको भनाई छ । तर हालसम्म विभागमा कुनै पनि अनलाइन फार्मेसी दर्ता भएको छैन ।
नेपाली बजारमा नेपमेडस्, अन्नपूर्ण फार्मेसी, अनलाइन मेडिकल नेपाल जस्ता थुप्रै अनलाइन फार्मेसीहरु सञ्चालित छन् । नेपमेड्सका सञ्चालक राजन भट्टराईले चिकित्सकले लेख्ने प्रेस्क्रिप्सनकै आधारमा मात्रै औषधि बिक्रि गरिहेको दाबी गरे । बिना प्रेस्क्रिप्सन औषधि दिन मिल्दैन भन्नेबारे आफू जानकार रहेको उनको भनाइ छ । ‘डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा औषधि बिक्री वितरण गरिहेका छौं,’ उनले भने, ‘ प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि किन्ने चान्स नै हुँदैन ।’ उनका अनुसार कम्पनीको वेवसाइटमा डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सन अपलोड गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको ठेगानामै औषधि पु¥याइ दिने गरिन्छ । उक्त कम्पनी सरकारको कुनै पनि निकायमा दर्ता छैन ।
यस्तै अनलाइन मेडिकल नेपाल नामक कम्पनी पनि बिना दर्ता नै औषधिको होम डेलिभरी गरिरहेको छ । तर उक्त कम्पनी पनि कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता छैन । कम्पनीका एक जनाले नाम बताउने सर्तमा आफूहरु कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएको स्वीकार गरे ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार अनलाइनबाट औषधि बिक्री–वितरण गर्न मिल्दैन भनेर विभागले सूचना पनि निकालेको छ तर उनीहरूलाई के गर्ने भनेर विभाग नै अन्योलमा छ । ‘अनलाइन फार्मेसी चलाउन अनुमति वा प्रमाणपत्र दिइएको छैन । फार्मेसी भनेको भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ, कानूनले त्यही भन्छ । अनलाइनबाट औषधिको बिक्री गर्नु गलत अभ्यास हो’, उनले भने ।
विभागमा हालसम्म आधिकारिक रुपमा अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने प्रावधान छैन । तर अनलाइन कारोबार ऐन र औषधि ऐनको अधिनमा रही चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा आधारित रहेर औषधि बिक्री गर्न सकिने सूचना अधिकारी केसीले बताए । साथै कुनै पनि अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गर्नु पूर्व फिजीकल फार्मेसी (भौतिक उपस्थिति) अर्थात दर्ता भएको औषधि पसल हुनु अनिवार्य रहेको केसीको भनाइ छ । अनलाइन कारोबार ऐनअन्तर्गत सेवा प्रदायकहरुले आफ्नो सप्टवेयर प्रमाणित गर्नुपर्ने जस्ता कानुन छ । अनलाइनबाट औषधि लिने क्रममा कुनै पनि समस्या भए प्रहरी र औषधि विभागमा निवेदन दिन सकिन्छ ।
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना बिक्री-वितरण गर्न नहुने भनी समूहकृत गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना कसैले बिक्री–वितरण गर्न नहुने विभागका सूचना अधिकारी केसीले बताए ।
चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजिम फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैले औषधि बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने र फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीबाहेक अरूले त्यस्तो औषधि बिक्री–वितरण गर्न फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विभागले चैत १२, २०७७ मा अनलाइन फार्मेसीहरु सञ्चालन गर्न नपाउने र सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने सूचना नै जारी गरेको थियो । तर, विभागमा हालसम्म एउटा पनि अनलाइन फार्मेसी दर्ता भएको छैन भने कुनै पनि यस्ता फामेर्सीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन ।
सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभागले अनलाइन फामेर्सीहरुलाई समेट्न ऐन संशोधनतर्फ विभाग अगाडि बढेको छ ।
